“बीमाप्रति अविश्वासको वातावरण सरकार आफैंले सिर्जना गरिरहेको छ”

बीमा गर्न चाहने बिमितको पहिलो इच्छा हुन्छ– ’आफूले बीमा गरेबापतको पैसा केही समयपछि दोब्बर भएर फिर्ता आओस् । सर्वसाधारण बिमितको बिमाप्रतिको साझा इच्छा हो यो । निर्जीवन बीमामा अधिकांश बिमितले आफूले बीमा गरेको सम्पत्तिमा क्षति पुगेजतिको सबै रकम बीमा कम्पनीले बेहोरोस्, क्षति बराबरको रकम आफूले पाइयोस् भन्ने नै हुन्छ । यो बिमाप्रतिको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो ।

सामान्यतः बीमा गरेर पनि क्षतिपूर्ति बराबरको पूरै भुक्तानी पाइएन वा जति सम्पत्तिमा क्षति भयो त्यो सबैको भरण बीमा कम्पनीले गरेन भन्ने आमगुनासो हुन्छ । बीमितको यो अपेक्षा गलत पनि होइन किनभने बिमा व्यवसायीहरुको पनि त्यही उद्देश्य हुन्छ– बिमितले बीमा गरेबापतको भुक्तानी पाउन र क्षतिपूर्ति बीमाबाटै भरण गरियोस् ।

बीमितको अपेक्षा र बीमा कम्पनी बीचको पुल बीमा अभिकर्ता बन्नुपर्ने थियो । अभिकर्ताले कति प्रिमियम तिर्दा कति दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्ने कुरा बिमितलाई बुझाएर बीमा गर्दा यस्तो समस्या देखिँदैन थियो । कम्पनीहरुले पनि बीमा अभिकर्तालाई सोहीअनुसार ’ट्रेन्ड’ गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि बीमाप्रतिको बीमितको विश्वासलाई कहिलेकाहीँ कमजोर बनाउने गरेको छ । त्यसबाहेक कहिलेकाहीँ बिमितको आफ्नै हेलचेक्र्याँइले पनि कम्पनीको विश्वास धरमराउन सक्छ । जस्तो बीमा गर्दा बीमितले अक्सर कम प्रिमियम भएका बीमालेखहरु रोज्ने गर्छन् । कम्पनीसँग बिमालेखको प्रकृति र मूल्यअनुसार त्यसमा लाग्ने प्रिमियम (बीमाशुल्क) फरक–फरक दरमा हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा थोरै प्रिमियम तिरेर बीमालेख किन्दा सबै सम्पत्तिको बीमा नभएको हुनसक्छ र पछि बीमा गरेको सम्पत्तिको क्षति बढी भएको अवस्थामा किनेको थोरै प्रिमियमवाला बीमालेखले नसमेट्न सक्छ । किनभने बीमा कम्पनीले बीमा गरिएको रकमको क्षति बराबरको मात्रै भुक्तानी गर्छन् । यसले बीमितको क्षतिको पूर्ण भरण हुँदैन र बीमा कम्पनीप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ । त्यसैले प्रिमियमभन्दा पनि सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर सोहीअनुसारको बीमा खरिद गर्नुपर्छ । प्रिमियम कम तिर्ने हुँदा बढी क्षति भएको खण्डमा सोहीअनुसारको भुक्तानी बिमितले पाउँदैनन् । यसरी बीमितले अपेक्षाअनुसारको भुक्तानी नपाएपछि बीमाप्रतिको विश्वास कम हुन थाल्छ ।

यता कम्पनीहरूले बीमितले खरिद गरेकै बिमालेख बराबरको भुक्तानी गर्ने हुनाले बीमितको थप अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ बीमाप्रतिको विश्वास धरमराउन पुग्छ र यस्तो हुनुको मूल कारण बीमितलाई बुझाउन नसक्दाको परिणाम हो ।

मुलुक सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा बिस्तारै अघि बढिरहेको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिइरहेको छ । तर, अझै डिजिटल कारोबारमा जान सकिरहेको अवस्था छैन । दाबी भुक्तानीसमेत पूर्ण डिजिटलाइज भएको खण्डमा सर्वसाधारणमा बिमा पहुँच अझ बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बीमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण नियमहरु बिमितलाई बुझाउन नसक्नु कम्पनी र बीमा अभिकर्ताको हो । बीमितले पनि आफूले खरिद गरेको बीमासम्बन्धी नियमहरु नपढी बीमा गर्नु गल्ती हो । यो सबै समस्याको जड बीमाप्रतिको जानकारीको अभाव हो । बीमाप्रति जानकार बनाउन बीमा कम्पनी, बीमा अभिकर्ता, नियामक प्राधिकरण र सरकार सबैले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ ।

