राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौँ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ। अनमोल क्याटरिङ्ग सर्भिस प्रालि, शंखमूल, काठमाडौंमा आयोजित सभाले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ र २०७४।७५ का विवादास्पद वार्षिक प्रतिवेदनहरू पारित गरेको हो ।
सभाले अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष दबाबका कारण लेखापरीक्षणको सिद्धान्तविपरीत तयार गरिएका अडिट प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्यो। सभामा सहभागी शेयरधनीहरूले अपारदर्शी वित्तीय गतिविधि र पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा देखिएको लापरबाहीप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गरे।
शेयरधनी राम गोपाल महर्जनले अप्पर तामाकोसीको पुनर्बीमा नगर्नुको कारण र यसबाट कम्पनीलाई भएको घाटा बारे प्रश्न उठाए। त्यस्तै, कम्पनीका कर्मचारीले पुनर्बीमा व्यवस्थापनको त्रुटि, बीमा शुल्क नलिई जोखिम बहन गर्ने जस्ता गम्भीर गल्तीहरू प्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
शेयरधनी निरुपमा गुप्ताले १० वर्षदेखि कम्पनीबाट कुनै पनि प्रकारको लाभांश नपाएको बताउँदै भनिन्, “राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट लाभांशको आश गर्नु भनेको आकाशको फल आँखै तरी मर भने जस्तै भएको छ।”
उनले कम्पनीको वित्तीय कमजोरी र व्यवस्थापकीय त्रुटिहरूले शेयरधनीहरूको विश्वास गुमाएको र भविष्यप्रति शंका पैदा गरेको बताइन्। शेयरधनीहरूले साधारण सभामा कम्पनीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार र शेयरधनीहरूको हितप्रति बेवास्ताले उनीहरूको लगानीप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएको धारणा व्यक्त गरे।
प्रतिवेदन अनुसार, पुनर्बीमाबाट प्राप्त दाबी रकमलाई समयमै लेखाङ्कन नगरी, ग्राहकलाई भुक्तानी गर्दा मात्र लेखाङ्कन गरिएको थियो। यसले पुनर्बीमा र ग्राहकबीचको लेनदेनमा समयावधिभित्र विनिमय लाभ वा नोक्सानीको सही लेखा राख्न असमर्थता देखिएको छ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ र २०७४।७५ का लागि सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता ६,००० र मासिक सुविधा १२,००० स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो। हालसम्म लेखा पारदर्शिताको अभावका कारण आलोचनामा परेको कम्पनीले यस्तो सुविधा पारित गर्दा थप विवाद सिर्जना गरेको छ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ देखि २०७८।७९ सम्मका लागि महालेखापरीक्षक कार्यालयको परामर्शमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमाथि चरम भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घनको आरोप लागिरहेको छ। हालै पारित अडिट प्रतिवेदनमा ‘कैफियत’ जनाउँदै, बीमा प्राधिकरणले समेत दबाबमा स्वीकृत गरेको बताइएको छ।
