सामाजिक बीमा आजको आवश्यकता

अहिलेका बीमा कम्पनीहरू व्यापारिक भएकाले बढी नाफामुखी छन् । उद्गमबाट हेर्ने हो भने बीमा नाफा कमाउने क्षेत्र होइन । जब बीमा लाई व्यापारको विषय बनाएर नाफा कमाउने क्षेत्रका रूपमा लिइयो, त्यसले विकृतिहरू भित्र्याएको छ ।

पृष्ठभूमि

विसं १९९४ मा नेपाल बैक स्थापना भएसँगै नेपालमा बीमा व्यवसाय सुरू भएको मानिन्छ । विसं २००४ असोज ८ गते नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएपछि नेपालमा विधिवत् बीमा अभ्यास सुरू भयो । तर, नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीलाई नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रुपान्तरित भएपछि आधुनिक बीमा को अभ्यास सुरू भएको हो । हाल नेपालमा १४/१४ वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी, दुई पुनर्बिमा कम्पनी र ७ लघुबीमा गरी ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालित छन् । बीमा को पहुँच ४० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । २० प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि छ । अहिलेका बीमा कम्पनीहरु व्यापारिक भएकाले बढी नाफामुखी छन् । उद्गमबाट हेर्ने हो भने बीमा नाफा कमाउने क्षेत्र होइन । जब बीमा लाई व्यापारको विषय बनाएर नाफा कमाउने क्षेत्रका रूपमा लिइयो, त्यसले विकृतिहरु भित्र्याएको छ । त्यसैले बीमा मा लगानी गरेर सेयर मूल्य उच्च गर्ने, लाभांश खाने सोचबाट लगानीकर्ता पछि हट्नुपर्छ । बीमा लेख बिक्री गरेबापत अभिकर्ता (एजेन्ट) लाई कमिसन लगायतबाट बीमा कम्पनी अधिकतम नाफा गर्ने क्षेत्र बनाइएको छ ।

वास्तवमा बीमा नाफामुखी नभई सामाजिक उपकरण हो । बीमा को चरित्र भनेको निःशुल्क हुनुपर्ने हो । राज्यले बीमा गर्नुपर्ने हो अथवा नाफारहित हुनुपर्ने हो । तर, त्यसको ठीक विपरीत नाफा लिने क्षेत्र बनाइँदा समस्या सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अब बीमा लाई सामाजिक बीमा का रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।

कसैको मृत्यु भयो भने हिन्दु धर्म संस्कृतिअनुसार १३ दिनसम्म काम गर्न मिल्दैन । घरमै बसेर खानपिन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आज कमाएर आजै खानुपर्ने स्थिति छ धेरै मानिसको छ । यस्तोमा गाउँलेहरुले घिउ, चामल, दाल, दूध, दही, पिठो लिएर जाने चलन छ । मान्छे जलाउँदा पनि गाउँलेहरुले घरघरबाट दाउरा लिएर जाने गर्छन् । मलामीहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाइन्थ्यो । कसैको पनि खर्च हुँदैनथ्यो । तर, विस्तारै भेटी दिने चलन कम हुँदै गएपछि अचेल फलफूल लगेर जाने चलन छ । साथै आफ्नो मनले जति हुन्छ सानोतिनो रकम दिने गरिन्छ ।

जसरी सम्पन्न व्यक्तिले पाँच सय रूपैयाँ दिन सक्छ भने गरिब व्यक्तिले १०/२० रूपैयाँ दिन सक्छ । किन कम वा बढी रकम दिएको भनेर भेदभाव गरिंदैन । स्वास्थ्य बीमा मा पनि सम्पन्न व्यक्तिले तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ तिर्छ भने कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिले रकम नै तिर्नु पर्दैन । तर, उपचार भने निःशुल्क गर्छ । बीमा को सौन्दर्य पनि यही हो। सक्नेले धेरै तिर्ने र नसक्नेले नतिर्ने हो । आवश्यकता परेकाले प्रयोग गर्ने र आवश्यकता नपरेकाले प्रयोग नगर्ने हो । जस्तो मैले विगत ६/७ वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा को प्रिमियम तिरिरहेको छु । मैले एक रूपैयाँको पनि औषधी उपचार गर्नुपरेको छैन । तर, मेरा छिमेकीले सेवा उपभोग गरिरहेका छन् ।

