एलआईसी इण्डियाले ३१ करोड कित्ता आइपिओ जारी गर्ने, सेबीमा दर्ता भयो निवेदन
काठमाडौं । भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी संसारकै ठूलो जीवन बीमा कम्पनी मध्ये एक हो । कम्पनी सम्पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । भारतमा मात्रै बीमा क्षेत्रमा एलआईसीको ७५ प्रतिशत हिस्सा छ ।
धितोपत्र बजारमा आईपीओ ल्याउन सरकारले पुँजीबजार नियामक सेबीसमक्ष दायर गरेको कागजातबाट एलआईसीको ‘बजार मूल्य’ अनुमान गरेको छ । सरकारको मस्यौदा अर्थात् डीआरएचपीमा एलआईसीको ‘एम्बेडेड भ्यालु’ ७१.५६ अर्ब डलर रहेको जनाएको छ ।
भारत सरकारको लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सेबीलाई बुझाएको मस्यौदामा सरकारले एलआईसीको ५ प्रतिशत सेयर अर्थात् ३१ करोड ६० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने जनाएको छ । जसमध्ये सरकारले भारतीय रकम ६३ हजार करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ । एलआईसी नेपालले विश्वकै ठूलो मध्येको एक आईपिओ जारी गर्ने तयारी गर्दैछ ।
मस्यौदामा कुल निष्कासन गर्न लागिएको साधारण सेयरमा १० प्रतिशत बीमितका लागि आरक्षित गरिएको उल्लेख छ । यसका साथै ‘एंकर’ लगानीकर्ताका लागि पनि केही अंश सुरक्षित हुने र जीवन बीमा संस्थानका कर्मचारीलाई छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
एलआईसीमा भारत सरकारको सतप्रतिशत हिस्सा छ ।आईपीओ जारी गरेपछि एलआईसीमा सरकारको ९५ प्रतिशत सेयर हुनेछ ।
अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले लोकसभामा आईपीओ जारी भएपछि एलआईसीको काममा थप पारदर्शिता आउने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् । अहिलेसम्म एलआईसीको जबाफदेहीता भारत सरकारको अगाडि मात्र थियो । अब सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा समेत हुनेछ ।
उता एलआईसीको कर्मचारी युनियनले सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै सबै ट्रेड युनियन मिलेर यही मार्च २८ र २९ तारिखमा हड्तालको आह्वान गरेका छन् ।कर्मचारी युनियनका एके भटनागरले एलआईसी ‘सुनको अन्डा दिने कुखुरा’ भएको बताए । ‘तर सरकारले किन बेच्दैछ ?’, उनले प्रश्न गरे। गरेका छन् । सरकारको यो निर्णय बीमा कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने आधारभूत मर्मविपरीत भएको आरोप कर्मचारीहरुको छ ।
हालसम्म ९९ प्रतिशत बीमितको मुद्दाको ‘सेटलमेन्ट’ एलआईसीले गरिरहेको युनियनको दाबी छ । निजी बीमा कम्पनीको ‘रेकर्ड’ निकै कमजोर रहेको कर्मचारी युनियनको भनाइ छ ।
कर्मचारी संघसंगठनले भारतका राष्ट्रपतिलाई दिएको निवेदनमा सरकारले एलआईसीको आईपीओ धितोपत्र बजारमा ल्याउने प्रस्ताव गरेकोले मुलुकको सबैभन्दा बलियो संस्थालाई आर्थिक रूपमा ध्वस्त पार्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
हाल सरकारले ५ प्रतिशतमात्र सेयर बेच्ने कुरा गरिरहेको छ । ‘पुँजी बजार नियामक निकाय सेबीले दर्ता भइसकेपछि संस्थाको २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने शर्त राखेको छ’, भटनागरले भने, ‘तीन वर्षभित्र बिक्री हुने गरी जम्मा २५ प्रतिशतसम्म सेयरलाई ‘अफ लोड’ रिलिज गर्नुपर्नेछ ।’
ट्रेड युनियनका अनुसार एलआईसीको पैसाबाहेक विभिन्न कम्पनीलाई आर्थिक संकटबाट निकाल्न प्रयोग हुने गरेको छ भने सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करबाट मात्रै भारु १० हजार ५०० करोड एलआईसीबाट पाएको छ भने भारु २ हजार ८८९ करोड लाभांशमार्फत प्राप्त गरेको छ ।
संगठनहरुले दिएको प्रतिवेदनमा योबाहेक विभिन्न विकास परियोजनामा करिब ३६ लाख करोड रुपैयाँ लगानी रहेको दाबी गरिएको छ । एलआईसीको आफ्नै सम्पत्ति करिब भारु ३८ लाख करोड रहेको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ ।
