प्राइम कमर्सियल बैंकद्वारा करोडौं कर छली, बक्यौता नतिरी लाभांश वितरण
काठमाडौँ । प्राइम कमर्सियल बैंकले लामो समयदेखि कर छलि गर्दै आएको तथ्य खुलासा भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरका अनुसार कैलाश विकास बैंकसँग मर्जर भएपछि उत्पन्न दायित्वलाई प्राइमले पुरा नगरेको देखिएको हो ।
मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सलाई गाभेर कैलाश विकास बैंक बनेको थियो । २०७८ फागुनमा कैलाश बैंक प्राइम कमर्सियल बैंकमा विलय भयो । गाभिएर कैलाश बनेको नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स स्थायी लेखा नम्बर ३०२१३३५१४ ले आ.व २०७३ सालदेखि कर तिरेको छैन । मर्जर र विलय प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै यो एक्सप्रेसको दायित्व प्राइमको जिम्मामा आएको हो । तर, आफ्नो दायित्वमा आएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बैंकले यो बक्यौता तिर्न कुनै पहल गरेको छैन ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको अध्यक्ष राजेन्द्र दास श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरको नेतृत्वमा बैंकले दायित्व पूरा गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । व्यवस्थापनको यो बेवास्ताले राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सान पु-याएको छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रकम अझैसम्म असुल हुन सकेको छैन, जसले बैंकको वित्तीय पारदर्शिता र व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
एक्सप्रेस फाइनान्सले ८ वर्षको कर तिरेको छैन । नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सको कर तिर्ने जिम्मेवारी मर्जरपछि प्राइममा आएको भए पनि बैंकले यो दायित्व पूरा गर्न उदासीनता देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार बैंकले जानाजानी बक्यौता भुक्तानी नगर्दा राज्यको राजस्वमा नोक्सानी भइरहेको छ । यो रवैयाले बैंकले कानुनी प्रक्रिया अवज्ञा गरेको देखिन्छ ।
मर्जरपछि वित्तीय संस्थाहरूले पुरानो दायित्व स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, प्राइमले यो दायित्व पुरा गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । यसले बैंकको प्रतिष्ठा मात्र नभई वित्तीय प्रणालीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । मर्जरका बेला लिइएको दायित्व पूरा गर्न असफल हुनु व्यवस्थापनको कमजोर नेतृत्व र बैंकको अनैतिक व्यवहारको परिचायक हो ।
बैंकहरूले कर छलि जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनु वित्तीय क्षेत्रका लागि नकारात्मक सन्देश हो । प्राइमले यस्तो गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुले यसले राज्यलाई मात्र नभई आफ्ना ग्राहक र शेयरधनीहरूको विश्वासमाथि समेत आघात पु-याएको छ । बैंकले अझै पनि यसविषयमा मौन भएर बस्ने हो भने कानुनी समस्या मात्र होइन, बजारमा आफ्नो छवि गुमाउने जोखिम रहेको छ ।
प्राइमले कैलाशलाई विलय गरेपछि २ पटक लाभांश घोषणा गरि सकेको छ । कम्पनीले २०७८।०७९मा ४ प्रतिशत बोनस र ४.९५ प्रतिशत नगदगरि ८.९५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । यता, २०८०।०८१ मा भने कम्पनी ५ प्रतिशत बोनस दिएको हो । कराडौं कर तिर्ने बाँकी रहेको कम्पनीले लाभांश भने वितरण गर्दै आइरहेको छ।
बैंकले करोडौ वक्यौता नदिँदा समेत राष्ट्र बैंक मौन छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइमको यस्तो बदमासीमा समेत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । अझ करोडौ वक्यौता दिन बाँकी रहेको बैंकलाई केन्द्रिय बैंकले धमाधम लाभांश वितरण गर्ने अनुमति दिदै आइरहेको छ ।
यो पनि:
सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाममा कर कार्यालयमा करोडौं बक्यौता!
