एनएलजी इन्स्योरेन्सको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण बीमा समितिबाट स्वीकृत, तीन कम्पनीको प्रक्रियामा

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा पहिले आव २०७७।०७८ को लेखा परिक्षण नभएको वित्तिय विवरणलाई बीमा समितिले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

सो कम्पनीले बीमा समितिबाट अन्तिम वित्तीय विवरण तयार पार्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको हो । यससँगै बीमा समितिबाट आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को अडिटको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत लिने एनएलजी पहिलो कम्पनी बनेको छ।

सबै बीमा कम्पनीहरुले हरेक आर्थिक वर्षको दुई महिनामा आन्तरिक अडिट तयार परी सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले दशैं अघि नै बीमा समितिमा पेश गरेको वित्तीय विवरणले केही दिन पहिले बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको बीमा समितिले जनाएको छ ।

बीमा समितिमा अन्य तीन निर्जिवन बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण सैद्धान्तिक स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको समिति स्रोतले जनाएको छ । समितिका अनुसार सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी, अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि बीमा समितिमा फाइल पेश गरेका छन् । प्रकृयामा रहेको तीन कम्पनीरुको वित्तिय विवरणले समेत छिट्टै सहमति पाउने बीमा समिति स्रोतले जनाएको छ । अन्य १६ कम्पनीहरु भने अझै बीमा समितिमा पुगेका छैनन् ।

निकै कठिन प्रक्रियाहरु पार गर्नुपर्ने हुँदा सैद्धान्तिक सहमति लिन समेत निकै चुनौतिपूर्ण हुने एक बीमा कम्पनीका लेखा प्रमुखले बीमापोष्टलाई बताए । यद्यपि समयमा वित्तिय विवरण पेश गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत लिने प्रक्रियाले कम्पनीभित्रको सुशासनको प्रतिविम्वित गर्ने हुँदा बीमा कम्पनी र नियामक निकायको लागि भने यो विषय निकै महत्वपूर्ण छ ।

बीमा समितिको सैद्धान्तिक स्वीकृति पछि अब एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आवको वित्तीय विवरण ल्याट (लायविलिटी एडिक्वेन्सी टेष्ट, एक्चुरी भ्यालुएशन) का लागि भारत पठाउन पाउनेछ । एक्चुरी भ्यालुएशनको प्रक्रिया पूरा भएपछि एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरण तयार पारेपछि बल्ल साधारणसभाको बाटो खुल्नेछ ।

बीमा कम्पनीहरुको आन्तरिक अडिट समेत निकै चुनौतिपूर्ण हुने गर्दछ । पुनर्बीमा कम्पनीसँगको हिसाब कितावका कारण बीमा कम्पनीहरुको आन्तरिक अडिट समेतमा ढिलाइ हुँदा बीमा कम्पनीहरुको वित्तिय विवरणमा ढिलाई हुँदै आएको छ । एक्चुरी भ्यालुएशन स्वदेशमा नहुने लगायतका कारण बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई आव सकिएको १० महिनाभित्रमा अन्तिम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।