एउटा मात्रै कम्पनीमा काम गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न र ट्रान्स्फरमा सहज व्यवस्था लागू गर्न अभिकर्ता संघको माग
काठमाडौं । पेशाागत बीमा अभिकर्ता संघले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई नियमन र सुविधा र विविध बिषय सहितको सुझाव पठाएको छ। संघले श्रमजीवी अभिकर्ता प्रतिनिधिहरु बीमा क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले अझ धेरै नयाँ अभिकर्ता थप हुने आकर्षक प्याकेजहरु थप गर्ने देखि बीमा अभिकर्ता पेशामा आगामी पिढिका लागि आकषर्ण गर्ने प्याकेज जस्ता बिषयहरु समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
साथै नेपालको बीमा नीति २०८०, बीमा ऐन २०७९, बीमा नियमावली २०४९, नेपाल बीमा प्राधिकरणले विगतमा विभिन्न समयमा जारी गरेका निर्देशिकाहरु र पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालसँग विगतमा इन्सेन्टिभ लगाएतका विभिन्न मितिमा भएका सम्झौताहरु समेतका आधारभूत विषयहरु तालिमको पाठ्क्रममा समावेश गरि नयाँ अभिकर्तालाई बीमा सेवा प्रवेशमा आकर्षण प्रदान गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
जीवन बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र प्राप्ति सम्बन्धमाः
नयाँ इजाजत पत्र प्राप्त गर्दा दशजोड दुई पास गरेको हुनु पर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको सट्टामा यस अगाडि तालिम लिएर इजाजत पत्र लिइसकेका अभिकर्ताहरु र इजाजत पत्र नविकरणमा छुटेका अभिकर्ताको हकमा एस एल सी पास गरेकै आधारमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र लिन र नविकरण गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरेको छ।
अभिकर्ताले अन्य कम्पनीमा ट्रान्स्फर हुन पाउने (जान पाउने) व्यवस्थालाई सरल तथा सहज गरी सात (७) दिन भित्र अन्य कम्पनीमा काम गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न मााग गरेको छ।
अनलाइनबाट आएका र कतिपय बीमा कम्पनीहरुले बीमकको उच्चप्रशासनिक च्यानल मार्फत ल्याएका कतिपय अभिकर्ताहरुबाट बीमा क्षेत्रमा विकृति बढीरहेको, बीमा व्यवसायमा नकारात्मक सन्देश गएको र गुणस्तरीय एवम् दिर्घकालिन काम हुन नसकेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
यसर्थ, एजेन्सी प्रतिनिधि च्यानलबाट पारदर्शी तरिकाले कम्तीमा ४/५ दिनको प्रत्यक्ष तालिम लिएर मात्र अभिकर्ताहरु नियुक्ति गर्ने तथा डिजिटल प्रणालीका सट्टामा लिखित परीक्षा लिएर सोही दिन नतिजा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिदिन समेत आग्रह गरेको छ।
नियमन सम्बन्धमा:
प्राधिरणले नियमन प्रणालीलाई न्यायिक, व्यवहारिक, पारदर्शी बनाउन उपयुक्त हुन्छ । नियमन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन कतिपय विषयमासंघले पनि सहयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
बीमालेख हराएमा पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्ने पूरानो व्यवसथा सान्दर्भिक देखिदैन । यसलाई कम्पनिले आफ्नो वेवसाइटमा सूचनामा राख्ने वा निशुल्क प्रतिलिपि बीमालेख दिने व्यवस्था समेत गरेको छ।
बीमा प्राधिकरणमा आएका विभिन्न मुद्धाहरुलाई नागरिक बडापत्र र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत समयमै फर्छ्योट गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवस्था लागू गरिदिन समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
सुविधा सम्वन्धमाः
अभिकर्ताहरुले बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ अनुसार पाइरहेको कमिशन तथा विगतमा पाइरहेको इन्सेन्टिभ यथावत राख्नुपर्ने बिषय उठाएको छ।
कामका आधारमा अभिकर्ताहरुलाई विगतमा पाइरहेका भन्दा थप केही प्रतिशत इन्सेन्टिभको व्यवस्था हुनु पर्दछ । साथै अभिकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्यवृद्धि लगाएतका विषय सम्बोधन गर्न रहत र छुटको व्यवस्था गर्न र नेपालमा बीमा व्यवसाथको विकास र विस्तारकालागि ४ दशक भन्दा अगाडि देखि दुई पाङ्गे र चार पाङ्गे सवारी साधन किन्न कामका आधारमा निश्चित प्रतिशत ऋण दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिन समेत आग्रह गरेको छ।
एक अभिकर्ता, एक कम्पनीको बीमा ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्था सुधार गरी मित्र राष्ट्र भारतमा जस्तै सबै कम्पनीमा काम गर्ने सुविधा अभिकर्ताहरुलाई दिएको अवस्थामा अधिकांश नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिन्छ र यो बीमा व्यवसायको विकास र विस्तारमा धेरै सकारात्मक हुन्छ यसर्थ यो सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरि ऐनमा नै व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
अभिकर्ताहरुलाई काम र क्षमताका आधारमा तहगत प्रमोशन गर्ने व्यवस्था गरी दिन र छिमेकी भित्रराष्ट्रमा टिडिएस हाम्रोमा भन्दा धेरै कम भएकोले टिडिएसको प्रतिशत घटाउने व्यवस्था गरि दिनु हुन । साथै अभिकर्ता प्रतिनिधिहरुले यन्य क्षेत्रको भन्दा बढी कर तिरि रहेका हुनाले उनीहरुको आम्दानीलाई अन्तिम करको व्यवस्थाका गरिदिन समेत आग्रह गरेको छ।
अभिकर्ताको काम, कार्यक्षमता आदिका आधारमा निश्चित रकमको अण्डरराइटिङ्गको व्यवस्था गर्ने बिषयमा पनि प्राधिकरणलाई राय दिएको छ।
निर्जीवन बीमा अभिकर्ताका सन्दर्भमा :
.
तालिम लिन, इजाजत पत्र प्राप्त गर्न र नविकरण गर्न, जीवन बीमा अभिकर्ता सरहको व्यवस्था गरिदिए सहज हुने आश्य संघले गरेको छ।
व्यक्ति वा कुनै कम्पनीले डाइरेक्ट बीमा गर्दा विकृति बढेको छ, सरकारी राजश्वमा घाटा भएको अवस्था छ, रोजगारी वृद्धिमा अवरोध भएको बिषय समेत प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ।
यस प्रकारका विभिन्न समस्याहरु थपिएका हुनाले अभिकर्ता मार्फत मात्र व्यवसाय गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था लागू गर्न र निर्जीवन बीमामा पनि १५ प्रतिशत कमिशनको व्यवस्था लागू गर्न प्राधिकरणलाई संघले सुझाव दिएको छ।
