सुनमा सिण्डिकेट लगाउने संघको प्रयास बिफल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायिक संघ-संस्थामा आबद्ध नभएका व्यवसायीहरूलाई सुन खरिदमा रोक लगाउन नपाउने आदेश दिएको छ। रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका तर्फबाट व्यवसायी सागर ढुंगानाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यो निर्णय गरेको हो।
सुन आयात र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ को आधारमा व्यवसायीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अदालतले संघ-संस्थामा सदस्यता नभएको कारण देखाउँदै व्यवसायीलाई सुन खरिद गर्न रोक लगाउनु अन्यायपूर्ण हुने ठहर गरेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूमार्फत आयात गरिने सुन हालसम्म तीन व्यवसायिक संघहरूलाई मात्र वितरण हुँदै आएको थियो। संघहरूमा आबद्ध व्यवसायीहरूले मात्र सुन खरिद गर्न पाउँदा अन्य व्यवसायीहरू बजार पहुँचबाट वञ्चित भएका थिए। यो एक प्रकारको सिण्डिकेट प्रणाली रहेको भन्दै गैर-आबद्ध व्यवसायीहरूले आवाज उठाएका थिए।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा सबै व्यवसायीलाई सुन खरिद गर्न समान अवसर दिनुपर्ने उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, “व्यवसायिक संघ-संस्थामा आबद्ध नभएका व्यवसायीलाई सुन खरिदमा रोक लगाउने कार्यविधिको कुनै व्यवस्था लागू नहुने र यसबाट कुनै व्यवसायीलाई विभेद गर्न नहुने।”
यो आदेशले सुन खरिद र बिक्री प्रणालीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सिण्डिकेटको प्रयास रोक्न सर्वोच्चको यो कदमले सबै व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नेमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
