ठूला पूर्वाधार: चुनौती, अवसर र कोभिडले देखाएको बाटो

नेपालमा दुई प्रकारका ठूला पूर्वाधार छन् । पहिलो सरकारले घोषणा गरेका १८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजना र अर्को २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना । यीमध्ये अधिकांश भौतिक र केही सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार हुन् ।
परिष्कृृत रूपमा हेर्दा सरकारले धेरै आयोजनालाई भौतिक विकासका लागि लगानी गर्ने प्रथम प्राथमिकताका आयोजनाको सूचीमा राखेका छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि तीन सयभन्दा बढी यस्ता परियोजना छन् ।

राष्ट्रिव गौरवका आयोजना:
क्र.सं. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सिक्टा सिँचाइ आयोजना
बबई सिँचाइ आयोजना
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजना
महाकाली सिँचाइ आयोजना
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
विद्युत् प्रसारण आयोजना
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना
हुलाकी लोकमार्ग
पुष्पलाल (मध्य–पहाडी) लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण (कोसी करिडोर) लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग
उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

रूपान्तरणकारी आयोजना 
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २
समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम
जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भू–सम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम
औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना
स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम
सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रम
राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना
राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रम
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम
नयाँ सहर विकास आयोजना
सहरी कोरिडोर आयोजना
डिजिटल नेपाल
राष्ट्रिय परिचय–पत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रम

स्रोत: केन्द्रीय तथ्यांक विभाग

चुनौतीहरूका चाङमा परियोजना
१) सम्भाव्य आयोजनाको पहिचान
नेपालमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कति पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने आँकलन (एसेस्मेन्ट) गरिएको छैन । कति सिँचाइको आवश्यक छ ? खेतीपाती हुने क्षेत्र कति हो ? कति अप्टिकल फाइबर आवश्यक छ ? कति आवास चाहिन्छ ? कति सरकारी घर र कति निजी घर चाहिन्छ ? सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक स्पेस) कति चाहिन्छ ? कति सडक आवश्यक हो ? कुन दूरीमा सडक आवश्यक छ ? यस्तै कतिवटा पुल चाहिन्छ ? मोटरेबल पुल कतिवटा चाहिन्छ ? झोलुंगे पुल कतिवटा चाहिन्छ ? कतिवटा खानेपानी परियोजना आवश्यक छ ? कसैलाई थाहा छैन । लेखाजोखा गरिएको छैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश तह, फिडर रोडलगायत गरेर हाल नेपालमा ८७ हजार किलोमिटर बाटो छ । नेपालका लागि कति बाटो आवश्यक हो त ? नेपाल सरकारले बाटोसम्बन्धी रणनीतिक योजना ल्याएको थियो । जसअनुसार तराईमा हिँडेर एक घण्टा र पहाडमा दुई घण्टामा सवारीसाधन पहुँच हुनुपर्ने तोकिएको थियो । यसका लागि प्रत्येक वर्ष तीन खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक थियो ।

अध्ययनबिना ‘विकास–विकास’ मात्र भन्दा केही किलोमिटरको अन्तरमा समानान्तर चारवटा राजमार्ग छन् । हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, मदन–भण्डारी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग । यी राजमार्गको कुनै स्थानमा १० किलोमिटरको मात्रै अन्तर छ ।

२) बजेट स्रोत
ती परियोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हो कि ? सरकारी बजेटबाट पो स्रोत जुटाउने हो कि ? वा सरकारी–निजी साझेदारीबाट पो सम्भव छ कि ? एकीन हुने गरेको छैन ।

