सर्वोच्चमा विचाराधिन कोरोना बीमा सम्बन्धी मुद्दामाथि अर्थ समितिमा छलफल गर्न दवाव

काठमाडौं । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन विषयमा संसद वा कुनै पनि निकायमा छलफल गर्न पाइने छैन । तर, कोरोना बीमाको बक्यौता नौ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानीको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा छलफल गराउन विभिन्न पक्षहरुले दवाव दिएका छन् ।

अर्थ समिति स्रोतका अनुसार कोरोना बीमा गरेर रकम नपाएका पीडितहरुले विभिन्न च्यानलबाट अर्थ समितिमा कोरोना बीमाको नौ अर्ब रुपैयाँ निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दवाव दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । त्यसैगरी, केही समय पहिले बीमक संघको टोली समेत अर्थ समितिमा पुगेर कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गराउन अर्थमन्त्रालयलाई समन्वय दिन आग्रह गरेको थियो ।

पटक पटक आग्रह पछि अर्थ समितिले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बैठक राख्ने प्रयास गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमाको सम्बन्धमा छलफलको लागि बजेट पास भएपछि समय मागेकोमा अब सो छलफल नहुने लगभग निश्चित भएको छ ।

अर्थ समितिले छलफल गर्न चाहेको कोरोना बीमा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा वा संसदीय समिति कही पनि छलफल वा बैठक गर्न नपाइने अधिवक्ता धनञ्जय खनालले बीमापोष्टलाई बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सो विषयमा संसद वा कुनै पनि पनि निकायमा छलफल गराएमा मानहानीको मुद्दा लाग्नेछ ।’

अर्थ समितिले भने उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थाहा नभएको र मुद्दा परेको भए छलफल नहुने जानकारी दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०७७ साल भदौं २९ गते कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता भाइराजा राई र दावा तामाङले मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा बीमा ऐन २०४९ विपरित हुने गरी बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्डमा साढे तीन अर्बभन्दा बढिको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था त्रुटीपूर्ण भएकोले खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

रिट नं ०७७–डब्लुओ–०१३४ नं मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता भाइराजा राइको कोरोनाकै कारण निधन भइसकेको छ । यद्यपि अर्का अधिवक्ता दावा तामाङले मुद्दा लडि रहेका छन् । पछिल्लो पटक २०७७ साल माघ १० गतेको पेशीले मुद्दालाई अग्राधिकार दिई छलफल भइरहेको भएपनि २०७७ चैत्र १६ गते पेशीमा चढेपछि कोभिडका कारण पर सर्दै आएको छ ।

सो मुद्दाको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले समेत जवाफ दिइसकेकोले अर्थमन्त्रालयकै संलग्नतामा हुने छलफलले सर्वोच्च अदालतको मान हानी हुनेछ ।