आधा दर्जन बैंकहरु आगामी वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा, यस्तो छ २७ बाणिज्य बैंकको सिसिएआर रेसियो

काठमाडौं । प्राथमिक पुँजी र तलरता अनुपातमा ह्रास आएसँगै आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरु आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लाभांश दिन नसक्ने अवस्था पुग्ने भएका छन् ।

माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी बैैंक, सिद्धार्थ बैंक र कुमारी बैंक र एनआइसी एसिया बैंक जोखिमका आधारमा प्राथमिक पुँजीको अनुपात (सिसिएआर) नपुग्दा आगामी अािर्थक वर्षमा लाभांश वितरण गर्न नपाउने देखिएकोछ ।

यस वर्ष लाभांश वितरणमा रोक लागेको एनआइसी एसियाकै अवस्थामा अन्य बैंकहरू पनि पुग्ने चालु आवको पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङक अनुसार २०७८ असार मसान्तमा सबै बैंकले कूल पुँजी कोष पूरा गरेका छन् भने एनआईसी एशिया बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल अर्थात ७.८ प्रतिशत रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार अन्य पाँच वटा बैंक प्राथमिक पुँजिकोष अनुपात दयनीय बन्दै गएको देखिएको छ । अत्याधिक लगानीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक पुँजिकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत वा सो भन्दा तल झरेमा मुनाफा वितरण गर्न नपाउने स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ ।
‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएता पनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा-वितरण गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिनको इ.प्रा.निर्देशन नम्बर १ को बुँदा नम्बर ६ को उपबुँदा (ख) मा भनिएको छ ।

सोही बुँदाको उपबुँदा (क) मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको कारवाहीसमेत हुने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजिकोष पूरा नगर्ने बैंकमाथि कारवाही भने गरेको छैन ।

प्रभु, कुमारी, लक्ष्मी, सिद्धार्थ र सानिमा लगायतका बैंकहरूको सिसिएआर अनुपात बोर्डर लाइनमा आइपुगेको छ । यस्तो अनुपात न्यूनतम ८ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । यो अनुपात नपुग्ने बैंकले लाभांश बाँड्न पाउँदैन । माछापुच्छ्रे बैंकको भने पुसमा आइपुग्दा यो अनुपात हुनुपर्नेभन्दा तल झरिसकेको छ ।

बैंकको प्राथमिक पुँजिकोष अनुपात घट्दै गएकोले उनीहरुले आगामी वर्ष लाभांश वितरण गर्न नपाउने अवस्था आउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

बैंकहरूको यस्तो अनुपात बढाउने माध्यम भनेको प्राथमिक पुँजीमा वृद्धि हो । यही कारण पनि नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्तो अनुपातमा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने गरी सदस्यहरूबीच आपसी छलफल गरिरहेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म अन्य बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्न सक्ने देखिएकाले सहजीकरणका लागि छलफल भइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बताए । ‘यसरी प्राथमिक पुँजी बढाउने विभिन्न उपाय हुन्छन्, थप ऋणपत्रहरूको गणनाले पनि यो अनुपात पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘चालू आव अन्त्यसम्ममा थप बैंकहरूलाई पनि समस्या पर्न सक्ने देखिएकाले सहजीकरणका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

प्राथमिक पुँजी बढाउने अर्को माध्यम हकप्रद सेयरको विकल्पमा जान सकिने विषयमा पनि केही बैंकहरूको सुझाब छ । हुन त केही समयअघि मात्रै बैंक सञ्चालकहरूको संस्थाले गरेको अध्ययनमा राष्ट्र बैंकले ०७२ मा चार गुणाले गरेको पुँजी वृद्धिको असरका कारण हाल बैंकहरूमा कर्जायोग्य पुँजी अभाव भइरहेको आक्षेप लगाइएको थियो । तर, अहिले पुनः बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउनैपर्ने बाध्यता आएको पुराना बैंकर बिएन घर्ती बताउँछन् । ‘बैंहकहरू अहिले यस्तो अवस्थामा आइपुगे कि हकप्रद जारी नगरे न त अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ, न त यहाँबाट पछाडि फर्किन सक्छन्,’ घर्तीले भने ।

बैंकहरूको खुद तरलता अनुपात पनि हुनुपर्नेभन्दा कम देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो अनुपात कम्तीमा कुल निक्षेपको २० प्रतिशत बराबर हुनुपर्छ । यो अनुपात कुसनकारूपमा राखिएको हुन्छ । एक सय रुपैयाँको स्रोतमध्ये ८० प्रतिशत मात्र लगानी गरेर २० प्रतिशत कुसनका रूपमा राख्नुपर्छ ।

निक्षेप फिर्ता लिन आउने सर्वसाधारणलाई सजिलै फिर्ता दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले खुद तरलता अनुपात कायम गर्न लगाइएको हुन्छ । यसमध्ये पनि केही रकम भने नगदै राष्ट्र बैंकमा समेत लगेर बैंकहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अधिक कर्जा लगानीका कारण बैंकहरूको खुद तरलतासमेत घट्दो अवस्थामा छ । यो अनुपात जतिको दरमा घट्छ, बैंकहरूले कुल निक्षेपको त्यति नै प्रतिशत निक्षेपमा जोखिमको भार बढाउनु पर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ ।