बीमा समिति सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सिलवालद्धारा ‘कू’, प्रस्तावमै नभएको एजेण्डा माईन्यूटमा थपेर सञ्चालकलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर

काठमाडौं । व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रभाव र पक्षधरताले मानिसलाई कुन हदसम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा हेर्दा बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठक र सो को माईन्यूटलाई हेरे पुग्छ । सार्वजनिक निकायमा बैठक बस्ने र माइन्यूट गर्ने निश्चित विधि हुन्छ । तर, यही मंसिर ७ गते बसेको बीमा समिति सञ्चालक समितिको बैठकमा कुनै पनि निर्णय नै नभई सञ्चालकलाई बलपूर्वक हस्ताक्षर गर्न दवाव दिइएको खुलेको छ ।

मंसिर ६ गते मंगलबार बसेको बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालकहरु सुशिल कोइराला, नारायण प्रसाद सापकोटा र कपिलदेव ओली गरी तीन जना सञ्चालक र अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल उपस्थिति थियो । बीमा समितिको सभाहलमा चलेको उक्त बैठक छोटो अवधीमा नै टुंगिएको र बैठकले निर्णय नै गरेका थिएन । बैठकले निर्णय नै नगरेकोमा बैठक नै नबसी मार्ईन्यूट बनाई सञ्चालकको घर र कार्यालयमा पुगेर हस्ताक्षर गराएर ‘कू’ गरेको खुलेको छ । अध्यक्ष सिलवालले सञ्चालक समितिको माईन्यूटमा थपघट गर्न लगाई बैठक सकिएको तीन दिनपछि सञ्चालकलाई बलपूर्वक हस्ताक्षर गर्न लगाएको खुलेको छ । एक सञ्चालकका अनुसार सो बैठकमा पुनर्बीमा सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव वा निर्णय नै भएको थिएन ।

सञ्चालकका अनुसार सो दिनको बैठकमा पुनर्बीमा सम्बन्धी कार्य सूचि थिएन । जम्मा दुई वटा मुद्दाको एजेण्डामाथि छलफल भएको थियो । त्यसैमा निर्णय गर्ने भन्ने सोचार्ईमा सबै सञ्चालकहरु उपस्थित थिए । बैठक बस्यो, दुई वटा मुद्दाको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सहमति भयो । अध्यक्ष सिलवालले उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराउनुस् भनेर सदस्य सचिवलाई अह्राए । एक जना सञ्चालकले मार्ईन्यूट र उपस्थितिमा एकै पटक हस्ताक्षर गर्ने अडान लिए । उनले सोही बैठकमा अध्यक्ष सिलवाललाई भनेका थिए, ‘सार्वजनिक निकायमा उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराई पछि माईन्यूटमा अर्को निर्णय गरेर निर्दोष सञ्चालकहरु फसाउने चलन छ, हामीले उपस्थिति र माईन्यूटमा एकै पटक हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । माईन्यूट ल्याउनुस् ।’ यति भनेर एक जना सञ्चालक हिडे । बाँकी रहेका सञ्चालकका बीचमा नयाँ प्रस्ताव थप भयो । अध्यक्ष सिलवालले पुनर्बीमा बापत ठूलो रकम विदेश गइरहेको सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भन्ने अर्थमन्त्रालयको भनाई रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने निर्णय गर्नु पर्यो भने । सदस्य सचिवले माईन्यूट बनाएर ल्याए, कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्र्ने सुशिल कोइरालाले यसको भाषा मिलेन अर्को बनाएर ल्याउनुस् भने । दोस्रो पटक सो दिनको बैठक असफल भयो । सदस्य सचिव माईन्यूटको भाषा मिलाउन तिर लागे । हतार भएको हुँदा सदस्यहरु लौ बैठक सकियो भन्दै उठेर हिडे । दुई वटा निर्णयको माईन्यूटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा अर्को माईन्यूट थप गर्नुपरेकोले हस्ताक्षर नै भएन ।

मंसिर ७ गते विहान कार्यालय खुलेपछि अध्यक्ष सिलवालले सदस्य सचिवलाई निर्देशन दिएर माईन्यूटमा नयाँ विषयको रुपमा पुनर्बीमा बापत विदेश गएको रकम व्यवस्थित गर्न अध्यक्षलाई अख्तियारी दिने एजेण्डा थप गर्न लगाए । एक जना सञ्चालकलाई मंसिर ८ गते हस्ताक्षर गर्न लगाइयो । कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंसिर ९ गते मात्रै सञ्चालक कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो दिन विहानैदेखि कोइरालामाथि हस्ताक्षर गर्न तारन्तर टेलिफोन आइरहेको र दवावमा पारेर हस्ताक्षर गराइएको स्रोतको दावी छ ।

