समस्यामा अर्थतन्त्र, तनावमा अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौ. । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा संचिती घट्दै गएपछि मुलुकमा अर्थतन्त्रको समस्या देखिएको छ । बैंकहरुमा देखिएको बढ्दो तरलता अभाव र विदेशी मुद्रा संचिती घट्नुले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत दबाब बढ्दै गइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको समस्या चुलिँदै गएपछि अर्थमन्त्री जर्नादश शर्मा ‘प्रभाकर’ दिनहुँ यससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्ने गरेको पाइएको छ । अर्थमन्त्रालयमा दैनिक घट्दो अर्थतन्त्रको विषयमा छलफल हुने गरेको छ ।

नीतिगत व्यवस्थापछि पनि विदेशी मुद्रा संचितीमा सकारात्मक लक्षण नदेखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय दबाबमा बढेको हो ।
अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले  यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन ६ वटा टुल प्रयोगमा ल्याएको थियो । जसमा, चाँदी आयातमा ३५ हजार डलरको समय सीमा, २० हार्मोनिक सिस्टम कोडका आयातमा नगद मार्जिन, राहदानी वापतको सटहीमा कडाई, २७ वटा हार्मोनिक कोडका वस्तु आयातमा नगद मार्जिन, सुन आयात कोटा ५० प्रतिशत कटौती र विलासी वस्तुको एलसी नखोलन निर्देशन ।

मंसिर १० गते चाँदी आयातमा एकपटकमा ३५ हजार डलर भन्दा बढी सटही नगर्ने गरी सीमा तोकियो । सुन आयात कोटामा ५० प्रतिशत ले कटौती गर्नेदेखि विलासी वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने ४७ थरिका हार्मोनिक सिस्टम कोडअन्तर्गतका सामान आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो । आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले नीतिगत कदम चालेतापनि अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार आउन सकेको छैन ।

विदेशी मुद्राको संचिती बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपालीलाई डलरमा खाता खोल्ने प्रावधान लचिलो बनाए पनि विदेशी मुद्रा बढ्न सकेको छैन । यद्यपी राष्ट्र बैंकले भने बैंकको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण विदेशी मुद्रा संचिती धेरै नघटेको दाबी समेत गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन कायम गर्न ल्याएको यी ६ टुलहरुले पनि खासै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन । विदेशी मुद्रा संचिती घट्दै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट विदेशी मुद्रा संचिती घट्न थाललेपछि आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएपनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।

देशमा अर्थतन्त्रका समस्या चुलिँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा तनाव सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक हुँदै गएपनि सरकारले यससँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था नल्याएको र सुरक्षात्मक नीति नल्याएको भन्दै आलोचना बढ्दै गइरहेको छ ।