संस्थागत सुशासन पालना नगर्ने बीमा कम्पनीलाई कारवाही गर्ने अध्यक्ष सिलवालको चेतावनी
काठमाडौंं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले पाँच तारे होटल र्याडिसनमा सबै जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरुलाई भेला पारेर संस्थागत सुशासन पालना नगर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बीमा समितिका अधिकांश पदाधिकारी उपस्थित भएको भेलामा जीवन बीमा अभिकर्तालाई दिइदै आएको कमिशन घटाउने विषय उठेको छ भने लगानीको दायरा साँघुरो भएकोले प्रतिफल लिन नसकेको गुनासो बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरुले गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागी एक अध्यक्षका अनुसार अध्यक्ष सिलवालले समयमा लेखा परिक्षण नगर्ने, वर्षौसम्म एउटै विभागमा कर्मचारी टाँसेर राख्ने, स्वार्थ बाझिने गरी लगानी गर्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई अब कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
साँझ अबेर सकिएको भेलामा जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, केही सञ्चालक तथा सिईओहरु समेत उपस्थित भएका थिए । सो भेलामा निकै खुलेर छलफल भएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक निजि जीवन बीमा कम्पनी अध्यक्षले जानकारी दिए ।
बीमा समितिले आयोजना गरेको छलफलमा अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरुले बीमा अभिकर्तालाई दिइने कमिशन बढि भएकोले मुनाफा घटेको गुनासो बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल समक्ष गरेका छन् ।
आजको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्षहरुले बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । अध्यक्षहरुको राय सुझाव संकलन गरेर आगामी दिनमा आवश्यक नीति निर्देशन परिमार्जन गर्ने र जारी गर्ने बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले छलफल गरेर कोर समस्या पत्ता लगाई नीतिगत रुपमा समाधान गर्न पहल गरिने जानकारी बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरुलाई गराएका छन् ।
कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष्यहरुले बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम लगानीको दायरा विस्तार गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । अझै पनि ९० प्रतिशत लगानी बैंकको ब्याजरमा निर्भर हुनुपरेको बाध्यता बीमा कम्पनीहरुमा रहेको हुँदा लगानी निर्देशिका पुन परिमार्जन गरिनुपर्नेमा बीमा समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
साथै कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष्यले हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई दिँदै आएको १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ सुविधा घटाउन बीमा समितिलाई सुझाव दिएका थिए । साथै केही अध्यक्षहरुले बीमा समितिले नेपालमा बीमाङ्कीको व्यवस्था गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । नेपालमै बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी कलेज खोलेर वा छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न पठाएर बीमाङ्कीको अभाव पूरा गरेमा मात्रै समयमा लेखा परिक्षण सम्भव हुने जवाफ अध्यक्ष सिलवाललाई दिएका छन् ।
अर्का एक अध्यक्षले बीमापोष्टसँग भने, ‘कार्यक्रम निकै रचनात्मक भयो, जीवन बीमा क्षेत्रका हरेक समस्याको गहिराईसम्म पुगेर छलफल भयो ।’ बीमा समितिले भने सो छलफलका सम्बन्धमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेन ।
बिमा ऐनले दिएको सुबिधामा कानुन भन्दा माथी उठेर लगाम लगाउनु गैर कानुन हो