३) सांगठनिक तथा प्राविधिक चुनौती
हाम्रो सांगठनिक क्षमताको मापन भएकै छैन । त्यस्तै प्राविधिक कमजोरीका कारण धेरै भौतिक पूर्वाधार समयअगावै जीर्ण बन्दै गएको तीतो अनुभव हामीसँग छ । सानो नटबोल्ट जोड्न नमिलेका कारण पुल चाँडै भत्किएका छन् ।
बाटो निर्माण गुणस्तरीय भएन, त्यसको ख्याल राम्रोसँग राखिएन, डिजाइनमा समस्या थियो । जसका कारण २–३ महिनामा पिच उप्केको देखेका छौं ।

४) कमजोर अनुमान र अनुगमन
नेपालका ८४ प्रतिशत पूर्वाधार परियोजना समयमा पूरा हुँदैनन् । ढिलो हुँदा ‘टाइम ओभर रन र कस्ट ओभर रन’ हुन्छ भने उपभोक्तालाई सेवाबाट वञ्चित गराउँछ । उदाहरणका लागि काठमाडौं–तराई (मधेस) द्रुतमार्ग परियोजना परिकल्पना गरिँदै गर्दा ७० अर्बभन्दा कम लागतमा सम्पन्न हुने भनिएको थियो । मोडालिटीको विवादलगायत चरण पार गरेर हालको स्थितिमा आउँदा द्रुतमार्गको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म लागत बढेर तीन खर्ब ननाघ्ला भन्न सकिन्नँ ।

५) सामाजिक मूल्य, संस्कृति सम्बोधन गर्न नसक्नु
पूर्वाधारले सामाजिक समर्थन पाएन । पूर्वाधारको माग जनताबाट हुन्छ । तर, हामीले जनताको विश्वास बटुल्न सकेनौं । जग्गा प्राप्तिको समस्या निकै ठूलो समस्या हो । यस्तै वन काट्न अर्को झमेला छ । एक रूख काटेबापत २५ वटा बिरुवा हुर्काउनुपर्छ । सामाजिक मूल्य संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु ठूला पूर्वाधारका लागि चुनौती बनेको छ ।

६) राजनीतिक समस्या
निर्माणस्थलमा राजनीतीकरण हुनु अर्को समस्या हो । सतहमा प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक परिवेश हावी हुने गरेको छ । ‘प्रियताको मार्ग’ मा उभिएको राजनीतिले भोट बैंक सुरक्षित गर्ने मनसायले प्राविधिक रूपमा उत्तम ठाउँमा विकास परियोजना निर्माण गर्न दिँदैन । एउटा राजनेताले सम्बन्धित परियोजनाबाट कति लाभ पाइन्छ ? भन्ने भन्दा बढी आफ्नो कति भोट सुरक्षित रहन्छ भन्ने तबरबाट सोच्ने गरेका कारण समस्या भइरहेको छ ।

७) वातावरणीय चुनौती
विश्वव्यापी सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले हामीले ती प्रोटोकल पालना गर्न जरुरी छ ।
यी सात चुनौतीबाट उठेर पूर्वाधार सम्पन्न गर्न निम्न काम गर्न सकिन्छ ।

१) आयोजना बैंक
सुरुमा सबै क्षेत्रगत पूर्वाधारको आवश्यकता एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ र आवश्यक तथा सम्भाव्य परियोजना बैंक निर्माण गरिनुपर्छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट वक्तव्यमा आयोजना बैंकको कुरा गरिएको छ । कति सडक ? कति पुल ? कति खानेपानी परियोजना ? कति जलविद्युत् आयोजना ? कति विद्यालय ? कति आवास ? कति सिँचाइ ? कति सुरुङ ? कति अरू पूर्वाधार आवश्यक छन् ? कति जनसंख्यालाई लाभान्वित गराउने ? कति दूरीमा एकैखालै पूर्वाधार निर्माण गर्ने ? दुई राजमार्गबीचको अन्तर कति ? यी सबै कुरा जान्न सम्बन्धित क्षेत्रको गुरुयोजना, रणनीतिक योजना तथा तिनलाई सम्बोधन हुने किसिमको आयोजना बैंक निर्माण गरिनुपर्छ ।

