देशले खर्च धान्न नसकेपछि १८ बस्तुको आयातमाथि कडाई गर्ने सरकारको निर्णय, राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो सूचना
काठमाडौं । बैंकमा तरलता अभाव मात्रै होइन, ढुकुटीमा संचित भएको विदेशी मुद्रा कमजोर बन्दै गएपछि सरकारले १८ वस्तुको आयातमाथि कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अघि सारेको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्र्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आजै एक निर्देशन जारी गर्दै प्रतितपत्र खोल्दाकै बखत शत प्रतिशत मार्जिन लिई सो बापतको रकम बैंकको कल डिपोटिज खाता अर्थात ब्याज नदिई राख्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।
चुलिँदो व्यापार घाटा, देशको भुक्तानी असन्तुलन, तथा बैंकहरुमा तरलता समस्याको एकमुष्ट हल गर्ने योजनासहित आयातलाई कडाई गर्न लागिएको हो । आज जारी निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैंकले १८ वस्तुको आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने २ वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिङ्क चुरोट, अत्तर परफ्युम, शृङ्गारका सामाग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामाग्री र फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छाकोठाका सामाग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचर जस्ता वस्तु आयातगर्दा शतप्रतिशत मार्जिन बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, विद्युतीय बाहेकका सवारी साधन आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन आयातकर्ताले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्याङमा देशको अर्थव्यवस्थाको चित्र भयावह बन्न पुगेको थियो । कात्तिक महिनासम्म देशको शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब ४७ करोड अमेरिकी डलरमा रहेको छ । केही महिनाअघिसम्म १४ डलर रहेको विदेशी मुद्रा संचिती ह्वात्तै घटेपछि देशका अर्थशास्त्रीहरु नै डराएका छन् ।
आर्थिक तथ्याङ्कको आधारमा अर्थविदहरु नै अत्तालिन थालेपछि आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय सूचांकबाट अनावश्यक हल्ला नगर्न सचेत गराएका थिए ।
सरकारले मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि आयात गर्दा प्रवाह हुने ऋण रोकिने विश्वास लिएको छ । हाल एलसी खोल्दा उद्योगीहरुले बैंकमार्फत ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह हुँदै आएको थियो । अब अग्रिम रुपमा मार्जिन राख्नुपर्ने भएकोले ऋण दिनु नपर्ने र बरु बैंकमा निक्षेप बृद्धि हुने छ ।
भरस्टाचार मुक्त गर्न सक्छ भने नचाहिदो कुरामा tax लाउनी थुक्क माफियाहरु