सरकारी कम्पनीबाटै सुशासन निर्देशिका उल्लंघन, तीन कम्पनीद्धारा सिईओ नियुक्तीमा ढिलाई

काठमाडौं । बीमा समितिले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ संशोधन गर्दै कुनै पनि बीमक कम्पनीले तीन महिनाभन्दा बढि सिईओ पद रिक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, नियामक निकायको उक्त नियम सरकारी बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमै लागू हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सिईओ नियुक्तीको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । छनौट समितिले आवेदनसमेत लिईसकेता पनि सिईओ नियुक्ती गर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा मात्रै नभई वर्षदिनदेखि सिईओ विहिन भएको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बीमा समितिले कुनै कारवाही गरेको छैन । बीमा समितिको कानुन सबैलाई बराबर नै लागू हुनपर्दछ । तर, पहुँचवालाहरुले बीमा समितिको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकालाई समेत धोती लगाउँदा समेत नियामक निकाय मौन रहनु अर्को आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा साउन ८ गतेदेखि सिईओ पद रिक्त छ । संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार समेत नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा यही माघ ८ भित्र सिईओ नियुक्त गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, सो कम्पनीले सिईओ नियुक्ती गर्नै पर्ने नियामक निकायको कानुनको धज्जी उडाउँदै कामु सिईओको भरमा कम्पनी चलाइरहेको छ ।

अर्को नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सिईओ पद गत कार्तिक २२ गतेदेखि रिक्त छ । सो कम्पनीले पनि नयाँ सिईओ नियुक्त गर्न औपचारिक प्रक्रिया सुरुवात गरेको छैन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आगामी माघ २२ गतेभित्र सिईओ नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिदैन ।

नियामक निकायका हरेक नियम र कानुनहरु अक्षरस पालना हुन सकेमा मात्रै प्रभावकारी नियमन सम्भव हुन्छ । जुनसुकै बाहनामा भएपनि नियामक निकायले जारी गरेका नियमहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कारवाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायकै हुन्छ । तीन महिनाभित्रैमा सिईओ नियुक्त गर्नुपर्ने नियम पालना नगर्ने कम्पनीमाथि बीमा समितिबाट के कस्तो कारवाही हुन्छ त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।