बीमा भनेको दुःख परेको मान्छेलाई सहयोग गर्ने सामाजिक उपकरण हो । तर, केही व्यक्तिले बीमा लाई व्यापारिक अखडा बनाएका छन् । नेपालका सबै बीमा कम्पनी व्यापारिक मात्रै छन् । सामाजिक बीमा का रूपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मात्र क्रियाशील छ । सामाजिक बीमा मा समस्या कम छन् भने व्यापारिक बीमा मा समस्या धेरै छन् ।

बीमाको दीर्घकालीनता

क्षतिपूर्ति गर्ने उपकरण बीमा हो । तर, महामारी र ठुला विपत्तिको बीमा हुँदैन पनि भनिन्छ । पहिला भूकम्पको बीमा हुँदैन थियो । समुद्रको तटमा ठुला सुनामी आएर अबौको क्षति हुने गरेको छ । एउटा सहरमा आएको सुनामीका कारण थुप्रै पुनर्बिमा कम्पनी टाट पल्टिएका छन् किनभने भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । अमेरिकाको ट्विन टावर ध्वस्त भएका बेला धेरै पुनर्बिमा कम्पनी टाट पल्टिएका थिए । व्यापारिक बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने भएको भए किन टाट पल्टिन्थे ? त्यसकारण केही व्यापारी मिलेर गरेको व्यवसायले सम्पूर्ण क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन र क्षतिपूर्ति गर्न पनि सकिँदैन ।

प्रिन्सिपल अफ इन्डेम्निटी इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट, प्रोक्सिमेट कज, डिटक्टिबललगायत बीमा का विभिन्न सातवटा सिद्धान्त छन् । यी सबैले बीमा लाई सीमित बनाएको छ । ५० लाखको गाडी दुर्घटनामा पर्यो भने ३० लाख रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाइन्छ । बाँकी २० लाख डिक्टिबल हुन्छ । विभिन्न कारणले बीमा को वास्तविकता उडेर गएको छ ।

विगत र वर्तमानमा बीमा

पहिला गाउँघरमा एसएलसी पास गरेका मान्छे देख्न मुस्किल हुन्थ्यो । अहिले एउटै घरका सबै मान्छेले स्नातकोत्तर गरेका छन् । यो समयले ल्याएको परिवर्तन हो । नेपालको बीमा उद्योगमा पनि क्रमिक रूपमा विकास र परिवर्तन भएको छ । यो बीमा क्षेत्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, जति विकास र परिवर्तन हुनुपर्ने त्यति भएको छैन । जस्तो दुई करोड रूपैयाँको घर बनाउँदा एक करोडको मात्रै बीमा गर्छ । घरको मूल्य त दुई करोड रूपैयाँ हो । यसलाई अन्डर इन्स्योरेन्स भन्छन् रविमामा अन्डर इन्स्योरेन्सको समस्या व्यापक छ । त्यस्तै केही टाठाबाठाले ओभर इन्स्योरेन्स गरेका छन् । जस्तो गोदाममा एक करोडको सामग्री छ भनेर पाँच करोडको बीमा गर्छन । तर, केही समयमा आगलागी भयो भनेर बीमा दाबी भुक्तानी माग गर्छन् । बीमा का लागि ओभर इन्स्योरेन्स र अन्डर इन्स्योरेन्स दुवै घातक छ ।

गलत बीमा (रङ इन्स्योरेन्स)

