माफियाको फाइल कर्मचारीले लुकाउँदा मन्त्रीहरुको निद्रा हराम, अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन बन्यो अध्यादेश
काठमाडौं । नेपालका मन्त्रीहरुले माफियाको पक्षमा काम गर्न नपाउँदा कसरी निद्रा हराम भएको रहेछ भनेर गत शुक्रबार नेपाल सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेशबाट स्पष्ट हुन आएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा गत मंसिरदेखि एउटा फाइल बेपत्ता भयो । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अघि बढाउन खोजेको उक्त फाइलमा प्रधानमन्त्रीदेखि सबैको गहिरो चासो थियो । तर, फाइल बेपत्ता भएपछि अर्थमन्त्री पौडेल कड्किए । मन्त्री पौडेलले दुई अर्थ र राजश्वका दुवै सचिव लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फाइल हराएको सम्म गुनासो गर्न भ्याए । सो काण्ड अर्थमन्त्रालयमा निकै राम्ररी चलेको थियो ।
उक्त घटनापछि अर्थमन्त्री पौडेलले दुई साताअघि सबै कर्मचारीहरुलाई सात दिनभित्र फाइल पठाईसक्नु भन्ने निर्देशन जारी गरे । अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन कर्मचारीहरुले टेरपुच्छर लगाएनन् । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना थियो । अधिकांश मन्त्रीहरुले कर्मचारीहरुले नटेरेको गुनासो थियो । अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्रीका चासोका (कानुन बमोजिम कर्मचारी फस्न सक्ने) फाइलहरु बीचैमा बेपत्ता भएका हुन्थे ।
अहिले अधिकांश मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीहरुले यस्तै गर्न थालेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्यो । हुन पनि हो, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य नीतिगत वा कार्यकारी निर्णयमा मन्त्री वा राजनीतिक व्यक्ति भन्दा पनि कर्मचारी बढि दोषी हुने फैसला गरेको छ । आफ्ना नेताहरुलाई चोख्याउन राजनीतिक नेतृत्वबाट गराइएको उक्त फैसलापछि कर्मचारीहरु आतंकित छन् । कर्मचारी आतंकित हुनु पनि स्वाभाविक नै थियो ।
नेताहरु छ महिने मन्त्री बन्ने, आएर दशथरी निर्णय -टिप्पणी हस्ताक्षर गराउन लगाउने, छ महिनापछि मन्त्री सडकमा हत्कडी लाग्ने कर्मचारी माथि । अहिलेको परिदृष्य बुझेका कर्मचारीहरुले मन्त्रीले भन्दैमा किन काम गर्थे । विवादित र कानुन बमोजिम नभएका फाइल लुकाईदिएपछि टण्टै साफ । तत्कालिन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएर निलम्वन गरिदिएपछि कर्मचारीहरुले आफू फस्ने सम्भावना भएको माफिया पोस्ने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । त्यसैको परिणाम थियो पछिल्लो पटकको फाइल हराउने काण्ड ।
मंसिरदेखि अर्थमन्त्रालयमा फाइल हराउने काण्ड विकास हुँदै गएर कर्मचारी तह लगाउने अध्यादेशसम्म पुगेको तथ्य बाहिर आएको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले आफ्नो मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई जारी गरेको निर्देशनलाई अध्यादेश बनाएर लागू गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । यदि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित भएमा सरकारी कर्मचारीलाई काममा लगाउने नयाँ कानुनले मान्यता पाउनेछ ।
उक्त घटनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको निद्रा कतिसम्म हराम गरेको छ भन्ने यथार्थ पुष्टि गर्दछ । अर्थमन्त्रालयका स्रोत भन्छ्, हराएको भनिएको अर्थमन्त्रीले धुईधुई खोजेको फाइल जनतालाई सेवा सुविधा दिने खालका थिएनन्, माफियाको पृष्ठपोषण सम्बन्धी थिए । माफियाको फाइल पास गरेर कमिशन कुम्ल्याउन नपाएपछि मन्त्रीहरुको निद्रा हराम भएको र सोही कारण कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र आएका फाइल पास गर्नुपर्ने नयाँ कानुन अध्यादेशमार्फत लागू गर्न खोजिएको देखिएको छ ।
यद्यपि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
