आइपीओको लहरः बन्द हुनै लागेका कम्पनीको बजारबाट पैसा उठाउने दाउ, कस्तो पर्ला मार्केटमा प्रभाव ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय आइपीओ ल्याउने प्रस्तावसहित वार्षिक साधारण सभा आव्हान गर्ने कम्पनीहरुको लहर चलेको छ । वित्तीय सूचकमा दर्दनाक अवस्थामा रहेका र भर्खर बजार प्रवेश गरेका कम्पनीहरु आइपीओ निष्कासनका लागि तयारीमा जुटि रहेका हुन् । बजारमा आइपीओ जारी गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट सहजै रकम उठाउन सकिने देखिएसँगै अहिले घाटामा रहेर बन्द हुन लागेका कम्पनीले पनि आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । साधारणसभाको सूचना जारी गर्दै प्रायजसो कम्पनीले आफ्नो प्रस्तावमा आइपीओ जारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

कमजोर वित्तीय स्थितिका कम्पनीहरूलाई पनि आइपीओ लन्च गर्ने झोकमा पारेको छ । केही वर्षअघि, कम्पनीहरू नाफामा रहे मात्र आइपीओ जारी गर्न चाहन्थे तर अहिले घाटामा रहेका र बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कम्पनीहरूले शेयर बजारबाट पैसा उठाउने र आफ्ना कर्जा भुक्तानी गर्नका लागि आइपीओ जारी गर्न थालेका छन्।

करिब १५० वटा कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । यो नेप्सेमा सूचीकृत कुल कम्पनीहरुको तुलनामा आधा हो । हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २४४ कम्पनीहरु सूचीकृत छन् । छोटो समयमा यति धेरै कम्पनीहरु बजार भित्रिन खोजेका छन् । स्टक मार्केट साइडवेज पनि रहेको छ ।

यति धेरै कम्पनीको सप्लाई थेग्न सक्छ त भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेका छन् । किनकि, यसअघि पनि शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डलाई शेयर सप्लाईको बाढी आएको कारण नेप्से सूचकमा दबाब परेको भन्दै आइपीओ र हकप्रद शेयर बिक्रीमा केही समय रोक लगाउन आग्रह पनि गरेका थिए । सोहि कारण वित्तीय सूचकमा कमजोर रहेका कम्पनीहरु आइपीओ ल्याउने तयारीमा जुट्दा यसले बजारमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यद्दपि, यी कम्पनीहरुले एकै समयमा शेयर बिक्री गर्ने होइनन् । तर, सरासर अनुमति दिने हो भने पनि धेरैको निरन्तरजसो आइपीओ आउने देखिन्छ । सम्भवतः यति धेरै कम्पनीहरु पाइपलाइनमा रहेको यो पहिलो पटक हो । यी कम्पनीहरूको वित्तीय सूचक प्रायः कमजोर छ । धेरैजसो रियल सेक्टरका कम्पनीहरू जसमा निर्माण, होटल, अस्पताल र औषधि उद्योगका कम्पनीहरू छन् । कम्पनीहरूका लागि बजारमा आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया भने चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ सक्नेछ ।

शेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओ निष्कासन अनुमतिमा केहि कडा गर्ने संकेत समेत दिएको छ । बोर्डले नियामकीय भुमिका खेलेको खण्डमा आइपीओका लागि आवेदन दिन करिब ५० प्रतिशत कम्पनी रिजेक्ट हुन सक्नेछन् । तर, नियामक समेत आइपीओ अनुमतिमा चलखेल गर्ने गरेको यसअघिका घटनाहरुले प्रष्ट देखाएको छ ।

अहिले भर्खर बजारमा आएका कम्पनीहरु समेत आइपीओ निकाल्ने प्रक्रियामा छन् । नयाँ कम्पनीहरूको उद्देश्य भनेको बजारबाट पैसा उठाएर आफ्नो व्यापारमा सुधार ल्याउनु हो । यसका साथै, कम्पनी नचलेको अवस्थामा शेयर बजारको माध्यमबाट कम्पनीमा शेयर जारी गर्दा बाह्य लगानीको प्राप्ति गर्न सकिन्छ । यसरी, कमजोर वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरूले आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अपनाएका छन् ।

रियल सेक्टर र हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको ठूलो हिस्सा

कमजोर वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरूको भित्र रियल सेक्टरका कम्पनीहरूको ठूलो हिस्सा छ । हालसम्म, ५१ वटा कम्पनीहरूले साधारण सभा गरेको मध्ये २६ वटा रियल सेक्टरका कम्पनीहरू रहेका छन् ।जसमा होटेल, उत्पादन र हस्पिटलका कम्पनीहरू सामेल छन् । यी कम्पनीहरु डब्नै लागेको अवस्थामा शेयर निष्कासनका अघि बढेका हुन् । बाँकी २४ कम्पनीहरू भने हाइड्रोपावर समूहका हुन् ।

तर, अहिले बजारमा हाइड्रोपावरभन्दा धेरै त रियल सेक्टरका कम्पनीहरु आउन चाहेका छन् । करोडदेखि अरबौं चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरुले साधारण शेयरजारी गर्न चाहेका देखिन्छ । आइपीओ ल्याउने कम्पनीको आफ्नो दायित्व पनि हुने हुँदा कर्जा तिर्नलाई पनि शेयर जारी गर्न खोजेका छन् । आइपीओ ल्याएर विजनेस गर्न पाइयो भने त्यो त फ्रि को पैसा हो । हाल ब्याजदर सस्तो भए पनि भोलिको ठेगान छैन । त्यसैले आइपीओ जारी गर्दा नै ठीक मानेको हुन सक्छ भन्ने सोच अहिलेका कम्पनीमा रहेको छ ।

बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पहलमा मन्त्रिपरिषद बैंठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुने वित्तिकै आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै अहिले धेरैजसो लगानीकर्ताले नयाँ कम्पनी स्थापना गर्दै आईपीओका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

भविष्यको चासो र बजारको प्रभाव

विशेषगरी लामो समयदेखि घाटामा चल्दै आएका रियल सेक्टरका कम्पनीदेखि पछिल्लो समय खुलेका धेरैजसो कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर नाफा आर्जन गर्नेभन्दा पनि जसरी भएपनि आईपीओ जारी गरेर सेयर मूल्यमा म्यानुपुलेशन गर्दै कम्पनीबाटै बाहिरिने दाउमा रहेका छन् ।

सरकारले एक दशकभन्दा अघिदेखि पब्लिक कम्पनीलाई आइपीआमा जान प्रोत्साहनसहित बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि कम्पनीले नाफा कमाउँदासम्म त्यस्ता कम्पनीहरु आइपीओ जान चाहेका थिएनन् । तर, अहिले कम्पनी चल्न नसकेर लामो समय घाटामा रहँदै बन्द हुन लागेपछि धमाधम आइपीओ जारी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । पछिल्लो समय विशेषगरी उच्च घाटामा रहेका प्राय सबैजसो सिमेन्ट कम्पनीहरु आइपीआको पाईपलाईनमा रहेका छन् ।

बजारमा अत्यधिक आइपीओको आपूर्ति हुँदा के शेयर मूल्यमा गिरावट आउन सक्छ भन्ने चिन्ता उठिरहेको छ ।