जसको बीमा नै हुँदैन, त्यसको बीमा गरिएको पाइन्छ । बीमा गर्नु नपर्ने (नो इन्स्योरेन्स) को बीमा गर्न र बीमा गर्नुपर्नेको नगर्ने समस्या पनि छ । जस्तो कुनै मान्छे गत वर्ष बितेको थियो । त्यो मान्छे मरेको छैन भनेर अहिले बीमा गरिन्छ । एक÷दुई वर्षको प्रिमियम तिर्छन् । र, केही समयपछि मान्छे मरेको हो भनेर दाबी भुक्तानी लिन आउँछन् । गाईवस्तुको बीमा मा पनि विभिन्न किसिमका ठगी छन् । घरमा एउटा गाई हुँदैनन् । छाडा छाडेका मर्न लागेका गाईभैसी ल्याएर फोटो खिचेर बीमा गराएर दाबी भुक्तानी लिने गरिएको पाइन्छ । गाडी ग्यारेजमा थन्काएर ब्लुबुक निरन्तर नवीकरण गरेको हुन्छ । पछि विभिन्न समस्या देखाएर दाबी भुक्तानी लिने गरेका छन् । नेपालको बीमा बजारमा यस्ता थुप्रै समस्या छन् ।

बीमा क्षेत्रका समस्याहरु

बीमा भनेको नुन हो । सबै मान्छेलाई चाहिन्छ । निःशुल्क नुन पायो भन्दैमा एक चम्चा खाने ठाउँमा दुई चम्चा खाइँदैन । तर, बीमा लाई चिनीका रूपमा प्रयोग गरिएका कारण समस्या सुरू भएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी जोखिम दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मान्छेलाई छ । घाँस दाउरा गर्न जाँदा भिरबाट लडेर मृत्यु हुन सक्छ । धेरैको ज्यान गएको पनि छ । तर, त्यो ठाउँको मान्छेको बीमा नै छैन । सहरमा बस्ने मान्छेको मात्रै बीमा गरिएको छ । जसलाई जोखिम कम छ उनीहरुलाई बीमा को सुविधा धेरै छ । तर, जसलाई बढी जोखिम छ उसलाई बीमा को सुविधा नै छैन ।

राज्यले शतप्रतिशत मान्छेलाई बीमा को दायरामा ल्याउन जरुरी छ । अर्थात् सबै मान्छेको जोखिम बीमा मार्फत सुरक्षित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पुँजीवाद र समाजवादको फ् युजन गर्न सकिन्छ । पाँच लाखसम्मको बीमा अनिवार्य गरिदिनुपर्छ । तोकिएको रकमभन्दा माथिको बीमा गर्न चाह्यो भने आफै रकम थप्नुपर्छ । जस्तो एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा । तर, पाँच लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा लिन मन लाग्यो भने चार लाखको बीमा कम्पनीबाट लिन सकिन्छ । सुरुको उपचार खर्चको भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा ले गर्छ । यदि स्वास्थ्य बीमा को रकमले खर्च पुग्छ भने व्यापारिक बीमा कम्पनीको प्रिमियम जोगिन्छ । सबैले बीमा गरेपछि जोखिम व्यवस्थापन पनि राज्यको दायित्वबाट सरेर बीमा मा जान्छ । र, राज्यले अन्य काम गर्न पाउँछ । जस्तो असोजमा आएको बाढीले ठूलो क्षति गन्यो । यदि सामाजिक बीमा गरेको भए क्षतिपूर्ति बीमा बाट हुन्थ्यो ।

नेपालको सन्दर्भमा कम्पनीले बिक्री गर्ने प्रडक्ट बीमा हो, बीमा प्रडक्ट खरिदबिक्री गर्नु बीमा व्यवसाय हो, बीमा शुल्क र दाबी भुक्तानी बजार हो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । तर, समयमा दाबी भुक्तानी नभएका गुनासोहरु आउन छाडेका छैनन् । दाबी भुक्तानी ढिलासुस्ती हुँदा मान्छेमा वितृष्णा पैदा हुन्छ ।

