सीमान्तकृत नागरिकलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई जलविद्युत आयोजनाको शेयर दिइने
काठमाडौं । सरकारले गरिब र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ संशोधन गरी यो व्यवस्था लागू गरेको हो।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गरिब तथा निमुखा नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनामा सहभागी गराउन सामूहिक जमानीका आधारमा शेयर उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
उनका अनुसार आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले १० प्रतिशतसम्मको शेयरमा सहभागिता पाउने व्यवस्था भएपनि गरिबीको रेखामुनि रहेका २० प्रतिशत नागरिकले जलविद्युत आयोजनाको लगानीमा पहुँच पाउन सकेका थिएनन्। संशोधित व्यवस्था बमोजिम गरिबीको रेखामुनि रहेका २० प्रतिशत नागरिकलाई पनि शेयरमा सहभागिता गराउन दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ।
रेमिटेन्स पठाउने श्रमिक निम्न आयस्तर भएका कर्मचारी र अन्य गरिब वर्गका नागरिकलाई पनि जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्व दिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले नयाँ कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ।
विगतमा सम्पन्न व्यक्तिहरूको मात्र पहुँच रहेको जलविद्युत आयोजनामा अब गरिब वर्गलाई पनि सहभागी गराउन यस्तो नीति लागू गरिएको मन्त्री खड्काले बताए। संशोधनअनुसार सरकारले आगामी दिनमा अघि बढाउने आयोजनाहरू र बुढीगण्डकी, माथिल्लो अरुणलगायत २२ जलविद्युत आयोजनामा यो योजना कार्यान्वयन गरिने मन्त्री खड्काले जानकारी दिएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा ४० खर्ब रुपैयाँको बजेट २०३५ सम्ममा लगानी हुने र यसको प्रतिफल आगामी दिनमा मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्ने उनको भनाई छ।