२) स्रोतका आधारमा बजेट तर्जुमा
सरकारको फन्डिङमा मात्र परियोजना सम्पन्न गर्ने हो कि कसैको सहयोग वा साझेदारीमा निर्माण गर्ने निश्चय गरिनुपर्छ । अहिलेको अभ्यासअनुसार हामी परियोजना सुरु हुनुअगावै परियोजनाको नाम राख्छौं । त्यसपछि सरकारले छुट्याएको पैसा विभाजन गरिन्छ ।

त्यसो गर्ने नै होइन । बजेटको खास सिद्धान्त के हो भने सुरुमा लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । लक्ष्य हासिल हुन कस्तो क्रियाकलाप चाहिन्छ ? कस्तो आयोजना र कस्तो कार्यक्रम चाहिन्छ ? भन्ने तबरबाट सोच्नुपर्छ । हाम्रो कार्यशैली ठीकविपरीत चलिरहेको छ ।
सुरुमा कति गरिबी घटाउने ? भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक क्रियाकलाप, आयोजना र कार्यक्रम सोहीअनुसार तर्जुमा गरिनुपर्छ । तदनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

३) नेतृत्वदायी भूमिका
यो कामको प्राविधिक नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले लिनुपर्छ । यस्तै आर्थिक नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयलले लिनुपर्छ । यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयले परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

