चीनको भन्साररहित सुविधा: नेपालका लागि अवसर कि चुनौती ?
काठमाडौँ । चीनले मंसिर १६ गतेदेखि सबै अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) का शतप्रतिशत वस्तुलाई भन्सारमुक्त प्रवेशको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । चीनको भन्सार दर आयोगले यस निर्णयलाई चीनसँग दौत्य सम्बन्ध भएका अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई व्यापारमा सहयोग पु¥याउने प्रयासका रूपमा अघि सारेको छ ।
यस घोषणाले नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई व्यापार प्रवर्द्धन गर्न अवसर प्रदान गरेजस्तो देखिए पनि जानकारहरू यो सुविधा नेपालको लागि चुनौतीपूर्ण सावित हुन सक्ने तर्क गर्छन् । नेपालले २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति पाउँदैछ, जसका कारण यो सुविधा लम्बे समयसम्म उपयोग गर्न नसकिने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपालका लागि भन्सारमुक्त सुविधाको उपयोगमा मुख्य चुनौती वस्तु उत्पादन र गुणस्तर मापदण्डको कमी रहेको छ । व्यापार सम्बन्धी संस्थाहरूका अनुसार नेपालका निर्यातकहरू चीनको कडा मापदण्ड र प्राविधिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न असक्षम छन् । नेपालबाट चीन निर्यात हुने अधिकांश वस्तु भन्सारमुक्त भए पनि गुणस्तर मापन गर्ने कमजोर पूर्वाधार र उत्पादन क्षमताको अभावले निर्यात सीमित भएको छ ।
नेपाल र चीनबीचको व्यापार असन्तुलनले चिनियाँ भन्सारमुक्त सुविधाको उपयोग गर्न झनै कठिनाइ थपेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालले चीनमा करिब २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा चीनबाट करिब २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात गरेको तथ्यांकले व्यापार घाटाको वास्तविकता झल्काउँछ । चीनले नेपालका ८ हजारभन्दा बढी वस्तुमा शून्य भन्सार दरको सुविधा उपलब्ध गराइरहेको भए पनि यी वस्तुको उत्पादन क्षमता र गुणस्तरको कमीले बजार विस्तार हुन सकेको छैन ।
नेपालका लागि यो सुविधालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । चीनसँग द्विपक्षीय छलफलबाट स्तरोन्नति पश्चात पनि भन्सारमुक्त सुविधा कायम राख्न सकिने सम्भावना रहेको छ।
चीनले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई व्यापारमा सहयोग पु¥याउन शून्य भन्सार दरको घोषणा गरिरहँदा नेपालले यसको वास्तविक लाभ लिन उत्पादन, गुणस्तर, र निर्यात रणनीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, यो सुविधा पनि धेरैजसो कागजी घोषणामै सीमित हुने सम्भावना छ ।