अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको रकम निर्जिवन बीमा कम्पनीबाट असुल गर्ने उपाय खोज्दै

काठमाडौं । विवादित कोरोना बीमाको बक्यौता दावी भुक्तानीका लागि निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको भागमा समेत ठूलो रकम पर्ने निश्चित भएको छ । अर्थमन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित २० निर्जिवन बीमा कम्पनी, दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत कोरोना बीमाको भार पार्ने गरी योजना बनाउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको कोरोना बीमाको कूल बक्यौता रकम ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८९२ रुपैयाँ नेपाल सरकार, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिबीचमा बाँडफाँड गर्ने प्रस्तावमाथि अर्थ मन्त्रालयले चासो देखाउँदै थप स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको बीमा समिति स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयको पत्रसँगै बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुले व्यहोर्ने रकमबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । २० वटै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा शुल्क बापत उठाएको एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकम मात्रै बीमा कम्पनीले हालेका हुन् । हालसम्म कोरोना बीमा गरेर २० वटै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु नाफामै छन् । त्यसैले पनि सरकारले बीमा शुल्क उठाउने बीमा कम्पनीहरुको दायित्व के कति व्यहोर्न सक्ने भन्ने विषयमा बीमा समितिको धारणा जान्न चाहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थका अनुसार बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुले बुझेको शुल्क, उनीहरुले कोरोना बीमामा व्यहोर्नसक्ने घाटा समेत हिसाब किताब गरेर उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउन अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म कोरोना बीमा बापत बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम उठाएका थिए । कोरोना बीमा बापत गरिएको तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानीमा सोही बीमा शुल्क भन्दा बाहेकको रकम परेको छैन । कोरोना बीमा शुल्क बापत उठाएको एक अर्ब रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषबाट झिकिएको ५० करोड रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोरेको एक अर्ब रुपैयाँ, बीमा समितिले व्यहोरेको एक अर्ब रुपैयाँ समेत गरी कूल तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गरिएको रकम हो ।

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि अर्थमन्त्रालयले चासो देखाए पनि तत्काल यो समस्याको समाधान हुन भने कठिन छ । कोरोना बीमाको दायित्व ११ अर्बभन्दा बढि रहेको र सो दायित्व बापतको रकम नेपाल सरकारको विद्यमान बजेटरी सिष्टमा कारण कुनै मन्त्री वा सचिवले मात्रै चाहेर सम्भव छैन ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय समेतको सहभागितामा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी सम्बन्धी समस्या हल गर्न चाहेको छ । त्यसको लागि बीमा कम्पनीहरुले व्यहोर्नसक्ने रकम हिसाब किताब गरेर बाँकी रहेको रकम आगामी बजेटमा राख्न सकेमा यसको दीर्घकालिन समाधान हुने देखिन्छ ।

कोरोना बीमा योजना २०७७ साल बैशाख ७ गतेबाट बीमा समितिले बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गरेको थियो ।