बैंकिङ क्षेत्रमा अथाह तरलता, कुन बैंकसँग कति छ लगानीयोग्य रकम ?
काठमाडौं । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अत्यधिक मात्रामा थुप्रिदै गएको छ । जसका कारण कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लगातार घट्दो अवस्थामा रहेको हो । बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको कात्तिक मसान्तसम्मको आँकडाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता वृद्धि र लगानी क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार देखाएको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ५९ खर्ब ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ४६ खर्ब ७९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । यो अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब ११ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम उपलब्ध रहेको देखाएको छ ।
कात्तिक मसान्तसम्म सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो सबैभन्दा कम ६३.०१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ४ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दै २ खर्ब ६७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । हाल यो बैंकसँग १ खर्ब १४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम बाँकी छ ।
रकम अर्बमा
यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीडी रेसियो ६८.८३ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको ७०.१८ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ७३.६२ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ७४.४५ प्रतिशत, प्रभू बैंकको ७५.३५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ७५.७४ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमई बैंकको ७७.३७ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम रहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकसँग ६६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँग ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकसँग ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकसँग ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र प्रभू बैंकसँग ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम उपलब्ध रहेको छ ।
अन्य बैंकहरूमा लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग ४० अर्ब ६९ करोड, नबिल बैंकसँग ३९ अर्ब ६० करोड, नेपाल एसबिआईसँग ३६ अर्ब ८९ करोड र कृषि विकास बैंकसँग ४२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ ।
बैंकहरूले अधिकतम ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । हालको अवस्थाले बैंकहरूको तरलता र लगानी क्षमतामा सकारात्मक सुधार देखिए पनि बैंकहरूले उपयुक्त क्षेत्र छनोट गरी लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ ।
तरलता बढेसँगै बैंकहरूले विभिन्न योजनाहरू मार्फत कर्जा प्रवाहलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा लगानीयोग्य क्षेत्रको अभावले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उपयोग गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
