स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जनसंख्या नीति परिमार्जनका लागि प्रक्रिया शुरु, घट्दो वृद्धिदर सम्बोधन गर्ने गरी नीति आउने
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०७१ लाई संसोधन गरेर नयाँ नीति ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विज्ञहरुसँग परामर्श थालेका छन् । राजधानीमा मन्त्रालयले योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय तथा विज्ञसँग सुझाव संकलन गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घटिरहेको र गाउँका बस्ती रित्तो बनिरहेको सन्दर्भमा पुरानो नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर छलफल थालिएको बताए ।
उनले नेपालको जनगणना २०७८ को नतिजाले ३४ जिल्ला र तीन सय १९ तहमा जनसंख्या ऋणात्मक रहेको भन्दै बढ्दो असन्तुलनलाई कम गर्नका लागि सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय जनसंख्या नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सहरी क्षेत्रमा बसाइंसराई बढ्ने तथा विदेश जानेको संख्या वृद्धि हुनुमा रोजगारी र अवसर अभाव प्रमुख समस्या रहेको भन्दै उनले यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महसुस गरेर ऐन परिमार्जनमा लागेको बताए ।
‘हाम्रो प्रजनन दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा नजाओस्, त्यसको असर जनसांख्यिक विकासमा नपरोस् भनेर अपनाउँदै आएको नीतिमा परिमार्जन गर्न खोजेका छौं’ उनले भने, ‘हामी नीतिगत परिमार्जनका लागि तयार छौं । तर यो हाम्रो मात्र नभएर पालिका सरकारको पनि जिम्मेवारी हो ।’
मन्त्री पौडेलले पालिकाभित्र जनसंख्या किन घट्यो भनेर पालिका सरकारहरु पनि चिन्तित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मिलेर समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘आफ्नो पालिकाभित्र जनसंख्या किन घट्यो भनेर पालिकाहरुले पनि सोच्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामीले बाहिर जाने कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर सहकार्य गरौं । हामी तयार छौं ।’
मन्त्रालयले विज्ञहरुको सुझावका आधारमा ऐन परिमार्जन गरेर संसोधनका लागि संसदमा लैजाने गरी परामर्श गरिरहेको प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
