पाँच महिना बितिसक्दा पनि झ्याप्लेखोला पहिरोमा परेर मृतकका परिवारले पाएनन् बीमा रकम

काठमाडौं । पाँच महिनाबितिसक्दा पनि झ्याप्लेखोला पहिरोमा परेर मृतकका परिवारले पाउने बीमा रकमको विवाद अझै टुगिएको छैन । अदालती प्रकृयाको झमेलामा बीमित यतिबेला पर्न बाध्य भएका छन् ।

यो बिषय हाल अदालतसम्म पुगेको छ । असोज १२ गते धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–९ स्थित झ्याप्लेखोलामा गएको पहिरोमा पुरिएको बसमा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम कति हो भन्ने विषयमा सरकारी निकायमै मत बाझिएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । सोही कारण साढे ४ महिनासम्म पनि पीडितका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

झ्याप्लेखोला पहिरोमा तीनवटा बस पुरिँदा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये चितवनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा २ ख १३४५ नम्बरको माइक्रोबसमा सवार १६ जना थिए ।

त्यसरी पुरिएका व्यक्तिका परिवारले बीमा रकमबापत ५ लाख रुपैयाँ र किरिया खर्चबापत ५० हजारसहित ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भराउन माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।

जाहेरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भन्दै मंसिर ५ गते गाडीधनीका उत्तराधिकारीलाई जनही ५ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६३ र यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को दफा ५५ अनुसार भराउने व्यवस्था गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङलाई पत्र लेखेको थियो ।
यातायात व्यवस्था ऐनले दुर्घटनामा हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्तिको दायित्व सवारी धनी चालक र व्यवस्थापक र बीमा कम्पनीको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरीको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त सवारीको बीमा गरिएको आईजीआई प्रुडेन्सियल बीमा कम्पनीलाई सो रकम भराउन पत्राचार गयो । तर उक्त कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ५ लाखभन्दा धेरै रकम आफ्नो दायित्व नहुने भन्दै पैसा दिन इन्कार गयो । बीमा प्राधिकरणले पनि कम्पनीको निर्णयलाई समर्थन गर्नेगरी राय दिएको थियो । पाँच महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले दिनुपर्ने ५ लाख रुपैयाँ पनि निकासा दिएको छैन । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई न्याय दिँदै बीमितलाई अन्यायमा पारेको बताँउछन् ।

बीमा कम्पनीले तोकिएको रकम दिन इन्कार गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमाले कभरेज नगर्ने बाँकी रकम गाडीधनीबाट भराउन आदेश दिएको थियो ।

उक्त गाडीका वास्तविक धनी आनन्द राजवंशी थिए । उनैले सवारी चलाएका समेत थिए । उनको समेत सोही पहिरोमा परेर मृत्यु भएको थियो । तर, ऋणको प्रयोजनका कारण गाडी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भने वासुदेव कार्कीको नाममा थियो ।

जनही ५० हजार सवारी धनी भराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश गरेको भन्दै कार्की अदालत पुगेका थिए । उनले सवारीको वास्तविक धनी आफू नरहेको र भवितव्यमा परेर गाडी दुर्घटना हुँदा सवारी धनीको कुनै दोष नहुने भन्दै यो दुर्घटनामा सवारी साधन नै पुरिएको र वास्तविक सवारीधनीले ज्यान नै गुमाएले सबैभन्दा ठुलो पीडित सवारी धनी नै भएको उनको भनाई थियो। प्रशासनको आदेश पीडितमाथि झन् पीडा थप्ने हिसाबले आएको उनको दाबी थियो ।

सो सम्बन्धमा गत पुस २६ गते जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश मनकुमारी विकको इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म ५० हजार रुपैयाँ भराउने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

प्रशासनको आदेशको १५ दिन बितिसक्दा पनि पीडितले रकम भने पाएका छैनन् । जबकि यातायात नियमावलीले दुर्घटना भएको २१ दिनभित्र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले यो समस्या आफूहरुले बारम्बार भोग्दै आईरहेको गुनासो रहेको छ ।