मंसिर ८ गते र ९ गते दुई दिनको अथक प्रयासपछि पनि बैठकमा सहभागी भएका अर्थमन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकलाई हस्ताक्षर गराउन खोज्दा समेत नमानेपछि सूर्य सिलवाल निकै तनावमा परेका थिए । बैठकमा निर्णय नै नभएको विषयको माईन्यूटमा ५० प्रतिशत सञ्चालकले हस्ताक्षर भइसकेकोले सिलवाल अब ‘कू’ गर्ने मनसायसहित अघि बढे ।
एक सञ्चालकले जनाए अनुसार सो दिन निर्णय नभएको तर हस्ताक्षर गराइएको माईन्यूट यस्तो थियो, ‘पुनर्बीमाको हकमा नेपालबाट विदेशिने रकमको बारे र पुनर्बीमा सम्बन्धी अन्य आवश्यक निर्देशन गर्न अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने र सो को जानकारी बीमा समितिलाई गराउने ।’

बैठकस्थलमै माईन्यूटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा दुई दिनपछि माईन्यूटमा एजेण्डा थप गर्न लगाई झुक्याएर र दवावमा पारेर सञ्चालकहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको खुलेसँग बीमा समितिको सञ्चालक समितिमा ‘कू’ कू भएको पुष्टि भएको छ । ‘कू’ गर्ने बीमा समितिका अध्यक्षलाई अर्थमन्त्रालयले अहिलेसम्म किन काखी च्यापेर राखेको छ ? गम्भिर प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

अध्यक्ष सिलवालले प्रस्तावमै नभएको विषय छलफल भएको र निर्णय भएको भन्दै झुक्याएर सञ्चालकहरुलाई हस्ताक्षर गराउन सफल भएपछि तत्कालै कार्यकारी निर्देशकलाई आदेश दिए र मंसिर ९ गते बीमा समितिले नयाँ आदेश जारी गर्यो । जसमा नेपालका सबै बीमा कम्पनीले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै पुनर्बीमा गर्नुपर्दछ । विदेशमा पुनर्बीमा गर्नु परेमा नेपाली बीमा कम्पनीको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने सहितको नयाँ निर्देशन जारी भयो ।

उक्त व्यवस्था लागू भएमा नेपालको बीमा कोरोना बीमा जस्तो सर्वसधारणले दावी भुक्तानी नपाउने हुँदा बीमा गर्नु वा नगर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । बीमाको सिद्धान्त अनुसार जोखिम विविधिरकण गर्नुपर्दछ । एउटै मात्र कम्पनीमा जोखिम हस्तान्तरण गरियो भने भवितव्य, प्राकृतिक विपत्ति जस्ता ठूलो विपत्तिका घटनाहरु हुँदा दावी भुक्तानी गर्ने बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्प्नी समेत टाट पल्टिएर भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्था अर्थात हालको कोरोना बीमा जस्तै अवस्था आउनेछ । विश्वका जुनसुकै देशले आफ््नो देशबाट पुनर्बीमा अन्यत्र गराएको हुन्छ । यसको एक मात्र कारण क्षति भएको बेला सबैले मिलेर भुक्तानी गर्ने भन्ने हो । बीमाको आधारभूत सिद्धान्त मूल्य र मान्यता भनेकै जोखिम बाँडफाँड हो । तर, बीमा समितिको मंसिर ९ गतेको निर्देशनले उक्त सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ ।

सिंगो बीमा कम्पनीहरुलाई अप्ठेरोमा पार्ने, बीमा व्यवसाय नै धरासायी बनाउनु पर्ने कारण हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बार्षिक अर्बौ रुपैयाँको व्यवसाय सुनिश्चित गर्नको लागि यसो गरिएको हो । थर्मलगन तस्करीमा रंगे हात पक्राउ परेका सुलभ अग्रवालको परिवारको ३२ प्रतिशत शेयर रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता गर्दा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग सेटिङ गरी घुस बापत लिएको रकम बाँडफाँड गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी अझै तामेलीमा गइसकेको छैन ।