२ अर्ब १५ करोड बक्यौता तिरेपछि वर्ल्डलिंकले पायो नयाँ लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकलाई नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ। वर्ल्डलिंकले बक्यौताबापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो। २५ वर्ष पूरा गरी पुनः लाइसेन्स प्राप्त गर्ने वर्ल्डलिंक नेपालकै पहिलो कम्पनी बनेको छ।
वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको रकम बुझाएको थियो। शुक्रबार वर्ल्डलिंकले १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ शुल्क बुझाएको हो।
गत वैशाखदेखि लाइसेन्सविहीन अवस्थामा पुगेको वर्ल्डलिंकले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र बक्यौता तिर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतले वैशाख ३० मा वर्ल्डलिंकको रिट निवेदन खारेज गर्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
वर्ल्डलिंकसहितका सेवा प्रदायकले सरकारद्वारा तोकिएको रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क तिर्न अटेरी गर्दै अदालतको शरण लिएका थिए। दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, सेवा प्रदायकहरूले अदालत जाने रणनीति अपनाउँदै दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखाएका थिए।