बीमा सबैका लागि अनिवार्य हुनुपर्छ । बीमा नीति सर्वव्यापी हुनुपर्छ, जसले सबै नेपालीलाई समेट्न सकोस्, बेरोजगार भएका समयमा उसको सुरक्षा, बिरामी परेको बेलामा स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटनाग्रस्त भएर घरमा बसेका बेला आम्दानी नहुँदा वा स्रोतविहीन हुँदा बीमा , आमाबुबा दुर्घटनामा परेका बालबालिकाको खानपिन, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था बीमा ले गर्नुपर्छ ।

बीमा कम्पनीले नाफा कमाउनुपर्छ । दाबी भुक्तानी दिन बार्गेनिङ गर्ने अभ्यास छ । एक करोड दाबी भुक्तानी दिन ५० लाखबाट सुरू गयो भने ७०/८० लाखमा पक्कै झर्छ भनेर कम्पनीले बार्गेनिङ गर्छ । एक करोडको दाबीमा ८० लाख रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न सकियो भने कम्पनीका लागि २० लाख रूपैयाँ नाफा हो । त्यसैले बीमा कम्पनीको उद्देश्य नै अधिक नाफा कमाउने भएपछि प्राथमिकतामा दाबी भुक्तानीको रकम घटाउने पर्यो । दाबी रकम घटाउन सकिएन भने ढिलासुस्ती गर्ने अभ्यास छ । यदि एक महिना ढिला गयो भने एक करोडलाई बैकमा राख्दा लाखौ रूपैयाँ ब्याज आम्दानी हुन्छ । त्यो ब्याज आम्दानी पनि कम्पनीका लागि नाफा हो । मुद्दा मामिलामा गयो भने एक÷दुई वर्ष ढिलासुस्ती हुन्छ । त्यसबेला त कम्पनीलाई धेरै नै नाफा हुन्छ ।

तर, पछिल्लो समय बिमितले मुद्दा जित्यो भने ब्याजसहित भुक्तानी तिर्नुपर्ने भनेर कानुनी व्यवस्था गरेपछि बीमा कम्पनीलाई घाटा हुने देखिन्छ । जब बीमा लाई व्यावसायिक बनाइयो, त्यसपछि जसरी पनि नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण लागु भयो । त्यसपछि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने, विभिन्न विवाद सिर्जना गर्ने, दाबी भुक्तानी अस्वीकार गर्ने परिपाटी बीमा मा मौलाएको छ । जसले गर्दा ग्राहकहरुमा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ ।

त्यसको ‘काउन्टर अट्याक’का रूपमा बढाएर बिल भर्पाइ गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको छ । नियमसंगत एक करोडको दाबीलाई ५० लाख रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिने भएपछि ग्राहकहरूले पनि दुई करोडको दाबी भनेर गलत प्रक्रिया अपनाउन थाले । यदि दुई करोडको दाबी माग गर्यो भने एक करोड पक्कै आउँछ भन्ने सोचले गलत तरिकाबाट दाबी भुक्तानी माग गर्न थाले । त्यसैले व्यापारिक बीमा कम्पनीमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त गलत छ ।

पश्चिम युरोपका स्विट्जरल्यान्ड, स्विडेन, फिनल्यान्ड, जर्मनलगायत देशमा बीमा लाई राज्यले सञ्चालन गरिरहेको छ । विश्वका सबैभन्दा ठुला पुनर्बिमा कम्पनी स्विस री र म्युनिक री पनि स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा छन् । तैपनि त्यहाँ सामाजिक बीमा सञ्चालनमा छ । सन् १८८३ बाट ओट्टोभान विस्मार्कले सामाजिक बीमा को सुरूवात गरेपछि स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा आएको हो । सन् १९३५ मा अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षा ऐन (व्यवस्थित ऐन मानिन्छ) आयो । नेपालमा सन् २०१२ मा कृषि बीमा आयो भने एक वर्षपछि सामाजिक सुरक्षाका रूपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा आयो । व्यापारिक बीमा मा समस्या थपिँदै छन् भने सामाजिक बीमा मा समस्या कम छन् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि बीमा को चरित्र सामाजिक हो, व्यापारिक होइन ।

