चार महिनामा साढे ६६ करोडको सिमेन्ट निर्यात, गुणस्तर प्रमाणपत्रको झन्झटले प्रभावित हुँदै व्यापार
काठमाडौँ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को पहिलो चार महिनामा (साउनदेखि कात्तिकसम्म) उल्लेख्य मात्रामा सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात गरेको छ। भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा नेपालले २९ हजार ८५१ टन क्लिङ्कर निर्यातमार्फत १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ र २ लाख ३८ हजार ८५४ टन सिमेन्ट निर्यातमार्फत ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको आम्दानी गर्न सफल भएको हो ।
कुल ६६ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यातले नेपालको व्यापारमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए पनि भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट निर्यातको भविष्य केही चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, विशेष गरी चुनढुङ्गा, पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको देश हो। यहाँका विभिन्न उद्योगहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्। सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रमुख कम्पनीहरूमा घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, बालाजी सिमेन्ट, तानसेन सिमेन्ट र सिजी सिमेन्ट रहेका छन्। यी उद्योगहरूले नेपालको आन्तरिक बजारमा मात्र नभई भारत जस्ता छिमेकी मुलुकमा पनि निर्यात गर्दै आएका छन्।
नेपालको सिमेन्ट उद्योगले निर्यातको माध्यमबाट व्यापार घाटा कम गर्ने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सम्भावना प्रस्तुत गर्दै आएको छ। भारतमा नेपाली सिमेन्टको राम्रो माग रहेको हुँदा निर्यातको मात्रा निरन्तर बढ्दै आएको छ। यद्यपि, पछिल्ला केही समयदेखि भारतीय पक्षको व्यवहारले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई चुनौती थपिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
नेपालबाट सिमेन्ट र क्लिङ्कर मुख्य रूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ। नेपाल नजिकका भारतीय राज्यहरूमा नेपाली सिमेन्टको माग उच्च रहेको छ। विशेष गरी अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, र पाल्पा सिमेन्ट भारतीय बजारमा लोकप्रिय छन्। यी कम्पनीहरूले भारतीय ग्राहकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाइराख्न विभिन्न किसिमका मार्केटिङ रणनीतिहरू अपनाइरहेका छन्।
विशेष गरी, भित्ते विज्ञापन, स्थानीय स्तरमा च्यानल पार्टनरहरूको निर्माण, र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन उपलब्ध गराउनुजस्ता उपायले भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको उपस्थिति मजबुत बनाउँदै आएको छ। तथापि, भारतमा गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरणको समस्या र विभिन्न प्राविधिक अवरोधले निर्यातमा कमी ल्याएको छ।
गुणस्तर प्रमाणपत्र र यसको प्रभाव
भारतले नेपाली सिमेन्टका लागि अनिवार्य रूपमा ‘इन्डियन स्ट्यान्डर्ड’ प्रमाणपत्रको माग गर्दछ। यो प्रमाणपत्र प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, पछिल्लो समय भारतले यो प्रक्रिया ढिलो गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। प्रमाणपत्रको नवीकरणमा भएको ढिलाइका कारण भारततर्फ सिमेन्टको निर्यात प्रभावित भएको छ।
सिमेन्ट व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार, भारतले ‘माथिल्लो तहको निर्देशन’ र ‘प्राविधिक आधार’ का नाममा निर्यात रोक्ने प्रयास गरेको छ। यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल नगर्दा समस्या झन् जटिल बनेको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार, सिमेन्टको प्रमाणपत्र नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल सरकारले भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवसायीहरूले भनेका छन्, “सिमेन्ट उद्योगले व्यापार घाटा घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर, सरकारको समर्थन नहुँदा उद्योगहरू समस्यामा छन्।”
विद्युत आपूर्तिको चुनौती
नेपालको सिमेन्ट उद्योगले कच्चा पदार्थ प्रशोधन र उत्पादनका लागि ठूलो मात्रामा विद्युत खपत गर्दछ। तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग उद्योगहरूको पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ। विद्युत महसुल तिर्ने विषयमा असहमति हुँदा प्राधिकरणले केही उद्योगहरूको बिजुली आपूर्ति रोकेपछि उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।
यस किसिमको समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस नीति नबनाउँदा उद्योगहरूले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित गर्न सकेमा उत्पादन लागत घट्न सक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
भारतीय बजारमा अवरोध बढ्न थालेपछि नेपालको सिमेन्ट निर्यातमा गिरावट देखिएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, निर्यातको गिरावटले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत बढाएको छ। नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू भारततर्फ निर्भर भएकाले निर्यातमा आएको गिरावटले उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक असर पुर्याएको छ। सिमेन्ट निर्यातले नेपाली व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले यो क्षेत्रमा लगानी र सरकारी समर्थन आवश्यक छ। तर, वर्तमान अवस्थामा, उद्योगहरूले सरकारी उदासीनताका कारण अझै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ।
सरकारको सिमेन्ट उद्योगप्रतिको नीतिगत समर्थन न्यून देखिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरण, कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन, र विद्युत महसुलका विषयमा सरकारको प्रभावकारी पहल नभएका कारण उद्योगहरू समस्यामा परेका छन्। नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको विकासले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास, र विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर, यी सम्भावनाहरू उपयोग गर्न सरकारी नीति र पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
व्यवसायीहरूले भारततर्फको निर्यातमा आएको अवरोधले दीर्घकालीन व्यापारिक चुनौती सिर्जना गरेको बताएका छन्। भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको माग उच्च भए पनि अवरोधका कारण उद्योगहरू आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादन र बिक्री गर्न सकेका छैनन्।
विशेष गरी, सिमेन्ट निर्यातबाट आएको आम्दानीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुर्याउने हुँदा यो समस्याको समाधान आवश्यक छ। उद्योगहरूले नेपाली सरकारसँग यस विषयमा कुटनीतिक पहलका लागि बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्।
सिमेन्ट उद्योगले कच्चा पदार्थ र सस्तो श्रमशक्तिको फाइदा उठाउँदै दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सक्ने सम्भावना छ। तर, उद्योगको दीर्घकालीन प्रगतिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ। व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारलाई सिमेन्ट उद्योगको महत्व बुझ्न र यस क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारी सहयोगले उत्पादन लागत घटाउन, निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
