दलीय स्वार्थ, राजनीति स्वार्थ त्यागौं, अर्थतन्त्रलाई भासिनबाट जोगाउन सामूहिक प्रयासको खाँचो छ
वित्तिय सूचांकहरुमा देशको अवस्था चित्त बुझाउन सक्ने छैन । तथ्याङ्कहरुको विश्लेषण गर्दा देशको आर्थिक अवस्था डरलाग्दो अवस्थामा जादै छ कि भन्ने बहस सुरु हुन थालेको अवस्था छ । संकटउन्मुख अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्राको संचिती हो । आयातबाट राज्यको राजश्व धानेको छ । आयातमुखी हाम्रो अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको संचिति कम हुनुले एक दिन दवाई किन्न आईएमएफको सहयोग चाहिने हो की भन्ने बहस सुरु हुन थालेको छ । यो निकै चिन्ताजनक र गम्भिर भएर विश्लेषण गर्ने समय हो जस्तो लाग्छ ।
नेपालमा विदेशी मुद्राको संचितलाई तीन वटा तत्वबाट अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो वैदेशिक व्यापार, दोश्रो पर्यटन र तेश्रो रेमिटेन्स । अहिलेको अवस्थामा यी तीन वटैको सूचांक राम्रो छैन । यद्यपि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स खासै घटेको छैन । तर बृद्धिदर भने उच्च अंकले घटेको छ । विदेशी मुद्रा घट्दा देशका लागि अति आवश्यक पर्ने सामान आयात गर्न समस्या पर्दछ । तर नेपालभित्रैको सामान खरिद बिक्रीको लागि भने समस्या पर्नेछैन ।
वैदेशिक व्यापारबाट तत्काल देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक केही हुने वाला छैन । त्यसो भनेर श्रीलंकाकै मोडलमा देश जान्छ भनेर भन्न खोजिएको पनि होइन । रेमिट्यान्स बापत मासिक ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आयात हुने हुँदा तत्कालै महाविपत्ति आई नहाले पनि संकेतहरुले सकारात्मक देखाउन पनि सकिरहेको छैन ।
सरकारले तत्काल सुधारका कार्यक्रमहरु अघि सार्नुपर्दछ । निर्यात वृद्धि हुने छ, आयात कम हुने छ जस्ता कुरा चाहिँ गोष्ठीहरुमा मात्र सीमित देखिन्छ । यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्दछ । लागू हुन राम्रै समय लाग्छ त्यो पनि कुशल सरकारले कम्तीमा ५–१० वर्ष काम गर्यो भने ! विधुत राम्रो उत्पादन गरेर बेचेमा चाही निकै छिटो वैदेशिक व्यापार सुधारउन्मुख होला ।
त्यस्तै पर्यटनबाट पनि आजको भोलि ठुलो परिवर्तन आउने देखिएको छैन । बरु विदेशमा घुमेर नेपालीले धेरै पैसा सकाउछन जस्तो लाग्छ । त्यस्तै विदेश पढ्न जाने लहर ठुलो छ । फेरि विदेश पढ्न गएकाहरु उतै सेटल हुन खोज्छन । ऋण लिएर पढ्न गएकाहरुको ऋण तिर्न पैसा नेपाल आउला नभए खासै नेपालमै पैसा आउला जस्तो देखिदैन ।
अब आशा र भरोसा भनेको रेमिटेन्स हो ! रेमिटेन्सलाई कसरी च्यानलबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर सोचौ ! श्रम गरेर विदेश जानेहरु बढेको बेलामा रेमिटेन्स वृद्धि हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स भित्राउन सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसमा असफल जस्तै देखिएको छ ।
अहिले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न ६ महिनासम्म पुग्ने विदेशी संचिति देखिन्छ । यो घट्दो क्रममा छ । समयमै सरकारले निकै ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष चुनावले गर्दा असान्दर्भिक वितरणमुखी अर्थ व्यवस्था हुने डर देखिएको छ । अहिले धेरैकुरामा राज्यले कस्नु पर्ने बेला आएको छ । चुनावको मुखमा त्यो नहोला कि भन्ने डर पनि पैदा भएको छ ।
बाटो पिच र पहाडमा डोजर लाउनु विकास देखेका हामीले वास्तविक आर्थिक विकासको बारेमा राज्यलाई दवाव दिन सकेनौ । आयातलाई निरुत्साहित, रोजगारी सिर्जना, निर्यातमा वृद्धि जस्ता देशका अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई विकासको परिभाषा भित्र हालेनौ । पहाडमा डोजर लाग्दा विकास देखेका हामीले कलकारखाना खुल्दा अवरोध मात्र गर्छौ । फलस्वरूप हामी विदेशिनु परिरहेको यथार्थ स्वीकार गर्न अब ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
खस्किदो अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन सबैको सामूहिक र सार्थक प्रयास हुनु जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्रमाथि राजनीति नगरौं, यसबाट मुक्त हुने नयाँ मार्ग जतिसक्दो छिटो पहिल्याउन राजनीतिक स्वार्थ, दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर नयाँ संकल्प गर्न जरुरी हुन आएको छ । (बजगाई आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशिल, तथ्याङ्कका अध्येयता हुन् । लेखकको फेसबुक पेजमा प्रकाशित यसै सम्बन्धी सामग्रीलाई अध्यावधिक गरी तयार पारिएएको हो ।)