ठमेलको छायासेन्टर भत्काउने फैसला आउनु पहिल्यै सञ्चालक र भाडामा बस्नेहरुको भागदौड सुरु, भीएफएस ग्लोबल सर्दै

काठमाडौं । ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर ठड्याइएको ठमेलस्थित छायादेवी सेन्टर भत्काउने फैसला आउनु पहिल्यै सञ्चालक तथा वहालमा बस्नेहरुको भागाभाग सुरु भएको छ । मंसिर २४ गते निर्णय सुनाउने तयारी गरेको मुद्दालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका संस्थापक पृथ्वीबहादुर पाँडे र सुमन पाण्डेलगायतका व्यापारीले प्रभावित तुल्याई पुस ४ गते धेकेलेका थिए ।

व्यावारीको सेटिङबारे बीमापोष्ट लगायत सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि निरन्तर सुनुवाई गरेका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाले आफ्नो टाउकोमा अपजस आउने ठानेर निर्णय सुनाउनुको साटो पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिए ।

मुद्दा फेरि पूर्ण इजलाशमा प्रवेश गरेपछि अब व्यापारीको चलखेलले नछुने र ऐतिहासिक कमलपोखरी पहिले कै अवस्थामा फर्काउने गरीको फैसला आउने आँकलन गरिएको छ । सोही सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै छाया सेन्टरमा रहेको भिसा फेसिलिटेशन सर्भिसेज (भीएफएस) ग्लोबल सर्न लागेको छ ।

छायादेवीको भविष्य नदेखेपछि त्यहाँबाट सर्न लागेको भीएफएस ग्लोबलले आफ्नो संस्थाविरुद्ध स्विजरल्याण्डमा उजुरी परेकोलाई कारण बनाएको छ । उसले उजुरीबारेको जवाफ स्विजरल्याण्ड सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिँदै अब छाया सेन्टरमा रहेको कार्यालयको भाडा करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने र चाँडै कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने भनी वक्तव्य जारी गरेको छ ।

पराम्परागत रुपमा प्रधान नेवाः गुठीको स्वामित्वमा रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र परपरको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको छायासेन्टरसँग भीएफएस समेतको संलग्नता रहेको भन्दै गएको अगस्तमा स्वीस नेशनल कन्ट्याक्ट पोइन्ट (एनपीसी)मा उजुरी परेको थियो । एनपीसीले छाया सेन्टरसँगको सम्झौता अर्थात् करार नवीकरण नगर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुने भन्दै त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुन र उजुरीको लफडाबाट मुक्त हुन सुझाव दिएको छ ।

छायासेन्टर भत्काउने आदेश आउने बुझेपछि नै विश्वव्यापी भीसासम्बन्धी सहजकर्ता भीएफएस ग्लोबल सर्न लागेको र ९ डिसेम्बरदेखि छायासेन्टरसँगको लिज सम्झौता नवीकरण समेत नगरेको बताइएको छ । छाया सेन्टरको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत यसअघि उजुरी परेको थियो । राष्ट्रसंघले छायाँदेवी सेन्टरको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

चलखेलपछि मुद्दाको सुनुवाई पूर्ण इजलाशमा
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी असुल उपर गरिसकेको छायासेन्टरलाई सरकारले निश्चित क्षतिपूर्ति तिरेर सरकारीकरण गर्नु उपयुक्त हुने खालको फैसला आउन लागेको सुइँको पाएपछि व्यापारीहरुले चलखेल गरेको गैरकानूनी संरचनामा राज्य कोषको रकम दुरुपयोग गर्नमा न्यायालय समेतको मिलेमतो देखिने भएपछि निर्णय सुनुवाई सरेको बताइन्छ ।

आफुहरुले गरेको फैसला विवादित नहोस् भनेर संयुक्त बेन्चमा रहेका न्यायाधीशद्व सुवेदी र ढुंगानाले सुनुवाई पूर्ण इजलाशतर्फ पन्छाएका हुन् । गुठीको जग्गा निजी बनाएर गैरकानूनी रूपमा व्यापारिक भवन बनाएको भन्दै एक दशकअघि परेको मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति पुस ४ गतेलाई तय गरिएको थियो । तर न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विवाद निरूपण गर्नुको सट्टा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दियो ।

व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाइएको ठाउँमा कुनै समय पोखरी रहेको र उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै २०७१ सालमा मुद्दा दायर भएको थियो । यसअघि २०८० माघमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गरे पनि त्यतिबेला आदेश मै सिमिति भएको थियो ।

र, गत कात्तिकमा सुवेदी र ढुंगानाको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेर फेरि सुनुवाइ थालेको थियो । मंसीर २४ गते निर्णय सुनाउने मिति तय भए पनि सारेर पुस ४ गतेसम्म तन्काइयो । तर, त्यसदिन पनि फैसला सुनाउनुको साटो आदेशले पूर्ण इजलासमा धकेलियो ।

छायादेवी कम्प्लेक्सले चर्चेको १५ रोपनीमध्ये १२ रोपनी जग्गा सरकारी एवं सार्वजनिक रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ । हाल छायासेन्टर उभिएको ठाउँमा कुनै समय पोखरी रहेको र उक्त पोखरी सुकाएर राणा शासकहरूले धान रोप्ने गरेको रिटकर्तामध्येका एक अनुसन्धानकर्ता भागवतनरसिंह प्रधानले हालेको रिटमा उल्लेख छ । पछि जालझेलपूर्वक सोही सुकाइएको पोखरी र आसपासकाको जग्गा ओगटेर छायादेवी सेन्टर बनेको बताइएको छ ।

यो पनि,

ठमेलको छायादेवी सेन्टर भत्काउनेबारे अन्तिम फैसला दिंदै सर्वोच्च, लगानीकर्ताको पहिल्यै भागाभाग