बीमा समितिको ट्यारिफ विरुद्ध इप्पानद्धारा प्रधानमन्त्रीलाई ७ दिने अल्टिमेटम

बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको बीमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तहरू सम्बन्धी निर्देशिका  तत्काल खारेजीको माग गरेको छ ।बीमा समितिले दिएको उक्त निर्देशन प्रति इप्पपान र नेपाल निर्माण ब्यबसायी महासंघले संयुक्तरुपमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ईप्पानका तर्फबाट उपाध्यक्ष गणेश कार्की, सचिब बलराम खतिवडा, कार्यकारी सदस्य उत्तम ब्लोन लामा र निर्माण ब्यबसायी महासंघका तर्फबााट अध्यक्ष रबि सिंहको नेत्तृत्वमा पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल निर्माण ब्यबसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले बीमा समितिद्वार जारी उक्त निर्देशिकाले उर्जा क्षेत्रका परियोजना र निर्माण क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरबारे अबगत गराएका थिए ।त्यसै क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सो समस्याका बारेमा गम्भीर चासो राख्दै बीमा समितिसँग छलफल गरेर समस्याको समाधानको गर्न आफ्नो सचिबालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

साथै आज नै बीमा समितिमा पनि संयुक्तरुपमा सात दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफलै नगरी एकलौटीरुपमा जारी गरिएको सो निर्देशिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेजीको माग राखेर ईप्पान, एफक्यानलगायतका संघ,संस्थाहरुले संयुक्तरुपमा र छुट्टा–छुट्टैरुपमा बीमा समितिको लिखित ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसप्रति बेवास्ता गरिएपछि ७ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र दिइएको हो ।

प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मुल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत जारी गरिएको उक्त निर्देशिका बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएको हुँदा यो बीमाको सिद्घान्त विपरित भन्दै आज प्रधानमन्त्री देउवासम्क्ष अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

उक्त निर्देशिका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको महानअभियानमा गम्भीररुपले बाधा उत्पन्न गर्ने दुस्प्रयासका रुपमा आएको छ । निर्जीबन बीमासँग सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्याधिक प्रिमियम बृद्धि गरी जारी गरेको उक्त निर्देशिकाले नेपालको उर्जा क्षेत्र र निर्माण उद्योग लगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्राय छ ।

एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउनुका साथै मा गरेको अत्याधिक वृद्धिले बीमा कम्पनीहरुले ठगी गर्ने र स्वार्थलाई सर्बोपरि हुने गरी जारी गरिएको यस निर्देशिकाले व्यवसायिक लागत उच्च बनाएको इप्पानले जनाएको छ।

यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउनेछ । यति मात्र होइन उक्त निर्देशिकामा विमित बीमाको प्रीमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि विमितले विमकबाट क्षतिपूर्ती दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरुको राखिएका छन् ।

यसले अहिले नै विमितले विमा वापतको दावी भुक्तानी नपाईरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने भएर विमक र विमित बीचमा चर्को बैमनश्यता र तनाब उत्पन्न गर्ने इप्पानले जनाएको छ।

यसैगरी खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीति अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल त्यस समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरुले कार्टेलिङ गर्ने गरी विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएकोले यस बाट निर्माण लागत बढ्न गई यस किसिमको आर्थिकभार पर्ने गरी अनावश्यक बीमा शुल्क लिने गरेको पाईएको हुँदा त्यस बिमा समितिले बिमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेट लाई खारेज गरि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

साथै बीमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तहरू सम्बन्धी निर्देशिकामा समेत पहिलाको तुलनामा नियमन गर्न आवश्यक भएको हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत रोक्न विगतको जस्तै न्यूनतम दररेट तोक्ने मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । सरोकारवाला निकायहरुले उक्त बिकास बिरोधी निर्देशिका तत्काल खारेजीको माग गर्दै बीमा समितिमा गम्भीर रुपले ध्यानाकर्षण गराएको कुरालाई समितिबाट नजर अन्दाज गरिनु आपत्ति जनाएको छ।

उक्त निर्देशिकाबाट गम्भीर रुपले प्रभाबित हामी सरोकारवालाहरुको मागप्रति बिमा समिति संबेदनशील होला र उक्त आपत्तिजनक निर्देशिका खारेज होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो ।

तर निर्देशिका जारी भएको र उक्त निर्देशिका अबिलम्ब खारेजीको माग राखेको करिब ३ महिना हुँदासमेत बिमा समितिले यसतर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ र हाम्रा तर्फबाट कडा कदम चाल्नै पर्ने अबस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ । अतः बिमा समितिको उक्त निर्देशिका यही २०७८ साल पौष १७ गते भित्र खारेजी गर्न हामी पुनः जोडदार माग गर्दछौं । साथै यस्ता नीतिगत ब्यबस्था गर्नुअघि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम र असरका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग पूर्व छलफल गर्ने परिपाटीको बिकास गर्न पनि हामी ध्यानकार्षण गराएको छ। यस समयभित्र माग सम्बोधन नभएमा पुस १८ गतेबाट कडाभन्दा कडा बिरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।