बीमा समितिबाट एउटै कानुनमा दुई थरी व्याख्या, युनाईटेडका भट्टराईले नपाउने रिलायन्सका पोखरेलले कसरी पाए ?

काठमाडौं । बीमा समितिले कानुन कार्यान्वयनमा विभेदकारी नीति लिएको पुष्टि भएको छ । गत वर्ष युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिईओमा जीवन भट्टराईलाई अनुमति नदिएको बीमा समितिले अहिले सोही प्रकृत्तिको अवस्थामा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिईओमा राकेश पोखरेललाई अनुमति दिने निर्णय गरेर कानुन कार्यान्वयनमा कम्पनी अनुसार फरक फरक व्याख्या गरेको हो ।

बीमा समितिले २०७४ सालमा जारी गरेको प्रमुख कार्यकारीको तलव भुत्ता लगायतका सुविधा सम्बन्धी मार्ग दर्शन बीमक कम्पनीका सिईओहरुका लागि कानुन सरह कार्यान्वयन हुन्छ । सोही मार्ग दर्शन अनुसार कम्पनीको क्षमता अनुसार सिईओले पाउने अधिकतम तलव सुविधाको सीमा भन्दा बढि तलव दिने निर्णयलाई हिजो बीमा समितिले सदर गरिएको जनाएको छ ।

सोही मार्गदर्शन अनुसार २०७७ साल साउनमा युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिइओमा नियुक्त भएका जीवन भट्टराईलाई बीमा समितिले अनुमति दिएन । युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको क्षमता अनुसार सिईओले अधिकतम् तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै तलव सुविधा लिन–दिन पाउने अवस्था थियो । २०७७ साल साउन २ गते बसेको सञ्चालक समितिले जीवन भट्टराईलाई मासिक चार लाख सुविधा पाउने गरी सिईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेर अनुमतिको लागि बीमा समितिमा पठायो । बीमा समितिमा पठाइएको उनको फाइलमाथि टिप्पणी गर्दै कम्पनीको क्षमता भन्दा बढि तलव भएकोले सिइओको तलव सुविधा संशोधन गर्न बीमा समितिले निर्देशन दियो । तर, भट्टराईले चार लाख भन्दा कम तलवमा काम नगने अडान लिए । अन्त्यमा उनको सिईओ नियुक्ती सम्बन्धी फाइल बीमा समितिबाट पास भएन । पछि युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले अर्कै व्यक्ति उपासना पौडेललाई सिईओमा नियुक्त गरिसकेको छ ।

त्यस्तै प्रकृतिको घट्ना अहिले रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि घटेको छ । युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जीवन भट्टराईलाई अनुमति नदिएको बीमा समितिले आफ्नै विगतको निर्णय विपरित हुने गरी रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकमा भने अनुमति दिने निर्णय गरेको छ, जुन त्रुटीपूर्ण छ ।

बीमा समितिले कानुन कार्यान्वयनमा विभेद गरेपछि सिंगो बीमा क्षेत्र आश्चर्य चकित बनेको छ । स्रोतका अनुसार रिलायन्स लाइफको वित्तिय अवस्थाले मासिक तीन लाख भन्दा बढि तलव दिन सक्दैन । तर, कम्पनीको सञ्चालक समितिले मासिक पाँच लाख रुपैयाँ तलव सुविधा राखेर बीमा समिति पठाएको फाइल बीमा समितिले सदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नियामक निकायले सबै बीमक कम्पनीका लागि कानुनको कार्यान्वयन समान गर्नुपर्नेमा व्यक्ति हेरेर कानुन कार्यान्वयन गर्न थालेपछि बीमा समिति माथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । अर्ध न्यायिक निकाय समेत रहेको बीमा समितिले नजिरको आधारमा फैसला तथा आदेश जारी गर्ने गर्दछ । तर, आफैले जारी गरेको कानुन विपरित हुने गरी विभेदपूर्ण निर्णयले बीमा समितिको गरिमामा त आँच आउँछ नै आगामी दिनमा समितिबाट हुने नियमनमाथि निष्पक्षता र कानुनको समान कार्यान्वयनमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने तर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

नियम विपरित रिलायन्स लाइफमा सिईओ नियुक्तको अनुमति दिदै बीमा समिति