काठमाडौं । बीमा नियमावली २०८१ मा बीमा अभिकर्तालाई पेशाबाटै बिमुख बनाउने गलत मनसायसहितका बुँदाहरु समावेश गरेको सन्दर्भमा दशैभरिका बीमा अभिकर्ताहरु आन्दोलनको तयारीमा भएपछि पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले राजनीतिक आवरण आन्दोलन गर्नबाट रोकिरहेको छ ।

यसैबीच, आन्दोलनको तयारीमा रहेका पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ र नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीचमा गत बुधबार वार्ता सम्पन्न भएको छ । सो वार्ताले बीमा प्राधिकरण, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ, जीवन बीमक संघ, नेपाल बीमक संघ, लघुबीमक संघ र सर्भेयर एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरु राखेर कार्यदल गठन गरेर समस्याहरुको समाधान गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने सहमति गरेको छ । यद्यपि सहमति उधारो हो, कुनै लिखित गरिएको छैन ।

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका केही नेताहरुले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासहितका पदाधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरेपछि तत्कालको लागि आन्दोलन नगर्ने र कार्यदल बनाएर सेटिङ गर्ने सहमति बनेको छ ।

गत फागुन २८ गते (बुधबार) दिउँसो प्राधिकरणको कार्यालय कुपण्डोलमा पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ र प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच वार्ताको सहमति अनुसार कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने बिषयमा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराई अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने सहमति भएको छ । यद्यपि कार्यदल हालसम्म गठन भइसकेको छैन ।

बुधबार भएको अभिकर्ता संघका पदाधिकारी र बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षसँगको वार्तामा नयाँ नियमावलीमा अभिकर्ता पेशा विरुद्धका कुरा संशोधन गर्ने अथवा खारेज नै गर्ने विषयमा कार्यदल बनाएर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले बीमापोष्टलाई जानकारी दिए ।

अध्यक्ष केदानाथ अधिकारीले बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताहरुले लामो समयदेखि राख्दै आएका माग र बीमा नियमावली २०८१ ले निम्त्याएको समस्या बार्ता मार्फत समाधन गरिने निर्णय गरेकोले आफुहरु आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालिन समयलाई स्थगित गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले अध्यक्षज्यूसँग भेटघाट गरेर पछिल्ला समस्या र बीमा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेका छौं । अध्यक्ष र हामीबीच बार्ता टोली बनाएर बीमा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर थप कार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’

बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताहरुको समस्या समाधानमा पूर्व अध्यक्षज्यूको जस्तै पूर्वाग्राही हुनु भएको खण्डमा देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारी रहेको अधिकारीले बताए ।

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ, नेपाल लाइफका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश अधिकारीले अहिलेको लागि प्राधिकरण, बीमक र अभिकर्ताहरुको सहभागी हुने गरी कार्यदल बनाएर समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएकोले केही दिन आन्दोलन पर सारिएको बताए ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र कर्मचारीहरुले हामीहरुलाई आन्दोलन नगरीदिनुस् भनेर आग्रह गरेपछि वार्तामार्फत समस्या समाधानको बाटा खोजिएको अधिकारीको भनाई छ । ‘यदि प्राधिकरणले अभिकर्ताहरुलाई खाली आश्वासन मात्र दिएर निर्णय कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा देशभरीका अभिकर्ता लिएर प्राधिकरण घेराउ गर्छौ’ अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघकी सचिव अम्बिका गौतमले अभिकर्ता र बीमा प्राधिकरणबीच छिट्टै बार्ता हुने गरी सहमति भएको बताईन् । उनले भनिन्, ‘बीमा अभिकर्ताहरुका सम्पूर्ण समस्यालाई बार्ता मार्फत समाधान गर्ने आश्वासन आएकोले आन्दोलन रोकिएको हो । हामी रोकिएका छैनौं ।’

नयाँ बीमा नियमावली २०८१ ले अभिकर्ताहरुको हक अधिकार कुण्ठित मात्रै पार्दैन बीमा व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । बीमा अधिकारको लाइसेन्स नविकरण र बीमा अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभ लगायतका विषयमा अभिकर्तालाई बीमा नियमावलीमार्फत निरुत्साहित गरिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणको वार्तामा सर्भेयर एशोसिएशन पनि सहभागी थियो । सर्भेएर एशोसिएशनले बीमा नियमावलीमा समस्या देखाएको छ । सहमति अनुसार  कार्यदल पेशागत बीमा अभिकर्ताको तर्फबाट दुई जना, जीवन बीमक संघको तर्फबाट एक जना, निर्जीवन बीमकको तर्फबाटबाट एक जना , लघुबीमाको तर्फबाट एक जना , सर्भेयर एशोसिएशनको तर्फबाट एक जना र बीमा प्राधिकरणको तर्फबाट दुई  जना सदस्य रहेको कार्यदल बन्नेछ । कार्यदलको संख्या ७ देखि १० सम्म हुनसक्ने जनाइएको छ । सो कार्यदलले तत्कालै बीमा अभिकर्ताका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ । सो अनुसार बीमा नियमावलीमा सुधार भएमा बीम अभिकर्ताको आन्दोलन रोकिने छ भने अन्यथा कडा संघर्ष हुने छ ।

नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत बीमा क्षेत्रमा कुनै पनि नीति नियम तथा नियमावली ल्याउँदा अभिकर्तासँग आवश्यक समन्वय तथा छलफल बिनै बीमा नियमावली जारी भएपछि बीमा अभिकर्ताहरु आक्रोसित बनेका छन् । बीमा अभिकर्ताहरुले बीमा नियमावली २०८१ मा अभिकर्ताहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न कैयौं पटक प्राधिकरणको ढोका ढक्ढक्याउदा समेत उनीहरुको चासो सम्बोधन नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

यो पनि,

बीमा नियमावलीविरुद्ध बीमा अभिकर्ताहरु आन्दोलन गर्दै, बीमा प्राधिकरण घेराउ गर्ने तयारी

बीमा नियमावलीकै कारण बीमा अभिकर्ता पेशा धरापमा, नविकरण र इन्टेन्सिभ पाउन धेरै कठिन