नेपालको अर्थतन्त्र किन हुँदैछ परनिर्भर ? हरिसिद्धि इट्टाटायल, भृकुटी कागज, हेटौडा–काठमाडौं रोपवे सहित दर्जनौं उद्योग आज कहाँ छन् ?

नेपालले २००७ सालदेखि पटक पटक नयाँ संविधान, नयाँ व्यवस्था पायो । हरेक वर्ष सरकार फेरिने, नयाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने बनाउने भयो । एउटै व्यक्ति आधा दर्जन पटकसम्म प्रधानमन्त्री बने अनि अझै बन्ने आकांक्षासहित राजनीतिको मूलधारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अस्थिरताको सुरुवात २०५१ सालदेखि हुँदै आएको पाइन्छ । त्यस यताका ३० वर्षमा झण्डै दुई दर्जन सरकार गठन भए । संविधान फेरिए, विधि विधान फेरिए, नीति फेरिए तर जनताले के पाए ? जनताले धनी र गरिब बीचको खाडल झनै गहिरो बन्यो । त्यसयता नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा परनिर्भर बन्न पुगेको छ । आज रेमिट्यान्समा देश र देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । आज देश आर्थिक रुपमा परनिर्भर हुँदा सिंगो राजनीति समेत परनिर्भर हुन पुगेको छ ।

आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, नेपालको ट्रलि बस, हेटौडा काठमाण्डौ रुपवे, हेटौडा कपडा उध्योग, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, बासबारी छाला जुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, बिरगन्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनि चिनि कारखाना, सुनुवाल चिनि कारखाना, सर्लाही चिनी कारखाना, बुटवल धागो उध्योग, गोरखकाली टायर उध्योग, इलाम चिया उद्योग, बिराटनगर जुट मिल, बिरगन्ज कृषि औजार कारखाना, भृकुटी कागज कारखानाहरुको अवस्था के छ ? ति उद्योगहरु आज कहाँ छन् ? कसले लूट मच्चाइरहेका छन् । बासबारी छाला जुत्ता कारखानामा शहिद गंगाला हृदयरोग केन्द्र उत्कृष्ट मुटु सेवा गरिरहेको बाहेक अन्य उद्योग बन्द गरेर जनता कपडा, कागज, छालाजुत्ता, सवारी साधन, ढुवानीमा प्रयोग हुने इन्धनका लागि पूर्ण रुपमा विदेशी सामू परनिर्भर हुनु परेको छ ।

सार्वजनिक जग्गाहरुमा राजनीतिक दलका नेता, भूमाफिया, सेटिङ गर्ने दलालहरुले साना ठुला खोला नाला, राजकुलो, गुठी जग्गा, सार्बजनिक जग्गा जमिन–सम्पति, हडप्ने र बिक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ । देशमा भएको उद्योग कल कारखाना माफियाहरुलाई सुम्पने राजनीतिक नेतृत्वले भव्य महल बनाउने र अर्बौ रुपैयाँ विदेशी बैंकमा थुपार्ने काम गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिलाई ठगीखाने भाडो बनाउने, युवालाई बिदेशिन बाध्य पार्ने, नयाँ उद्योग, कलकारखानाहरुको स्थापना नगर्ने, हिजो हात्तिछप चप्पल पड्काएर काठमाडौं छिरेका कार्यकर्ताहरु नेता बन्दा रातारात अर्बपति बन्ने, जनता सधै भोकै नाङ्गै बस्नुपर्ने, एकबोरा मल किन्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने सरकारले लिएको आर्थिक नीति नै दोषी होइन र ?

जताततै महंगी, भ्रष्टचार, गुण्डागर्दी, अदालतदेखि सबै प्रशासनिक निकायमा सेटिङ, डनबाद धनबाद र लुटबाद ! के राजनितिक ब्यबस्था परिवर्तन भएर मात्र हुन्छ ? नेता र नेताका पिछलग्गु, भरौटे अनि हनुमानहरुको अबस्था परिवर्तन भएर मात्र हुन्छ ? जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुनु पर्ने कि नपर्ने ?

यतिका संख्यामा मन्त्रीहरु, मुख्य मन्त्रीहरु, सांसदहरु, स्थानिय निकाय सरकार, सभामुखहरु, गभर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अरु स्थाइ प्रशासनिक निकायले जिम्वेवारी लिनु पर्दैन ?

भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबही किन नगरेको ? खोइ सुशासन ? जबाफदेही हुनु पर्दैन ? भ्रष्टाचार सम्बद्ध नियामक निकाय के हेर्दैछ ? अख्तियार भन्ने नेपालमा के गर्दैछ ? भोलिका दिनमा यी र यस्ता कुराहरुको जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन ?

(चौलागाई पत्रकार हुन् । हाल स्कटल्याण्डमा अध्ययनरत छन् ।)