‘सत्ता जोगाउन’ ओलीको चीन दौडाहा, बीआरआईको नयाँ सम्झौता हात्तीको देखाउने दाँत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणबारे विभिन्न टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुमध्ये कतिपयले यसलाई बहुआयामिक एवं रणनीतिक महत्वको अर्थपूर्ण भ्रमण भनेका छन् भने केहीले यसलाई वर्तमान सत्ता जोगाउने दौडाहा भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

बाहिर फेरा फरक सन्देश दिन सत्ताधारी एमाले र कांग्रेसले तीन तहमा भ्रमणको तयारी गरेको नाटक मञ्चन गरेका छन् । पहिलो राज्य तह, दोस्रो राजनीतिक एवं पार्टीगत तह र तेस्रो चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाको तहमा दोहोरो भिजिट भएको देखाएका छन्, उनीहरुले ।

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार केही समयअघि एमालेका नेताको चीन भ्रमण र चिनियाँ नेताहरुको नेपाल भ्रमणले पनि यो औपचारिक भिजिटको वातावरण बनाएको थियो । त्यस्तै, राज्यतहमा हालै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले गरेको भ्रमण यसैको तयारी स्वरुप थियो भने नेपालका एनजीओ र विद्यार्थी संगठन एवं चिनियाँ एनजीओहरु भ्रमण तथा अन्तरक्रियाहरु समेत यसै भ्रमणको हिस्सा रहेका उनको भनाइ छ ।

बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘अहिले चिनियाँ एनजीओहरुको पनि नेपालमा सक्रियता बढेको छ । उनीहरुले सुझाव तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु नियमित गरिरहेका छन् ।’ यो भन्दाअघि पश्चिमा राष्ट्र एवं युरोपेली संघ कै दबदबा थियो । अहिले चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाका कारण पश्चिमी क्षेत्रमा व्याप्त युद्ध एवं तनावहरु पूर्वतिर सरेको उनको तर्क छ ।

उनी भन्छन्, ‘अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालको भू-राजनीतिक महत्व बढेको छ । नेपालमा अहिले थुप्रै ठूला शक्तिको आगमन भइरहेको देखिन्छ । तर, हामी कम्पिटिसन गर्ने देश नभएका कारण हामीले संयमित हुन जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो लागि सहयोग र मित्रताको विकल्प मात्रै उपयुक्त हुन्छ । ता कि हामी कसैको सुरक्षा छातामा बस्नु हुँदैन ।’

उत्तरी छिमेकी नेपालबाट एक चीन नीतिको परिपक्व पालना खोजिरहेको छ । यो भ्रणका दौरान प्रधानमन्त्री एवं सरकारले एक चीन नीतिको पूर्ण प्रतिवद्धता गरेर विगतमा भएका सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरुको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु पर्ने परराष्ट्रविद श्रेष्ठको सुझाव छ ।

यो पल्टको भ्रमण अन्य समयभन्दा निकैमाथि उठेर गर्न लागेकामा सरकार प्रशंसायोग्य बाटोमा रहेको देख्न सकिन्छ, उनले भने, ‘जसरी बीआरआई फ्रेमवर्कको प्रस्ताव लगिएको छ । त्यो विगतमा हस्ताक्षर गरेका ९ वटा प्रोजेक्टभन्दा प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यतिले मात्रै हुँदैन । अर्को ठूलो आयोजना पनि नेपालले माग्न जरुरी छ ।’

परराष्ट्रविद श्रेष्ठका अनुसार चीन भ्रमणका दौरान उत्तरसँग जोडिएका १४ वटा नाका शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने सवाल छुटाउने नहुने मुद्दा हो । अब ती नाकाबाट दुईतर्फी व्यापार, पर्यटन लगायत गतिविधिहरु तीब्र पारिनुपर्छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्येयता ‘अग्नीपुञ्ज’ले भने यो विगत झैं परम्परागत भ्रमण भएको र ठूलै ब्रेक थ्रु हुने अपेक्षा गरिहाल्न हतार हुने बताएका छन् । बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु विगतमा सैद्धान्तिक सहमतिको प्रतिमूर्ति मात्रै थिए भने यो पल्ट सरकारले व्यवहारिक तहमै सम्झौता गर्ने जमर्को गरेको हल्ला छ, उनले भने, ‘त्यो हल्लामा मात्रै सिमित नहोस् । अझ हामीले भनेको त । सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी सात प्रदेशमा कम्तिमा पनि ७ वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरिका प्रस्ताव लैजानु पर्ने थियो ।’

विद्युतीय गाडी दिने, एम्बुलेन्स, स्कुल बस दिने कुराहरुले हाम्रो लागि खासै अर्थ नराख्ने उनको तर्क छ । उनले अगाडि भने, ‘बाहिरफेरा भइरहेको बहस सुन्ने हो भने, यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध भन्दा पनि वर्तमान सरकारको सम्बन्ध सुधारको रुपमा रहेको प्रतित हुन्छ ।’ र, कतिपयले त्यो भन्दाअलिक अघि बढेर सत्ता जोगाउनका लागि वर्तमान गठबन्धनले यो भ्रमण गर्नै पर्ने जरुरी भएको भनी टिप्पणी गरेका उनले बीमापोष्टलाई बताए । द्विदेशीय सम्बन्ध त पहिले जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ, उनले भने, ‘वर्तमान सत्ताले आफुमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास हटाउने जुक्तिका रुपमा भ्रमणको सहारा लिएको मात्रै हो कि भन्ने पनि गुन्जायस छ ।’

सामान्य योजना
औपचारिक भ्रमणमा चीन प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआईको ढाँचाबारे तयार नयाँ मस्यौदामाथि चिनियाँ नेतासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । मस्यौदा नेपालले चीनलाई पठाइसकेको छ ।

चीन त्यो मस्यौदामा सहमत भए दुबै देशका परराष्ट्रसचिवस्तरमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । जुन नेपाल र चीनबीच २०७१ वैशाख २९ गते हस्ताक्षरित बीआरआई सम्झौतामा थप प्रतिवद्धता मात्रै हुनेछ । जुन एउटा औपचारिकता मात्रै हो ।

तर, चीनसँग नेपालले सामान्य आयोजनाहरु पनि लिन खोजीरहेको छ । चिनियाँ अनुदानमा स्याफ्रुँबेसी-रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति, हिल्सा सिमिकोट सडकको स्तरोन्नतिको सम्झौता कार्यान्वयन, कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन, तातोपानी नाकामा यात्रुहरुको आवागमन पुनः नियमित गर्ने विषयमा कुराकानी हुने तालिका छ ।

यस्तै, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, पोखरा र काठमाडौं तिब्बतको ल्हासालगायतका सहरमा उडान, नेपाल-चीन उर्जासम्बन्धी सहकार्यलगायत विषयमा भ्रमणका दौरान छलफल हुने बताइएको छ ।