सर्वोच्च अदालतद्वारा सहकारीमाथि नियमन गरेको सम्पूर्ण विवरण बुझाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा एक आदेश जारी गर्दै आगामी माघ ४ गतेभित्रमा सहकारीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सहकारीमाथि राज्यले कुनै नियमन नगरी सहकारी पीडितहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकका विरुद्धमा अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाललगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सहकारी पीडितहरुको अधिकार रक्षा गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न आदेशहरु जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा समेत छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भए गरेका काम कारवाहीहरुको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।