समस्या समाधानका उपाय

एउटा पाँचतले घर र अर्को झुपडी घर छ । पाँचतले घरधनीले प्रिमियम तिर्छ । तर, झुपडी घरधनी प्रिमियम तिर्न सक्ने क्षमता छैन र सरकारले प्रिमियम रकम तिर्छ । भूकम्पले पाँचतले घर र झुपडी घर ढले । व्यापारिक बीमा मा पाँचतले घरधनीले धेरै प्रिमियम तिरेको हुँदा पाँचतले घर बराबरको क्षतिपूर्ति पाउँछ भने झुपडी घरधनीले कम क्षतिपूर्ति पाउँछ ।

तर, सामाजिक बीमा मा भने घटना भइसकेपछि दुवैलाई समान रूपमा देख्छ । दुवै घरधनीलाई एकतले घर बनाइदिन्छ । यसलाई रिडिस्ट्रियुसन अफ दी रिसोर्सेस’ भनिन्छ । यो नै बीमा को सौन्दर्य हो । त्यसैले बीमा समाजवादको एउटा दृष्टिकोण हो । सामाजिक बीमा मा ठगीको समस्या आउँदैन । दाबी भुक्तानीमा पनि ढिला सुस्ती हुँदैन । तर, बीमा व्यापारिक बनाएर तमाम समस्या निम्त्याइएका छन् ।

बीमा सबैका लागि अनिवार्य हुनुपर्छ । बीमा नीति सर्वव्यापी हुनुपर्छ, जसले सबै नेपालीलाई समेट्न सकोस्, बेरोजगार भएका समयमा उसको सुरक्षा, बिरामी परेको बेलामा स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटनाग्रस्त भएर घरमा बसेका बेला आम्दानी नहुँदा वा स्रोतविहीन हुँदा बीमा , आमाबुबा दुर्घटनामा परेका बालबालिकाको खानपिन, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था बीमा ले गर्नुपर्छ । विकसित देशमा सबै काम राज्यले गरिदिन्छ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको पनि सामाजिक बीमा को अभ्यासका कारण हो । नेपालमा पनि सामाजिक बीमा को आवश्यकता छ ।

नागरिकले इमानदारीका तिर्नुपर्छ । राज्य कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । धनीले बढी गर्नुपर्छ भने गरिबले कम गर्नुपर्छ । सेवा लिंदा धनीले कम लिनुपर्छ भने गरिबले बढी लिनुपर्छ । यसमा मन अमिलो बनाउनु भएन । एक करोडको गाडी चढ्छ भने एक लाख कर तिर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । इमानदार र जिम्मेवार नागरिक धेरै लोभी बन्दैन ।

हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीलाई सामाजिक बीमा मा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । म्युचुअल इन्स्योरेन्स हुनुपर्छ । म्युचुअल इन्स्योरेन्समा सेयरधनी हुँदैनन् । कम्पनीको सेयरको मूल्यमा उथलपुथल पनि हुँदैन । बीमा लेख धनी आफैमा सेयरधनी हुन्छन् । म्युचुअल इन्स्योरेन्स नेपाल र भारतमा बाहेक विश्वका धेरै देशमा सञ्चालनमा छ । म्युचुअल इन्स्योरेन्समा ठगी कम हुन्छ भने प्रिमियम पनि अनावश्यक लाग्दैन । नो–क्लेम डिस्काउन्ट बढी हुन्छ । बीमा प्राधिकरणले म्युचुअल इन्स्योरेन्स ल्याउनुपर्छ भने व्यापारिक बीमा लाई म्युचुअल इन्स्योरेन्समा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।

(प्रकाशित लेख नाफिजको १५औं वार्षिक साधारण सभा तथा सातौँ महासभाको अवसरमा नफिजको वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्र जर्नलबाट साभार गरिएको हो , घिमिरे पोखरा विश्वविद्यालयका बीमा विज्ञ हुन)