कसरी बने रवि सत्तादेखि संगठन र सदनदेखि ‘बिग’ मिडियाको तारो ?

काठमाडौं । सत्ता एवं शक्तिको दुरुपयोग गर्दै वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाको सदस्य एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविलामिछानेलाई जेल हालेरै छोड्ने कसम खाएको छ । त्यसैको तयारी स्वरुप तालुकदार गृहमन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रहरीले तीनवटा अभियोजन दर्ज हुनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

कास्की प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनले रवि लामिछानेसहित ५० जनालाई सहकारी ठगी, संगठीत अपराध र सम्पत्तिशुद्धीकरणको अभियोजनमा मुद्दा चलाउन भनेको छ । मुद्दा चल्दा गितेन्द्रबाबु राई जीबीसहितका ५१ जना प्रतिवादीबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ रुपैयाँ विगो मागदाबी गर्न राय प्रहरीले सरकारी वकिललाई दिएको छ ।

कास्की प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीबारे तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अनुसन्धान गरेपछि सोमबार मात्रै सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । २७ मंसिरमा थपिएको म्याद अगावै प्रतिवेदन बुझाएको र ९० दिने हिरासत म्यादअघि नै लामिछानेसहितका थुनुवालाई अदालतमा पेश गर्ने तयारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

रवि किन परे निशानामा ?
रवि निकटका केही जानकारले टेलिभिजनमा खबरदारी कार्यक्रम चलाउँदा देखि नै निशानामा परेका रविले आफ्नो व्यक्तिगत कागजात र कानूनी हैसियतबारे ख्याल नगर्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिक शक्तिहरुले सोही कमजोरीको फाइदा उठाएको बताए । उनीहरु भन्छन्, ‘रविलाई आफुले टेलिभिजनमा रहेर गरेको भण्डाफोर अभियानकै शुत्रले राजनीतिक शुद्धीकरणमा सञ्जीवनी बुटिको काम गरिहाल्छ भन्ने भ्रममा डुब्दा भ्रष्टाचारले अजिर्ण भएकाहरुले पखेटा काट्न भ्याएका हुन् ।’

दोस्रो पल्ट गृहमन्त्रालयमा सिंगारेर लैजाने तत्वले नै रविलाई भीरमा लगेर धकेलेको उनीहरुको बुझाई छ । उनीहरु अगाडि भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारले अजिर्ण भएकाहरु आफुले डकारेको रविले नसुनोस् भनेरै हर कुनै हालमा जेल हाल्न चाहन्छन् ।’

भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तम्सिएकै परिणाम रवि सबैका लागि बैरी भएका छन्, उनीहरु थप्छन्, ‘सरकारी जग्गा हडपेका विभिन्न काण्डदेखि, स्काउटको जग्गा हिनामिना, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान, गिरिबन्धु टिस्टेटलगायतका फाइल उधिन्नेवित्तिकै रविलाई सबैतिरबाट ठेगान लगाउने खेल सुरु भएको हो । यसमा सत्ता, संसद, राजनीतिक दल, गृह प्रशासन, न्यायालय र कथित विग मिडिया हाउस समेत सामेल छन् ।’

नाम नखोल्ने शर्तमा रवि निकट एक नेता भन्छन्, ‘हिजो निर्वाचनका बेला सहयोग आदान प्रदान गरेका कांग्रेस नेता गगन थापाका लागि नै रवि मुख्य बैरी भए । उनले गगन समूहले भनेमुताविक भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु देउवा राणालाई नसमाते कै कारण गगनले संसदमा धम्की स्वरुप प्रमाण देखाउने चुनौति दिएका हुन् । अर्कोतिर गिरिबन्धु टिस्टेटको फाइल पल्टाएपछि गृहमन्त्रालयको दैलो टेकाएका ओलीका लागि समेत बैरी सावित भए । सहकारी हिनामिना काण्डमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुप पनि मुछिएको छ । कान्तिपुर सहकारी र सिभिल सहकारीको छानविन अघि बढाउने थाहा पाएपछि रविविरुद्ध नियोजित रुपमा कान्तिपुर मिडिया लागेको हो । र, दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा ‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुप’का अध्यक्ष कैलास सिरोहिया थुनिएपछि त्यहीँबाट कान्तिपुर रविमाथि आगो ओकेल्न थालेको हो । यो मिथ्या होइन, गाँठी कुरा यहि नै हो ।’

कसरी हुन्छ रविलाई न्याय, के छ कानूनी आधार ?
रविलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन जति नै बाह्य प्रयत्न भए पनि न्यायालयले कानून र न्यायको वास्तविक परीक्षण गर्ने हो भने, रविलाई जेल हाल्ने आधार छैन । बैंक तथा सहकारीका मुद्दामा लामो समयदेखि वकालत गर्दैै आएका अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईं भन्छन्, ‘अदालतले कानूनको वास्तविक परीक्षण गर्ने हो भने रविले न्याय पाउँछन् । अहिले भए गरेका गतिविधिले रविलाई अन्याय भएको छ ।’

त्यसका केही कानूनी आधार दिंदै उनले भनेका छन्, ‘हुकम पर्माङ्गीमा जाने हो भने कसैको केही लाग्दैन । जसले जस्तो पनि निर्णय लिन सक्छन् । तर, कानूनको वास्तविक एवं सघन परीक्षण हुने हो भने सहकारी ठगीको तल्वार देखाएर कसैले कसैलाई तर्साउन सक्दैनन् । न्यायालयले त्यस्ता जालसाजी सजिलै चिन्दछ ।’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३० ले ‘यसभन्दा अगाडि जाहेरी नदिएका व्यक्तिले अहिले आएर जाहेरी दिने कानूनी हदम्याद नपाउने भनेको छ । यस्तै, ऐनको दफा १२९ ले सिधै जाहेरी लिने अधिकार प्रहरीसँग नरहेको भनेको छ ।

त्यतिमात्र नभई सोही ऐन अनुसार पहिले जाहेरी नदिएकाको (छुटेकाको हकमा) हकमा हाल जाहेरी लिएर पूरक अभियोग लगाउने कानूनी व्यवस्था छैन । यी आधारलाई अदालतले केलाउने हो भने, रविलाई थुन्ने कानूनी आधार देखिँदैन । अर्कोतिर, मुलुकी फौजदारी संहिताले झुठा प्रमाण खडा गरेर सकैलाई सजाय गर्न नहुने व्यवस्था गरेका कारण पनि न्यायालयबाट यसअघि स्थापित नजिरहरु समेत आकर्षित हुने अधिवक्ता चौलागाईंले बीमापोष्टलाई बताए ।

यो पनि नछुटाउनुहोस्,

भ्रष्टाचारका थप काण्ड खुल्ने डरले रविमाथि सत्ताको प्रतिशोध, लामो समय हिरासतमा राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा

‘गणतन्त्र जोगाउन’ रविलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र, सत्ताको फोहोरी खेलमा न्यायालयको प्रयोग