राष्ट्रिय बीमा कम्पनीभित्र पौने अर्ब बढि घोटालाको हिसाब नमिलाई लेखापरिक्षण, बीमा प्राधिकरणद्वारा ‘कैफियत’ जनाएर स्वीकृत

काठमाडौं । लामो समयदेखि बार्षिक साधारणसभा गर्न नसकी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गैर कानुनी रुपमा अडिट तयार गरी बीमा प्राधिकरणबाट ‘कैफियत’ जनाएर पारित गरेको तथ्य खुलेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी मात्रै नभई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रत्यक्ष निर्देशनमा पारित भएको अडिट रिर्पोट नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत स्वीकृत भइसकेको छ । अर्थको दवावमा राष्ट्रिय बीमाकम्पनीभित्रका करोडौं रुपैयाँको हर हिसाब नमिलाई तयार पारिएको र प्राधिकरणले समेत ‘कैफियत’ जनाएर पास गरेको अडिट रिर्पोटमा दर्जनौं कैफियतहरु भेटिएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी चरम घोटाला र भ्रष्टाचार रहेको हालै पारित गरिएको आव २०७३ देखि ०७५ सम्मका अडिट रिपोर्टहरु लेखामान विधि र वित्तीय अनुशासन विपरित तयार पारिएको छ ।

यतिसम्म घोटाला गरिएको छ कि बीमा शुल्क नै नलिई करोडौं रुपैयाँको बीमाको जोखिम वहन गरिएको छ । उधारो जारी गरिएको बीमा पोलिसीको हिसाब समेत नमिलेकै अवस्थामा लेखा परिक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सोही लेखा परिक्षणलाई बीमा प्राधिकरणबाट समेत स्वीकृत गरिएको भेटिएको छ ।

गत महिनामात्रै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र महालेखाका अधिकारीहरुलाई बोलाएर जुनसुकै हालतमा जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा लेखा परिक्षण सम्पन्न गर्नु भन्दै चार महिनाको अल्टिमेटम दिए।

सो बमोजिम भद्रगोल अवस्थाकै लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयार गरी बीमा प्राधिकरणमा पेश गरिएको थियो । प्राधिकरणले समेत अर्थकै दवावमा स्वीकृत गरिदिएको उच्च स्रोतले स्वीकार गरेको छ ।अर्थमन्त्रीको सो निर्देशन बमोजिम नै प्राधिकरणले कम्पनीको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको त्रुटीपूर्ण अडिट रिपोर्टमा ‘कैफियत’ जनाएर स्वीकृत गरिएको हो ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा नियुक्त भएका अडिटरले समेत राय नदिने शर्तमा अडिट गरिएको खुलेको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको नियम अनुसार त्रुटीपूर्ण हिसाब किताबको राय नदिई लेखापरिक्षण पास गर्न पाइदैन । तर, अडिट गर्ने दुई कम्पनीहरुले राय नदिने उल्लेख नै गरेर लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको देखिएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको उल्लेखित आवहरुको अडिट लालवानी एण्ड एशोसिएट्स र पिएलआरजी एशोसिएट्सले गरेको हो।

कम्पनीको आर्थिक वर्ष (आव) ०७३/७४ र ०७४/७५ का लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले आव २०७०/७१ र २०७२/७३ को वित्तीय विवरणमा देखाइएको भुक्तानी हुन बाँकी दाबीभन्दा १ करोड ७९ लाख ७७ हजार ३७४ रुपैयाँ ३६ पैसा बढी भुक्तानी गरेको छ । दावी माग गरेको भन्दा बढि भुक्तानी कसरी कुन नाममा भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।

कम्पनीले आव ०७१/७२ को वित्तीय विवरणमा देखाइएको भुक्तानी हुन बाँकी दाबीभन्दा ५५ लाख ६२ हजार १०६ रुपैयाँ ९७ पैसा अधिक देखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आव ०७२/७३ को वित्तीय विवरणमा देखाइएको भुक्तानी हुन बाँकी दाबीभन्दा १ करोड २४ लाख १५ हजार २६७ रुपैयाँ ३९ पैसा बढी भुक्तानी गरेको देखिएको छ । सो आवमा कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी दाबी ५ करोड ९३ लाख ८० हजार ६०४ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेकोमा ७ करोड १७ लाख ९५ हजार ८७१ रुपैयाँ ९६ पैसा भुक्तानी गरेको देखिएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको आव ०७३÷७४ र ०७४÷७५ का लेखापरीक्षकहरूले कम्पनीको वित्तीय विवरणहरूमाथि कैफियतसहितको राय प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

अडिट रिपोर्टमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले बीमा शुल्क प्राप्त नगरी बीमा जोखिम स्वीकार गरेको देखिएको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष (आव) ०७३/७४ र ०७४/७५ का लेखापरीक्षकहरूको प्रतिवेदनले उक्त कुरा औंल्याएको हो । तर, त्यसरी बीमा शुल्क प्राप्त नगरी बीमा जोखिम स्वीकार गर्नेमाथि कारवाहीबारे कही कतै उल्लेख छैन ।

तत्कालिन अवस्थामा कायम रहेको बीमा ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार बीमा शुल्क प्राप्त नगरेसम्म बीमा जोखिम स्वीकार गर्न नहुने र नियमावली २०४९ को २६ (ग) अनुसार बीमितले बीमा शुल्क नबुझाएसम्म बीमक र बीमित बीचमा कारोवार भएकै नमानिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कम्पनीले बीमा प्रिमियम रकम बाँकी राखी बीमा स्वीकार गरेको पाइयो,’ कम्पनीका लेखापरीक्षकहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।कम्पनीले कतिपय अवस्थामा बीमा प्रिमियम प्राप्त नभई बीमा आम्दानी बाँधेको देखिएको र यस्तो कार्य उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साथै कम्पनीले बीमा आम्दानीअन्तर्गत शुरुको मौज्दातको उपयुक्त समायोजन नगरेको लेखापरीक्षकहरूले औंल्याएका छन् । त्यस्तो रकम कहाँ कसले कसरी भ्रष्टाचार गरे ? छानविनको विषय बन्न आएको छ ।

