२६ बीमा कम्पनीहरुले प्राधिकरणमा समयमा पेश गर्न सकेनन् वित्तिय विवरण, के होला कारवाही ?
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले पुस मसान्तसम्ममा पेश गरिसक्नुपर्ने वित्तीय विवरण माघको दोसो साता बित्न लाग्दा पनि एक दर्जन बढी कम्पनीहरुले मात्रै पेश गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ११ वटा कम्पनीले समयमा वित्तीय विवरण पेश गरेका छन् ।
सिटिजन लाइफ, आईएमई लाइफ, मेटलाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, नेपाल लाइफ, सानिमा जीआईसी, शिखर इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल, सिद्धार्थ प्रिमियर, गार्डियन माईक्रो लाईफ र क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले समयमै वित्तिय विवरण पेश गरेका छन् ।
जसमध्ये मेटलाइफ, सूर्यज्योति लाइफ र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको वित्तीय विवरण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भइसकेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्लेले जानकारी दिए । जसमध्ये सूर्यज्योति लाइफले वार्षिक साधारणसभा समेत गरिसकेको छ । बाँकि २८ कम्पनीहरुले भने वित्तिय विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्न सकेका छैनन् । नौ वटा जीवन बीमा कम्पनी, १० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ५ वटा लघु बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले वित्तिय विवरण माघको दोस्रो साता बित्न लाग्दा समेत पेश गर्न सकेका छैनन् ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूमा एशियन लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल, सन नेपाल लाइफ, रिलायवल नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, नेशनल लाइफ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, हिमालयन लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पौष मसान्तसम्म वित्तीय विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् ।
यसैगरी, निर्जीवनतर्फ ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, यूनाइटेड अजोड, नेशनल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सले पौष मसान्तसम्म वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् ।
यसैगरी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सले वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् । बीाम ऐनको दफा १३८ अनुसार आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिनाको समाप्त भएको एक हप्तासम्म विवरण पेश नगर्ने कम्पनीलाई दैनिक २५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२ हप्ता नाघेमा दैनिक ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्नेछ भने यदि २ हप्ता बढी भएको समयमा दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरणले समयमा वित्तिय विवरण पेश गर्ने कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्ने कि सचेत पत्र पठाउने भन्ने बिषयमा छलफल भईरहेको जनाएको छ ।
