प्रिमियम आइपीओमा कडाई, कमजोर कम्पनीलाई झट्का

काठमाडौँ । नियामकले धितोपत्र बजारमा वित्तीय स्थिति कमजोर रहेको सङ्गठित संस्थालाई रोक लगाउने नीति लागू गरेको छ। साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागू भएसँगै अब प्रिमियममा धितोपत्र (आईपीओ) निष्कासन गर्न थप कडाइ गरिएको हो ।

नियमावलीमा प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासनका लागि सङ्गठित संस्थाले पछिल्लो तीन वर्षसम्म लगातार खुद मुनाफा रहेको हुनुपर्ने, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पुँजीभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने, साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्ने, औसत वा सोभन्दा माथिल्लो ग्रेडको क्रेडिट रेटिङ्ग प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र निष्कासन गरिने सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएका छन्। एसएमई प्लेटफर्ममार्फत आइपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरुमा यो प्रावधान लागु हुने छ ।

यो नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका कम्पनीलाई प्रिमियममा धितोपत्र जारी गर्न प्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाएको छ। यसअघि केही कम्पनीहरू आफ्ना कमजोर वित्तीय अवस्थाका बावजुद प्रिमियममा धितोपत्र जारी गरेर लगानीकर्तालाई ठग्ने प्रयास गरिरहेका थिए। तर, अब तीन वर्षसम्मको मुनाफा, बलियो नेटवर्थ र क्रेडिट रेटिङ्ग जस्ता आधार पूरा नगरी यस्ता कम्पनीहरूले प्रिमियममा धितोपत्र जारी गर्न सक्ने छैनन्।

नयाँ नियमावलीले वित्तीय स्थायित्व नभएका र लगानीकर्ताको विश्वास गुमाएका कम्पनीहरूको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसअघि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कम्पनीहरूले प्रतिशेयर नेटवर्थभन्दा बढी मूल्य तोकेर प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। तर, नयाँ नियमले यस्तो धितोपत्रको मूल्य तोक्न संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म सीमित गरेको छ।

नियामकले वित्तीय स्थायित्व नभएका कम्पनीहरूले लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो। यस कदमले बजारलाई थप पारदर्शी बनाउने र कमजोर वित्तीय स्थितिमा रहेका कम्पनीहरूको धितोपत्र बजार पहुँचमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो पनि

साना तथा मझौला कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्ने नियमावली लागू, कति कित्तासम्म दिन पाईन्छ आवेदन ?