बीमा क्षेत्रमा अर्को सबैभन्दा बढी सुनिने जनगुनासो हो, भुक्तानी ढिलो भयो भन्ने । कम्पनीहरुले भुक्तानीमा ढिलो गर्न पाउँदैनन् । नियामकले दाबी भुक्तानीको निश्चित समयसीमा ताकेको छ र सोहीअनुसार कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । तर, भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले दाबीउपर कम्पनीबाट सर्भेयरले सर्भे गर्छन् । सर्भे प्रतिवेदन आइसकेपछि कम्पनीहरूले बीमितबाट आवश्यक कागजात लिएर भुक्तानीप्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । तर, कतिपय ग्राहकले ’क्लेम’ दाबी गरेपछि दिनुपर्ने कागजातहरु (जस्तै दुर्घटना परेको खण्डमा पुलिस रिपोर्ट, अस्पातालको रिपोर्ट आदि) दिनै ढिलो गर्छन् । यसले दाबी भुक्तानीका लागि कागजात पेस गर्न ढिला हुन्छ । यो प्रायः बिमा कम्पनीहरुको साझा समस्या हो ।
अझ यस्तो डकुमेन्टमा दाबी बापतको रकम थोरै देखिए पनि बढी रकम भुक्तानीका लागि माग गरिएको हुन्छ । अधिकांशमा बिमा गर्नेबित्तिकै फुल क्लेम (पूर्ण भुक्तानी)

आफै मान्दैन सरकार आफने निर्णय

अहिले बीमा प्रतिको विश्वास कमजोर हुनुको प्रमुख कारण भुक्तानी रोकिएको कोरोना बिमा र कृषि बीमाले गर्दा हो । सरकारले भुक्तानीको आश्वासन दिएर पनि बिमा कम्पनीहरुमार्फत गरिएका यस्ता बिमाहरुको भुक्तानी दिएको छैन । जसले गर्दा बिमितले अझै अब रकम बराबरको दाबी भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गन्यो । तर, घोषणा अनुसारको रकम भने भुक्तानी गरेन । त्यसबेला बीमा कम्पनीहरुले १३ लाख मानिसलाई बीमालेख बिक्री गरेका थिए । जसमा एक लाख २९ हजार जनाले दाबी माग गरेकामा अझै ११ अर्ब बराबरको भुक्तानी बिमितले पाएका छैनन् ।

बीमा कम्पनीहरुले मात्रै अर्बौको दाबी भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन । दाबी भुक्तानीलाई लिएर अदालतसम्म हारगुहार पाइन्छ भन्ने भ्रम हुन्छ । तर त्यसो हुँदैन । अभिकर्ताले बिमा गर्दा बीमितलाई सम्झौताको कागज दिएका हुन्छन् जसमा प्रिमियम शुल्क, दाबी भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्ता कुराहरुलाई बेवास्ता गर्दा बीमितको अपेक्षा र कम्पनीले दिने भुक्तानीमा फरक हुन्छ । यही कारणले पनि बीमा कम्पनी र बीमितबीचको सम्बन्ध कहिलेकाहीँ बिग्रने गर्छ । यसका लागि बीमितले आफूले कति रकम बराबरको र कति क्षेत्र समेट्ने गरी बीमा गरेको छु ? कति प्रिमियम तिर्दै छु ? बीमाको सम्झौता विवरणमा के–के विषय समेटिएको छ ? भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ ।

अहिले बीमा प्रतिको विश्वास कमजोर हुनुको प्रमुख कारण भुक्तानी रोकिएको कोरोना बीमा र कृषि बीमाले गर्दा हो । सरकारले भुक्तानीको आश्वासन दिएर पनि बीमा कम्पनीहरूमार्फत गरिएका यस्ता बीमाहरूको भुक्तानी दिएको छैन ।

