तरलता अभाव हुँदा सरकारले उठाउन सकेन २३९ अर्ब आन्तरिक ऋण, अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुनै लागेको हो ?
काठमाडौं । केही मानिसहरु अर्थतन्त्रको वास्तविकता सुन्नै चाहदैनन् । अन्य केही भने यस्तो अवस्था आएकै हो र ? भनेर पत्याउन नमानिरहेको अवस्था अहिलेको यथार्थ हो । बैंकिङ सिष्टममा तरलताको हाहाकार, चालु खाता घाटामा हुनु र विदेशी मुद्राको संचिती ह्वात्तै घटेपछि आर्थिक विश्लेषक तथा अर्थविदहरु समेतले देशको अवस्था आर्थिक अवस्थाप्रति निकै चिन्तित छन् ।
केही समयदेखि देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ कुरा व्यक्त गर्ने अर्थविदहरुलाई शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले मार्केट घटाउन लागेको भन्दै तथानाम गाली गर्न थाले जसका कारण नेपालको बिग्रदो अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा धेरै कुराहरु बाहिर आउन बाँकी छ ।
विगतका सरकारले लिएको अव्यवहारिक नीतिका कारण बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार हुनुको साटो झन् झन् बिग्रदै गएपछि सरकारले आन्तरिक रुपमा उठाउनुपर्ने २३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउन सकेको छैन । उसै त बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या ९१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिरहेको अवस्थामा यत्रो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट झिक्दा भोलिबाट बैंकहरु नै ठप्प हुने भएपछि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरु समेत डराएको अवस्था छ ।
विगत केही महिनादेखि उत्पन्न तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकार लगभग असफल सावित भएको छ । अर्थमन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले जति नै अर्थतन्त्र बलियो र सक्षम भन्दै भाषण गरेपनि देशको अर्थतन्त्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनेकै शैलीमा आर्थिक संकटतर्फ अघि बढिरहेको छ ।
सिंगो अर्थमन्त्रालयका टिम, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेती समेतको पहलमा विदेशबाट सामान आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा नगद मौज्दात गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समेत बैंकिङ प्रणालीमा तरलता जम्मा हुन नसकेपछि अर्थविद तथा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारी झनै तनावमा परेका छन् ।
तरलता समस्या बढ्दै जाँदा सरकारले आन्तरिक रुपमा उठाउने भनेको करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन । बल्ल आज मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न बोल कबोल गरेको छ । देशको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको हाहाकारको अवस्था छ । यही बीचमा सरकारले २३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ । चालु आवको अर्धबार्षिक समीक्षा अवधीसम्म उक्त ऋण नउठाउँदा पछि एकै पटक पर्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले आन्तरिक ऋण उठाउनै नसकी राज्य असफलतातर्फ जाने जोखिम समेत बढिरहेको छ ।
पुस २१ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अर्धबार्षिका अवस्थासम्ममा जम्मा छ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठठाएको छ । सो आधारमा पुसभित्रैमा सरकारले २३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाउनु पर्ने छ । जबकी बैंकहरुसँग जम्मा तरलता नै दुई खर्ब हाराहारीमा मात्रै छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण यस वर्ष अपुग हुने देखिएको छ । त्यसो भएमा पुँजिगत खर्र्चका लागि रकम अभाव भई विकासका आयोजनाहरु ठप्प हुने सम्भावनाहरु बढेको पाइएको छ ।
सरकारले तरलता अभावकै कारण आन्तरिक ऋण उठाउनै नसकेपछि अर्थमन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्र्नरसहितका उच्च अधिकारीहरु त अत्तालिने नै भए । पुस मसान्तमा १०० अर्ब भन्दा बढि रकम राज्यको ढुकुटीमा भ्याट तथा करको रुपमा समेत जम्मा हुने भएकोले तरलता व्यवस्थापन थप जटिल र पीडादायी हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा चालु आवमा चार खर्बभन्दा बढि रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन आइसकेपछि सुरु भएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डले आर्थिक चहल पहल झनै घटेर अवस्था सोचेको भन्दा पनि फरक हुनसक्ने समेत देखिएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा तरलता समस्या नेपालको इतिहासकै पीडादायी अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी अर्थविदहरुले दिएका छन् । नेपालमा बिग्रदो आर्थिक अवस्थाले हालै श्रीलंकामा उत्पन्न आर्थिक संकटसँग तुलना हेर्ने गरिएको छ । पछिल्लो चार महिनामा विदेशी मुद्रा संचिती २५ प्रतिशतभन्दा बढिले घटेपछि स्थितिले तनावपूर्ण कुराको संकेत गरिरहेकोे छ । श्रीलंकाको मोडलमा कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्त कोल्याप्स भएमा कसरी उकास्ने ? आाम सर्वसाधारण चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
