काठमाडौं । राज्यले नै कानून मिचेर पाथीभराको ३ सय रोपनी जग्गा व्यापारीलाई उपहार दिएको छ, त्यो पनि ८० वर्ष सम्मलाई । २०७७ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सत्ता निकट यतिहोल्डिङ्स प्रालि अन्तर्गतको ‘रन्जु दर्शन केबलकार’लाई वन फँडानी, भौतिक संरचना निर्माण र केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिएकोमा अहिले त्यो पाथीभरा मुक्कुमलुङ दर्शन केबलकार प्रालि हुँदै आईएमई ग्रुप अन्तर्गतको पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रालिको पोल्टामा पुगेको छ ।

हुँदा-हुँदा किराँत सभ्यतासँग जोडिएको मुक्कुमलुङ शब्द समेत हटाएर केबलकार निर्माण हुन लागेको थाहा पाएपछि पहिचानवादीहरु थप आन्दोलित भएका छन् । किराँत सभ्यतासँग जोडिएको पाथीभरा क्षेत्रलाई पुरानै अवस्था अर्थात् मुक्कुमलुङमा फर्काइनु पर्ने माग गर्दै उनीहरुले सर्वोच्च न्यायालयको ढोका ढक्कढक्याएको अवस्थामा केबलकार कम्पनीको परिचयबाटै मुक्कुमलुङ शब्द गायब पारिएपछि पहिचान मेटिने अवस्थामा कुनै पनि निर्माणका काम गर्न नदिने अडान उनीहरुले लिएका छन् ।

केही समयअघि केबलकार निर्माणको शिलान्यासका क्रममा पाथीभरा क्षेत्रमा खुकुरी हानाहान नै भएको थियो । त्यति मात्र नभई सुविधाको नाममा वन फँडानी तथा ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसका रुख काटिएका सन्दर्भमा पर्नि उनीहरुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरुले नेपाल पक्ष भएको आईएलओ १६९ को भावना अनुसार आदिवासीहरुको स्वतन्त्रतापूर्वक पूर्व जानकारी र पूर्व स्वीकृति नलिई याक्थुङ समूदायको विरोध हुँदाहुँदै स्वार्थका व्यापारिक संस्थालाई पवित्र तीर्थस्थल सित्तैमा जिम्मा लगाइएको विषय सामान्य नभएको बताएका छन् ।

पाथीभरालाई मुक्कुमलुङमा फर्काउन आफुहरु सर्वोच्च न्यायालय र सरकारको दैलो चाहारिरहँदा माफियाहरुले सुटुक्क कुनै अमुक व्यापारिक कम्पनीलाई तीर्थस्थल सुम्पिनु न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ । सरकारले आफुले गरेको गम्भीर गल्ती सच्याउनुको साटो उल्टै प्रहरी प्रशासन खटाएर व्यवसायीलाई सघाइरहेको भन्दै उनीहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । सत्ताको आडमा भइरहेको दमन आफुहरु नसहने र भोलि आउने परिणामको जिम्मेवार राज्य नै हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

को-को जिम्मेवार ?
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको मुख्य जिम्मेवार हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईमार्फत यतिहोल्डिङ्सलाई पाथीभराको ३ सय रोपनीभन्दा बढी जमिन सुम्पिएका हुन् ।

फुङलिङ नगरपालिकामा त्यतिबेला मेयर थिए, छत्रपति प्याकुरेल । प्याकुरेलले नै २०७७ सालमा केबलकार निर्माणको अनुमति दिएका थिए । त्यो बेला कोरोना महामारीका कारण २ वर्ष कुनै काम भएन । त्यसपछि २०७९ मा फुङ्लिङ नगरपालिकाले यति होल्डिङस कै सिस्टर कम्पनी रन्जु दर्शन अर्थात् पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो ।

फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अर्थात् मेयर अमिर मादेन भन्छन्, ‘पछि आएर केबलकार कम्पनीको नाम नयाँ-नयाँ सुनिन थाले । र, हामीले पछिल्लो समय यतिहोल्डिङ्स कै पाथीभरा मुक्कुमलुङ दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माण अनुमति दिएका हौँ । तर, हामीले निर्माण अनुमति दिएको हप्तादिन नपुग्दै यतिका साथीहरुले हामीले यो प्रोजेक्ट आईएमई ग्रुप अन्तर्गतको पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रालिलाई दियौँ भनेर सामान्य जानकारी मात्रै दिए । उनीहरुबीच के लेनादेना छ, हामीलाई थाहा छैन । लास्ट टाइम हामीले अनुमति दिएको यतिहोल्डिङ्स कै केबलकार कम्पनीलाई नै हो ।’

सुरुमा सत्ता अर्थात् केपी ओली पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले केबलकार निर्माणका लागि अनुमति लिएका थिए । २०७५ फागुन १५ गते पाथीभरा क्षेत्रमै हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी उनको निधन भएपछि यतिहोलिङ्समै रहेका पुष्प बडुवालले यो प्राजेक्टलाई अघि बढाए । उनको पनि कोरानाको महामारीका समय अमेरिकामा निधन भएपछि यतिहोल्डिङ्स हच्कियो । लगालग मुख्य लगानीकर्ताको देहान्तले त्राही भएको यतिले त्यसपछि पनि थुप्रै व्यवधान खेपेपछि निर्माण अनुमति रिन्यु गरेकै पर्सिपल्ट आईएमई ग्रुपलाई सुम्पिएर आफु सर्लक्क पन्छिएको हो । आईएमई ग्रुप पनि विना कुनै तयारी पाथीभरा छिरेको बताइँदैछ ।

पाथीभरामा कसरी घुस्यो यति ?
ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलबाट १२ किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा पर्ने काफ्लेटार (ठूलो फेदी) देखि पाथीभरा मन्दिर जानका लागि ८० वर्षसम्म निर्वाध रुपमा केबलकार चलाउन फुङलिङ नगरपालिकाले पवित्र भूमि दियो । २०७५ फागुन १५ गते पाथीभरा क्षेत्रमै हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधनहुनुअघि केही क्षणअघि मात्रै पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलगायतलाई आफ्नो केबलकार परियोजनाबारे थाहा दिए, र देखाए । मन्दिर दर्शनको बहाना बनाएर शर्पाले मन्त्रीलाई दिएको सर्प्राइज धेरै बेर भने टिकेन । पाथीभराबाट व्यवसायी शेर्पा, मन्त्री अधिकारीसहितलाई बोकेर उडेको हेलिकोप्टर क्षणभरमै दुर्घटनाग्रस्त भयो, त्यसमा सबार सबैको स्पट डेथ ।

प्रचलित कानूनमा सरकारी वा प्राकृतिक वन जंङ्गलको जमिन ३० वर्षभन्दा बढी समयका लागि कुनै कम्पनीलाई लिजमा दिन पाइँदैन । तर, हाल पनि प्रधानमन्त्री नै रहेका केपी ओलीले आफु निकट व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई नियमानुसार पाउने लिज अवधिमा ५० वर्ष थपेर ८० वर्षसम्म केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरेका थिए ।

अर्कोतिर, फुङलिङ नगरपालिकासँग तत्कालीन समयमाा भएको सम्झौतामा आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार सेवा सञ्चालन गरेवापत राज्यलाई कति वर्षमा कति राजस्व तिर्ने भन्ने यकिन नै गरिएन । राजस्व दर तथा अन्य शर्तमा स्पष्ट व्यवस्था नगरी शेर्पाले आफ्नो राजनीतिक सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका थिए । अहिले पनि त्यही सम्झौता कायम छ । केबलकार निर्माणका लागि तम्सिएको आईएमई ग्रुपसँग कुनै नयाँ वा पूरक सम्झौता भएको छैन । उसले यतिको हातबाट सोझै प्रोजेक्ट हत्याएर राज्यको सहजीकरणमा निर्माणको काम थालेको छ । राजस्व समेतको टुंगो नलगाई यतिहोल्डिङ्सलाई सार्वजनिक महत्वको तीर्थस्थल सुम्पिने तत्कालीन मेयर छत्रपति प्याकुरेल एमाले निकट नै थिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बन्ने हरेक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ । स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म कुनै नियमावली वा निर्देशिकाले वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्दैन । तर, फुङलिङ नगरपालिकाले पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाउनुअघि नै २०७४ साउन ६ गते केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेको थियो । जुन निर्णयको वोधार्थ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई समेत दिइएको थियो ।