प्रिमियम तिर्दा थोरै तिरौं र क्लेम पाउँदा सकेसम्म धेरै पाउँ भन्ने आमप्रवृत्ति हुन्छ । यसले पनि ग्राहकको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले प्रिमियम मात्रै नहेरेर बीमाले समेट्ने क्षेत्रका बारेमा विस्तृत बुझेर मात्रै बीमा गुर्नपर्छ । अहिले पनि बीमाबारे सामान्य जानकारी कतिपयमा भेटिंदैन । त्यसैले बीमासम्बन्धी जानकारी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले तदारूकतासमेत देखाएको छैन । त्यस्तै अवस्था छ, कृषि बीमाको पनि । सानो पुँजीसहित खेती किसान गरिरहेकाहरुले बीमा गरे तर, बीमाबापतको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कृषि बीमाको पनि भुक्तानी रोकेको छ । स्वास्थ्य बिमामा हालत पनि उस्तै छ । स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी नदिएर मुलुकका धेरै अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिन नसकिने बताइरहेका छन् ।

सरकारले दिन्छु भनेको रकम नदिँदा बीमा व्यवसायी आफैले भुक्तानी गर्न सक्दैन । यसले बीमा प्रतिको हेर्ने नजरलाई थप धुमिल्याउन सहयोग गरेको छ । भुक्तानी नपाउँदा बीमाप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको छ । सरकारले दिन्छु भनेको रकम समयमै भुक्तानी दिएको भए बीमाप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने थिएन । अहिले बीमा कम्पनीहरु सरकारले कोरोना होस् वा कृषि बीमाको भुक्तानी कहिले देला र बीमितलाई तिर्छु भनेर बसेका छन् । यसरी सरकारले आफ्नै कर्तव्य पूरा नगर्दा सम्पूर्ण बीमा व्यवसायी मात्र नभएर बीमितसमेत पीडित हुने अवस्था छ । यसप्रति सरकार चनाखो भई तदारुकताका साथ समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।

विकल्प होइन बीमा अनिवार्य हो

नेपालको बीमा क्षेत्र विस्तार हुने क्रममै छ तर गति केही सुस्त देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा बीमा क्षेत्र एकदमै फराकिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि नेपाल जोखिमयुक्त मानिन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष बाढी–पहिरोको वितण्डा चल्छ भने भूकम्पहरु पनि बेलाबेला आउने सम्भावना उत्तिकै छ । भौगोलिक, राजनीतिकजस्ता जोखिम भएकै कारण पनि हरेक क्षेत्र, परियोजनामा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने आश्यकता छ ।

भइपरी आउने प्रकोपबाट पुग्ने क्षतिलाई केही हदसम्म कम गर्न बीमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले दिने राहतसँगै बीमादावी भुक्तानीले पनि क्षतिलाई सक्थ्यो । सरकारलाई पनि यस्ता क्षतिबाट बौरिन समय लाग्दैन थियो । सरकारले हरेक भौतिक पूर्वाधारहरु, परियोजनाहरु तथा निजी भौतिक संरचनाहरुमा बीमा अनिवार्य गर्न सके क्षतिलाई कम गराउन सकिन्थ्यो । यसले बीमा व्यवसायको दायारा मात्रै बढ़ने थिएन सरकारको खर्चसमेत जोगिन्थ्यो । तर, सरकार अझै बिमालाई प्राथमिकतामा नराखेर मौन नै देखिन्छ ।

अहिले बीमा कम्पनीहरु बलिया बन्दै आएका छन् । मर्जर भएपछि कम्पनीहरुको आयतन मात्रै बढेको छैन क्षमताको हिसाबमा पनि सक्षम र बलिया बनेका छन् । नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूको चुक्तापुँजी बढाएर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा साढे दुई अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीको हकमा पाँच अर्ब रूपैयाँ पुयाएको छ । कम्पनीहरुले तोकिएको पुँजी पुयाउने योजना अघि सारेका छन् । प्राधिकरणको पुँजी वृद्धि योजनाले बीमा कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता दोब्बरले बढेको छ । यद्यपि पुँजीगत रुपमा बीमा बजार अधिक पुँजीकरण (ओभर क्यापिटलाइज) को मारमा परेका छन् ।

बीमामा केही वर्ष पहिलेसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्थ्यो । कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धी बन्नकै लागि पनि बिमाका दरहरुमा फरकफरक मूल्य राख्थे । यसले व्यावसायिक माहोललाई अस्वस्थ बनाएको थियो । प्राधिकरणले निश्चित दर तोकेर सोहीअनुसार व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुँदै गएको छ ।

नफिजको १५ ओै वार्षिक साधारण सभा तथा सातौँ महासभाको अवसरमा नफिजको वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्र जर्नलबाट साभार गरिएको

(कयाल, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष हुन्)