१) जनताले अधिक माग गर्छन् (पिपुुल आर मोर डिमान्डिङ)
आमसर्वसाधारण विकास निर्माणको कामप्रति सचेत छन् । उनीहरू सहलगानी गर्न पनि इच्छुक छन् । अर्थात् विकासप्रतिको चेतनाको स्तर बढेको छ ।
२) सर्वसाधारणबाट पहरेदारी
यसैगरी स्थानीय बासिन्दाले विकास निर्माणको पहरेदारी पनि गरिरहेका छन् । देशको स्रोत–साधन अनावश्यक खर्च होला कि भनेर सञ्चारजगत्, नागरिक समाज, स्थानीय बासिन्दाले सरकारलाई औंला उठाइरहेका पनि छन् ।
३) नन–स्टेट एक्टर
कर्पोरेट हाउसहरू, गैरसरकारी संस्था, सहकारीजस्तै नन–स्टेट एक्टरले पूर्वाधारलाई उद्योगका रूपमा लिन्छन् । उनीहरूको यो एटिच्युड सरकारले राम्रो लगानी गर्न सकेको खण्डमा देश विकासका लागि अवसर हो ।
४) विकास साझेदारहरू
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पनि नेपालको विकास देख्न चाहेका छन् । उनीहरू सचेत र सहयोगी छन् । हाम्रो प्राविधिक कमजोरी र डिल गर्ने क्षमताको कमीका कारण हामीले हाम्रा सर्त राख्न नसकेका हौं । नत्र, हाम्रो विकासमा उहाँहरूलाई ल्याउन सक्ने अवसर धेरै छ ।
सन् २००० बाट सहस्राब्दी लक्ष्य तय गरियो । त्यो बेला एउटा स्थान विकासमा पछि पर्दा अर्को स्थानको विकासमा चुनौती थप्ने महसुस गरियो । मानौं कि नेपालमा गरिबी भए छिमेकी देश (चीन र भारत)मा चुनौती थपिन्छ भन्ने बुझियो । यसकारकण, छिमेकी मुलुक आफ्नो छिमेकमा वा विश्वव्यापी रूपमा अभियान चलाएर आफ्नै गतिमा विश्वको विकासका लागि अग्रसर भए । स्रोत र पुँजीको व्यवस्था गरेर विकासमा सघाउन संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता फोरमले दिगो शान्ति र समृद्धिको नाममा आफूहरूले केही गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारे ।
५) संघीयता
तीन तहको सरकारसँगै देश विकासमा अर्को अवसर जन्मिएको छ । राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा अहिले केन्द्रको मात्र मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छैन । आर्थिक निर्णय र लगानीमा आन्तरिक सहकार्य गर्न सकिन्छ । विभिन्न तथ्यहरू हेर्दा पूर्वाधार विकासमा धेरै गर्न सकिने हुँदा–हुँदै पनि सतहमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न नसक्दा विकास ओझेलमा परेको छ ।
कोभिड कसरी अड्चन बन्यो ?
तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका ठूला पूर्वाधार निर्माण कार्यमा कोभिडले नराम्रो धक्का दियो । निर्माण सामाग्रीको व्यवस्थापन असहज बन्यो । ढुंगा, गिट्टीलगायत आयात हुने निर्माण सामाग्रीको अभावजस्तै भयो ।
श्रमयोग्य नेपाली दाजुभाइ वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा यहाँ श्रमिकको अभाव खड्कँदै गएको थियो नै । कोभिडका बेला श्रमिक अभाव झन् खड्कियो । स्थानीय रूपमा श्रमिक उपलब्ध नहुुँदा बन्दाबन्दीका कारण एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लासम्मको यात्रा असहज बन्यो । निर्माणस्थलमा श्रमिकको अभाव भयो भने नेपालमा काम गर्ने विदेशी दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक पनि उतै रोकिए ।
यस्तै फन्डिङ मोडालिटीमा असर प¥यो । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विकास साझेदारले ऋण वा सहयोग स्वरूप दिने रकम सामाजिक पूर्वाधार (स्वास्थ्य) र अल्पकालीन आवश्यकता पूर्ति गर्न छुट्याउन थालियो । मानवीय सेवा, कोभिड उद्धार, होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टिन निर्माण, अस्पताल निर्माण, उपचार र खोप व्यवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुप¥यो । यदि कोभिड नभइदिएको भए सो रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने थियो ।
सरकारका तर्फबाट हुने भौतिक अनुगमन ठप्प बनाइयो । सम्पन्न हुनै लागेका र सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारको गुणस्तर जाँच सम्भव हुन सकेन । यसले विकासमा विकृति ल्याइदियो । सरकार पनि नसोचेको विषयमा अल्मलियो र सतहका समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दोधारमा प¥यो ।
कोभिडले अवसर ल्याएको हो कि सेटब्याक (झट्का) ?
