राष्ट्रिय बीमा कम्पनी समस्याग्रस्तः कानुनी व्यवस्था के छन्?
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७५ असार मसान्तको चार आर्थिक वर्षको अडिट गर्दा एक अर्बको हिसाब गोलमाल देखिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानविन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमै देखिएको भ्रष्टाचार काण्डपछि सो कम्पनी समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने संघारमा पुगेको छ । बीमा ऐन २०७९ अनुसार नेपाल सरकारको लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पर्याप्त आधार र कारणहरु भेटिएका छन् ।
नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको मुख्य लगानी भएपनि कर्मचारीहरुको मनोमानी र लापरवाहीका कारण एक अर्बभन्दा बढि रकम बेरुजु रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने पर्याप्त आधारहरु रहेका छन् ।
बीमा ऐनको परिच्छेद १३ मा समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई कुनै पनि एक मात्रै कारण भए पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्दछ । उक्त कानुनको विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न आधा दर्जन जति कारण र तथ्य प्रमाणहरु भेटिएका छन् ।
बीमा ऐनको दफा १०१ को उपदफा २ मा भनिएको छ, बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम् चुक्ता पुँजि तथा पुँजिकोष कायम गर्न नसकेमा । सो व्यवस्था अनुरुप राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजि जम्मा २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । तोकिएको चुक्ता पुँजि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
दोस्रो कारणमा दफा १०१ को उपदफा (ङ) बमोजिम कम्पनीले अपर तामाकोशीमा दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकमको बीमा पोलिसी जारी गरी पुनर्बीमा नगरी कम्पनीका साहु तथा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुने कार्य गरेको छ । सोही आधारमा पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने आधार देखिएको छ ।
तेस्रो कारणमा (झ) बीमा प्राधिकरणबाट भएको निरिक्षण तथा लेखापरिक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बीमकले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्ने देखिएमा वा नसक्ने सम्भावना भएमा । कम्पनीका कर्मचारी तथा सिईओहरुले धमाधम बीमा गर्ने र जोखिमको पुनर्बीमा नगर्ने गरेको माथिल्लो तामाकोशी घट्नाले पुष्टि गरेकोले कुनै पनि बेला राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा अत्याधिक बीमा दावी परेर टाट उल्टिन सक्ने हुँदा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्नेछ ।
चौथो कारण बीमा ऐनको दफा १०१ को उपदफा (ज) बमोजिम इन्स्योरेन्स फ्रड भएमा भन्ने बुँदा स्पष्ट राखिएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा इन्स्योरेन्स फ्रड भएको तथ्य हालसम्म तयार पारिएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमै देखिएकोे छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको एक अर्ब गोलमाल गर्ने अभियुक्तहरु खोजी गर्न र उक्त बीमा कम्पनीलाई आगामी दिनमा सही मार्ग निर्देशन गर्न नियामक बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को स्पष्ट म्याण्डेड बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरी सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न सक्नेछ ।
समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा समेत सुधार नभएमा वा नमानेको खण्डमा बीमा ऐनको दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम नियन्त्रणमा लिनुसक्नेछ । बीमा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिई बिशेषज्ञ टोली राखेर कम्पनी सञ्चालन गर्नेछ र दफा १०८ बमोजिम अवस्थामा सुधार आएपछि व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