तर, त्यसको १० महिनापछि मात्रै २०७५ जेठ ६ गते मात्रै फुङलिङ नगरपालिकाले पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्ने कानूनी बाटो खोल्न यात्रु रज्जुमार्ग (केबलकार) सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको देखिन्छ । यस्तै, महालेखाको प्रतिवेदनले समेत नियम पूरा गरेको देखाउन रज्जु मार्ग सञ्चालन अनुमति कार्यविधि पारित भएको एक सातापछि आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई निवदेन हाल्न लगाई त्यसको भोलिपल्ट निवेदन स्वीकृत गरिएको देखाउँछ । अर्थात्, आन्तरिक मिलेमतोमा आङछिरिङ शेर्पाले केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको एक वर्षपछि मात्रै कार्यविधि बनाई र त्यसअनुसार निवेदन हाली स्वीकृत गर्ने औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो ।

आङछिरिङको पाथीभरा देवी दर्शन कम्पनीबाहेक त्रिवेणी केबलकार, हिमाल दर्शन, इलाम पाथीभरा दर्शन र दिब्य दर्शन नाम गरेका अन्य केबलकार कम्पनीले पनि त्यो बेला रीतपूर्वक आवेदन दिएका थिए । तर, मन्त्रालयले आङछिरिङ शेर्पाकै कम्पनीलाई च्याप्यो । कम्पनीलाई वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने बाटो खोलिदियो । कम्पनीमा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सदस्य पुष्प बडुवाल, आङछिरिङकै दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक सदस्य ईश्वरी पौडेलको लगानी रहेको थियो ।

तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नियम विपरीत आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी छानेको भन्दै त्रिवेणी केबलकार प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । तर, दुर्भाग्य यो मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि कुन प्राकृतिक स्रोत कुन तहको सरकार मातहत रहने भन्ने अन्योल सिर्जना भयो । यो अन्योलकाबीच भौतिक मन्त्रालयले केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहमा हुने भन्दै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाइदियो ।

यद्यपि, त्यस विषयमा पनि अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै फुङलिङ नगरपालिकाले हठात आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनीलाई अनुमति दियो । त्यो बेला मेयर प्याकुरेलले आफुहरुलाई मुद्दा चलिरहेको जानकारी नभएका कारण अनुमति दिएको भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका थिए । यद्यपि, सार्वजनिक पद वा ओहदामा बसेका व्यक्तिले कानूनी प्रश्न वा मामलाबारे थाहा थिएन वा छैन भन्न पाइँदैन ।

३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाईमा रहेको पाथीभरा मन्दिरमा ठूलो फेदीदेखि त्यो बेला झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । अहिले त्यो लागत बढेको बताइन्छ । ठूलो फेदीबाट मन्दिर पुग्न हाल ३ घन्टाभन्दा बढी पैदलयात्रा गर्नुपर्छ ।

यो पनि,

‘पाथीभरामाथि’ एकपछि अर्को प्रहार, लालिगुराँसको फँडानीपछि ‘पुरातात्त्विक महत्वका’ घण्टी बेच्न टेण्डर

ताप्लेजुङमा सयौं लालिगुराँसको रुख काटियो, राष्ट्रिय फूलको जंगल बिनास हुँदा सबै चुपचाप

ताप्लेजुङमा केवलकार बनाउन माफियासँग सरकारकै सेटिङ, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भिर नैतिक प्रश्न ?

जनताको रगतसँग साटेर पाथीभरामा केबलकार बनाउन सरकारको जबरजस्ती, आन्दोलनकारीमाथि जघन्य अपराध

पाथीभराको घण्टी बेचेर खाने योजना विफल