सुुरुसुरुमा मानिसहरू कोभिडसँग जति डराएका थिए, अहिले त्यस्तो छैन । हाम्रो अवस्था पनि उस्तै देखिएको । तर, कोभिडले हामीलाई थप अवसर भने सिर्जना गरेको छ ।
कोभिडले सम्भावित विपत्मा सावधानी अवलम्बन गर्न आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने, बाह्य सहयोग आवश्यक पर्ने, सर्वसाधारण जनता सजग हुनुपर्ने कुरा सिकाएको छ । अब ‘न्यु नर्मल’ मा जाँदा पूर्वाधारसम्बन्धी नयाँ र राम्रा नीतिको माग गरेको छ । नीतिमा फड्को मार्न सिकाएको छ । सरकारको भूमिका परिवर्तन गर्न सिकाएको छ । तर, सम्बोधन चाँडो गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले विकास व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई ढुकुटीमा पैसा राखेर खर्च गर्ने तरिकाले मात्र बुझेको देखिन्छ । सरकारभन्दा बाहिरका पात्रलाई हौस्याउने, क्षमता विकास गराउने, सहकार्यको वातावरण बनाउने, सहुलियत दिने तरिकाले सरकारले कहिल्यै सोचेन । नन–स्टेट एक्टरलाई पनि विकास निर्माणमा सामेल गराउनुपर्छ भन्ने नजिर कोभिडले तय गरिदिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा छुट्टै पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । लगानीको प्याटर्न फेर्नुपर्ने बनाएको छ ।
२०४७ सालमा मुलुक ‘फस्र्ट जेनेरेसन रिफर्म’ स्वरूप बन्द राजनीतिक व्यवस्थाबाट खुलातर्फ अग्रसर भएको थियो । त्यसपछि आधा दशकभन्दा बढी समयलाई आर्थिक विकासको स्वर्णकाल मानियो । तत्कालीन सरकारले अर्थतन्त्रलाई ‘ओपन–अप’ गरिदियो । त्यसपछि बहुपात्र प्रणालीमा निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्र नन–स्टेट एक्टरका रूपमा उदाए । द्वन्द्व सिर्जित राजनीतिक अस्थिरताले केही पछाडि पा¥यो ।
अहिले कोभिड–१९ ले त्यस्तै अवसर सिर्जना गरेको छ । पीडाको पृष्ठभूमिमा पुनर्निर्माणको अवसर लिएर आएको छ । यो अवसरलाई राजनीतिक तथा कर्मचारी (ब्युरोक्रेटिक) तहबाट हलुका ढंगले हेर्ने कसुर ग¥यौं भने हामी सधैंका लागि थलिन्छौं । भौतिक, सामाजिक वा आर्थिक पूर्वाधार सधैं पछाडि पर्नेछन् । विद्यालय, अस्पताल, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज, सडक, भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता सबै क्षेत्रमा अवसरका नयाँ ढोका कोरोनाले उघारेको छ ।
जसरी द्वन्द्वपछि संक्रमणकालीन अर्थ व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न पछि प¥यौं । भूकम्पले सिर्जना गरेको अवसर सदुपयोग गर्न त्यतिबेला चुक्यौं । कोरोनाले राज्यप्रक्रियालाई ‘सचेत’ बन्ने मौका दिएको छ । नीति सधैं ‘डेभलपमेन्ट रेस्पोन्सिभ’ होस्, ‘सिटिजन रेस्पोन्सिभ’ होस् भन्ने सन्देश दिएको छ । कोरोनापछि न्यु नर्मलमा जाँदा हामी थुप्रै काम गर्न सक्छौं ।
तर, ‘सेटब्याक’ पनि पक्कै भएको हो । हामी पन्ध्रौं आवधिक योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्तो महत्वकांक्षी लक्ष्यको दोस्रो वर्ष भुक्तान भइसक्यो । हामी वि.सं. २१०० मा जहाँ पुग्ने भनेका छौं, त्यहाँ पुग्न पन्ध्रौं योजनासँगै ‘टेकअफ’ गरिसक्नुपर्ने हो । समृद्धिको वातावरण बनाउने आधार सिर्जना गरिसक्नुपर्ने हो । ८–९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिसक्नुपर्ने थियो । यसका लागि उत्पादन र उपभोगबीच सेतु बनाउने काम ठूला पूर्वाधारको थियो । तर, पूर्वाधार समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । हामी यत्तिकै पछि परिसक्यौं ।
पन्ध्रौं योजनाका बाँकी अवधिमा यदि हामी ठूलो प्रतिबद्धता गर्न सक्दैनौं, क्षमता विकास गर्न सक्दैनौं भने सो आवधिक योजनालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । सो योजनाले स्थापित गरेका सुखका आधार, खुसीका आधार र समृद्धिका आधारलगायत सूचकांकमा पुग्नुुअघि नै उत्साह मरिसकेको छ । अब अतिरिक्त स्रोत, साधन, क्षमता र उत्साह चाहिन्छ ।
सरकारले समाज जुर्मुराउने नीति तथा प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारका तह त्यसरी नै परिचालित हुनुपर्छ । अनि बल्ल यो सेटब्याकलाई अवसरमा बदल्न सक्छौं । जति हासिल हुनुपर्ने हो, बर्सेनि त्योभन्दा बढी हासिल गर्न सके जहाँ पछि परेका छौं त्यहाँ नयाँ गति दिन सकिन्छ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको मुखपत्रबाट साभार