बीमा समितिद्धारा जलवायु जोखिम निर्देशिका जारी, तीन वर्षपछि जारी हुने बीमा पोलिसीमा जलवायु जोखिम विश्लेषण अनिवार्य
काठमाडौं । बीमा समितिले यही माघ २ गते जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई बीमा क्षेत्रमा समेट्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।
उक्त व्यवस्था अनुसार जलवायु परिर्वतनका कारण उत्पन्न जोखिमको बीमा तथा दावी भुक्तानीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यद्यपि नयाँ निर्देशिकाले बीमा कम्पनी तथा बीमितहरुका लागि खासै योगदान गर्नेछ्रन । चार पृष्ठ लामो निर्देशिका अनुसार बीमक कम्पनीले जलवायु परिवर्तनले थप गर्न सक्ने जोखिमका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले जलवायु सम्बन्धी जोखिमबाट आफ्नो व्यवसायमा परेको प्रभाव खुलाई अनुसूची–१ बमोजिमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा छ । त्यस्तै निर्देशिकाको उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण कुनै कारणले प्रकाशन नगरेमा बीमकले सोसम्बन्धी कुनै वैकल्पिक सूचना प्रकाशन गरेको छ वा छैन वा जलवायु जोखिम सम्बन्धी विवरण बीमकको पोर्टफोलियोसँग सान्दर्भिक भए वा नभएको वा त्यस्तो विवरण उपलब्ध हुन नसक्नाको कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।
उक्त नयाँ निर्देशिका अनुसार आगामी तीन वर्षपछि नयाँ बीमा पोलिसी जारी गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिम मूल्याङ्कन गरेर मात्रै जारी गर्न अनुमति पाउने उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीहरुले वातावरणीय प्रभावबाट हुनसक्ने क्षतिको विश्लेषण गर्न छुट्टै जिम्मेवार व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षे, तीन वर्षे र पाँच वर्षे छुट्टा छुट्टै कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