यस शीर्षक अन्तर्गत शुरू मौज्दातको रूपमा चार करोड ७७ लाख १५ हजार ९६२ सारिएकोमा यस वर्ष (आव ०७४/७५) दुई करोड २९ लाख १६ हजार १५८ रुपैयाँ थप भई जम्मा सात करोड ०६ लाख ३२ हजार १२० रुपैयाँ हुन आएको देखिन्छ । यस्तो मौज्दातको तेश्रो पक्षबाट पुष्टीकरण पनि नलिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यति मात्रै नभई कम्पनीको वित्तिय विवरणमा सम्पत्ति दायित्व, व्यवस्थाहरु र बीमा कम्पनीले हिसाब मिलान तथा समायोजन गर्न सृजना गरेको सस्पेन्स खाता समेत राखेको भेटिएको छ ।

कम्पनीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको विवरण पनि नपाइएको खुलाएको छ । त्यस्तै, पहिचान गर्न नसकेको लेनदेनको हिसाबमा समेत कैफियत देखिएको छ । कम्पनीले लगानीबाट प्राप्त हुनुपर्ने आय अन्तर्गतको विवरण छानविन नगरी उक्त रकममा कुनै चासो नदिएको देखिन्छ । यो परम्पराले नै कम्पनीको अटिड रिर्पोटमा समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कम्पनीको यकिन नभएको विभिन्न हिसाबहरुमा ५२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने यकिन नभएको पुनर्बीमाको हिसाब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकम सहित राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ७२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ घोटाला सम्बन्धी विवरण अडिट रिपोर्टमा कैफियत जनाएर पास गर्न खोजिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीले कर्मचारीसँग सम्बन्धित चालु खर्च जस्तै, तलब, भत्ता र सुविधालाई प्रादेभावी आधारमा लेखाङ्कन गरिएको भेटिएको छ ।कम्पनीले उपदान तथा निवृत्तीभरण तथा सञ्चित बिदा वापतको दायित्वलाई नगद भुक्तानीको आधारमा लेखाङ्कन गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

लेखापरिक्षकको क्रममा कम्पनीले केही अवस्थामा बीमालेख जारी गर्दा बीमा प्राधिकरणले तोकेकोभन्दा फरक दरमा बीमाशुल्क असुल गरेको पाइएको छ । साथै पुनर्बीमा कम्पनीबाट प्राप्त गरेको दाबी वापतको रकमलाई प्राप्त गरेको समयमा लेखाङ्कन नगरी सिधै ग्राहकलाई भुक्तानी गर्ने समयमा मात्र लेखाङ्कन गर्ने गरेको र जसले गर्दा पुनर्बीमाबाट प्राप्त गर्दा र ग्राहकलाई भुक्तानी गर्दाको समय अवधिमा सिर्जना भएको विनिमय लाभ वा नोक्सानीमा सही लेखाङ्कन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा खुलेको छ ।

यति मात्रै नभई कम्पनीको दाबीमा पनि समस्या देखिएको छ । कम्पनीमा परेको दाबी भुक्तानी भएको दाबी, पुनर्बीमकबाट प्राप्त गनुपर्ने तथा प्राप्त दाबी वापतको रकम, सर्भे फि लगायतको वास्तविकता यकिन हुन सक्ने गरी विववरण प्रयाप्त विवरण संकलन गर्न नसकेको कारण पनि लेखापरिक्षकलाई समस्या देखिएको छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कम्पनीले कम्पनीको राय व्यक्त नगरिनुको आधार भन्ने अनुच्छेदमा राय व्यक्त गर्न नकिसनेका लागि वर्णन गरिएका बिषयवस्तुहरुको महत्वको कारणले हुन जाने कुल प्रभावको पर्याप्त तथा उपयुक्त लेखापरिक्षण प्रमाणहरु प्राप्त गर्न असमर्थ भएको कारण नगरिएको धारण उल्लेख गरिएको छ । जुन लेखापरिक्षणको सिद्धान्त विपरित हो ।

कम्पनीले बेथितिको चाङबीच दोस्रो बार्षिक साधारणसभा बोलाइसेकेको छ । कम्पनीले पुस २४ गते काठमाडौंको शंखमूलमा आयोजना हुन लागेको अनमोल क्याटरिङ्गमा आर्थिक बर्ष २०७३।७४ र २०७४।७५ को बार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरि पारित गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीले महालेखापरिक्षक कार्यालयको परामर्श बमोजिम संचालक समितिबाट आर्थिक बर्ष २०७५।७६, २०७६।७७, २०७८।७९ का लागि लेखापरिक्षक नियक्ति एवं पारिश्रमिक समर्थन गर्ने सहमती समेत गरेको छ ।
यी र यस्तै दर्जनौं आर्थिक हिनामिनाका काण्डहरुको उजागर नगरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पारित गरिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लेखापरिक्षणसँगै सो संस्थामा कार्यरत रहेका दर्जनबढि कर्मचारीहरुको भविष्य जोखिममा पारेको छ ।

करोडौं रुपैयाँ आर्थिक घोटाला गरिएको बिषयमाथि ‘कैफियत’ जनाएर अडिट गर्ने, सोही अडिटलाई बीमा प्राधिकरणबाट समेत स्वीकृत गरिएको घटनाले करोडौं घटनामा संलग्न अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको तथ्यहरुले उजागर गरेको छ ।