प्राइम लाइफमा ३३ जना कर्मचारी काण्ड के हो ? बीमा समितिले किन गर्यो अपरिपक्व पत्राचार ?

काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलव सुविधा बापत दिएको पारिश्रमिकलाई किन दिएको ? भन्दै बीमा समितिले स्पष्टिकरण सोधेको पाइएको छ । ग्यालेक्सी फोरके नामक टेभिजिनले प्राइम लाइफमा ३३ जना कर्मचारीलाई अनाधिकृत रुपमा तलव सुविधा दिएको भन्दै समाचार प्रशारण गरेपछि बीमा समितिले कारवाही गरेको देखाउन पत्राचार गरेको हो ।

बीमा समितिले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई ३३ जना कर्मचारीलाई दिएको तलव सुविधा सम्बन्धमा ७ दिन स्पष्टिकरण बुझाउन गत आइतबार पत्राचार गरेको उच्च अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् । उक्त स्पष्टिकरण बीमा समिति आफैले स्वीकृत गरिसकेको वित्तिय विवरणबारे प्रश्न गरिएको खुलेसँगै बीमा समितिमा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको कार्यदक्षता र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

बीमापोष्टले गरेको अध्ययनमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको कर्मचारीलाई तलव भुक्तानी गरिएको घटना मिडियामा अतिरञ्जित गरिए जस्तो नभई सामान्य र चार वर्ष पुरानो भएको पाइएको छ । बरु सो घटनामा नियामकीय निकाय बीमा समिति चुकेको पाइएको छ । नियामकीय निकायले कुनै पनि घटनाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य बुझेर कारवाही गर्नुको परिपक्व हुन बाँकी विषयमा बीमा कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेर मिडियाबाजी गरी अपराध प्रमाणित हुनु अघि नै हुर्मत लिने काम गरेको छ ।

प्राइम लाइफका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चार वर्ष पहिले अन्य कर्मचारीसँगै ३३ जना कर्मचारीलाई समेत नियुक्ती दिएरै काममा लगाएको थियो । साथै उनीहरुले बुझेको तलब बापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर समेत दाखिला गरेको थियो ।
ग्यालेक्सी टिभीमा व्यापाक प्रचार प्रसार गरिएको प्राइम लाइफको आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा भुक्तानी गरिएको सो तलव सुविधाबारे कम्पनीले अडिट गरी बीमा समितिमा दुई पटक वित्तिय विवरण बुझाई स्वीकृत समेत गराइसकेको विषय भएको पाइएको छ । बीमा समितिमा कम्पनीले वित्तीय विवरण बुझाई पूर्व स्वीकृति र एक्चुरी भ्यालुएशन गराई अन्तिम स्वीकृत समेत लिई साधारणसभाबाट पारित समेत भइसकेको छ । सबै नियामक निकायबाट पारित गरी एक्चुरी भ्यालुएशन समेत गरिएको विषयमा सिंगो बीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति दर्शाउन मिडियाले व्यापक मात्रामा प्रचार प्रसार गरेको थियो ।

सो विषयमा बीमा समितिलाई समेत कारवाही गर्न मिडियाले नै दवाव दिएको पाइएको छ । बीमा समितिको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एक्चुरीलेसमेतले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको वित्तिय विवरण अध्ययन गरी अन्तिम स्वीकृति दिएको विषयमा पुनः ७ दिने स्पष्टिकरण सोधेको पाइएको छ ।

नियामक निकाय आफैले प्रमाणिकरण गरेको वित्तीय विवरणमाथि पुनः प्रश्न उठाउनै पर्ने भएमा ठोस अनुसन्धान पछि निष्कर्ष निकालेर दोषीमाथि कारवाही गरेको भए बीमा समितिका उच्च अधिकारीमा नियामकीय निकायको व्यवसायिक दक्षता झल्कने थियो । तर, हिजो आफैले सदर गरेको वित्तिय विवरणमाथि हठात ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णयले बीमा समितिमा कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र बीमा समितिले नियुक्त गर्ने बीमाङ्कीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

यथार्थ के हो ?
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत ३३ जना कर्मचारीहरुले बैंकबाट तलव बुझेको कुरा सत्य भएको भेटिएको छ । ३३ जना मध्ये बीमापोष्टको सम्पर्कमा आएका एक जनाले आफूले मार्केटिङ काम गर्ने र सो बापत तलव बुझेको बताए । खासमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत ३३ जना कर्मचारीको सम्बन्धमा एउटा कैफियत छ । त्यो अन्य बीमा कम्पनीहरुको लागि समेत पाठ सिक्ने विषय हुनसक्नेछ ।

कम्पनीले नियुक्ती दिई क्षेत्र तोकेर मार्केटिङमा खटाएको थियो । उनीहरुलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन र हाजिर गर्न अनिवार्य थिएन । उनीहरुले टार्गेट पुर्याएर व्यवसाय ल्याइरहेको थिए । उनीहरु मध्ये धेरैलाई बैदेशिक रोजगारको कार्यालयमा म्यादी बीमा ल्याउन परिचालन गरिएको थियो । कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमार्फत म्यादी बीमा बढि भित्राउन यस्तो उपाय अपनाएको थियो । सो विषय सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारीमा थियो । त्यसैले हाजिरी नगरी तलव खुवाइएको थियो ।

त्यही हाजिरी नगरिएको विषयमा कम्पनीका कसैले मिडियासम्म कुरा पुर्याएका थिए । कम्पनीले तोकेको टार्गेट पुरा गरेका कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा दिनै पर्दथ्यो ।

कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पाएको सुविधा सम्बन्धमा हाजिरी नगरैकै आधारमा बीमा समिति वा कुनै निकायले कारवाही गर्न त्यति सजिलो पनि छैन । कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई हाजिरी अनिवार्य हुँदैन ।