राष्ट्रघाती निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षर, फेरि नागरिकता वितरण गर्दै !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत शुक्रबार अर्को एउटा राष्टघाती निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सत्ता जोगाउनको लागि प्रम ओलीले राष्ट्रघातमा समेत अग्रसर भएका हुन् । दलालतन्त्रको संरक्षण, भ्रष्टाचार र सेटिङको जगमा टिकिरहेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नागरिकतामा खुकुलो प्रावधान राखेर गम्भिर राष्ट्रघात गर्नेतर्फ समेत अग्रसर भएका छन् ।
नागरिकता विधेयकमा पुनः लाखौं नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधानहरु राखेर जनसांख्यिक विदेशी अतिक्रमणलाई सहयोग हुने गरी राष्ट्रघात गर्ने दिशामा अघि बढेका हुन् । गत शुक्रबार मध्यरातिसम्म बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रघाती नागरिकता बिधेयक स्वीकृत गरेको हो ।
भ्रष्टाचारका विरुद्धमा शून्य सहनशिलता भन्ने भ्रष्टाचारीहरुको घेरामा रमाउँने प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा चुच्चे नक्सा जारी गरेर कमाएको राष्ट्रवादी छवीलाई धुमोमा मिलाउने गरी नयाँ नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएका हुन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपालभित्र भेटिएका जोसुकैले बाबुको ठेगान नराखी नागरिकता पाउनेछन् । यस पटक नागरिकता विधेयक अघि सारेर तीन खालका प्रावधान संशोधन गर्न खोजिएको छ । बाबुको पहिचान नखुलेको वा खुलाउन नचाहेको अवस्थामा पनि नागरिकता पाइनेछ । त्यस्तै, आमा नेपाली भई विदेशमा जन्माएको सन्तानले पनि नेपाली नागकिता पाउनेछ । त्यस्तै, बाबुको मृत्यु भइसकेको नागरिकता नभएको रहेछ भने पनि त्यस्ता बाबुबाट जन्मेको सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै नेपालमा आएर जोसुकैले बालबालिकाहरुले अध्ययन गरेका वा कुनै यस्तै प्रमाणका आधारमा सरकारले नागरिकता दिन बाध्य हुनेछ । यसले दक्षिण सीमा क्षेत्रबाट लाखौं मानिसहरु नेपाल छिरेर नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक थान कुर्सी जोगाउनको लागि राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएका छन् । पछिल्लो समय सत्ता ढल्नै लागेको चर्चा परिचर्चा भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले हठात यस्तो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक अघि बढाउन लागेका हुन् ।
त्यसो त नेपालको इतिहासमा २०३६ सालमा पञ्चायत विरुद्धमा जनमत संग्रह भएपछि तत्कालिन राजा बीरेन्द्रले लाखौं विदेशीलाई नागरिकता बाँडेका थिए । त्यस्तै, २०४६ सालको परिवर्तनपछि लाखौं भारतीयहरु नागरिकता पाएर नेपाली बनेका थिए । त्यस्तै, १० बर्षे जनयुद्धको जगमा भएको २०६२।०६३ मो आन्दोलनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बिद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर ३६ लाख भारतीय नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।
नेपालमा पछिल्लो ५० बर्षमा करिब ८० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता वितरण गरिसकिएको छ । अहिले त्यसरी नागरिकता लिएकाहरुको रेसियो ५१ प्रतिशत नाघ्ने अवस्थामा छ । यही विगतकै राष्ट्रघातहरुलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक अबको संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुँदैमा कानुन भने बनिसकेको छैन । अब संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कानुन लागू हुनेछ । यद्यपि संसदमा भारतका भक्तहरुको भिडभाड नै भएकोले उक्त कानुन सामान्य बहसबिना नै पारित हुनेछ । विरोध गर्नेहरुमा नेमकिपा प्रेम सुवाल चित्र बहादुरहरु मात्रै हुनेछन् ।
