ग्यास उद्योगीहरूको गैरकानुनी हड्तालले सर्वसाधारणलाई सास्ती, सरकार मुकदर्शक
काठमाडौँ । नेपालमा खाना पकाउने ग्यास उद्योगीहरूले आफ्नो माग पूरा गराउन आन्दोलन चर्काएपछि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नु परेको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले ढुवानी लागत, डिलर कमिसन तथा अन्य खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन थालेपछि बजारमा ग्याँसको अभाव देखिन थालेको हो । उद्योगीहरूको यो कदमले उपभोक्ताको चुलो नै ठप्प पार्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले एलपी ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तु सूचीमा राखेको छ, जसअनुसार यसको आपूर्ति रोक्न वा हड्ताल गर्न पाइँदैन । तर, उद्योगीहरू आन्दोलित भएपछि ग्यासको अभाव सिर्जना भएको छ । सरकारको राजपत्रमा समेत ग्यास आपूर्ति ठप्प पार्ने निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ । तर, उद्योगीहरूले कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर आन्दोलन गर्दै सर्वसाधारणलाई मर्का पु-याइरहेका छन् ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न चरणका विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। माघ २४ मा आन्दोलनको घोषणा गर्दै माघ ३० देखि नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर खरिद नगर्ने, फागुन ६ देखि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ग्यास लोड नगर्ने तथा फागुन १२ देखि भारतबाट आएको ग्यास नेपालमा प्रवेश गर्न नदिने काम उद्योगीहरूबाट भएको हो ।
संघले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै फागुन १८ बाट देशभर अनिश्चितकालीन हड्ताल गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताहरूले अझ बढी सास्ती भोग्नु परेको छ भने बजारमा कालोबजारी फस्टाउने सम्भावना पनि बढेको छ । हड्तालका कारण ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा सर्वसाधारणले दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । उपभोक्ताहरूले बजारमा ग्यास अभाव हुने डरले स्टक राख्न थालेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ । आपूर्ति कम हुँदा कालोबजारी मौलाउने सम्भावना बढेको छ, जसले गर्दा ग्यासको मूल्य अनधिकृत रूपमा बढ्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस विषयलाई हल गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई उद्योगीहरूले अस्वीकार गरेपछि आन्दोलन झन् चर्किएको हो । सरकारले उद्योगीहरूको माग पूरा गर्ने कि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भन्नेमा स्पष्ट नीति लिन नसक्दा यो समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ।
सरकारले ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सरकार उद्योगीहरूको दबाबमा परेर उनीहरूको माग पूरा गर्छ भने भविष्यमा अन्य व्यवसायिक संघसंस्थाहरू पनि यही तरिकाले हड्ताल गरेर आम उपभोक्तालाई मारमा पार्ने सम्भावना रहन्छ ।
उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु गरेअनुसार हरेक वर्ष बढाउँदै जानुपर्ने पनि संघको मागपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, एलपी ग्यास उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ ।
