सहकारी पीडितको आवाज दबाउँदै राज्यः न्यायको साटो दमन

काठमाडौँ । सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारण आफ्नै रकम फिर्ताको माग गर्दै सडकमा संघर्षरत छन्, तर राज्यको व्यवहारले उनीहरूलाई झन् पीडा दिइरहेको छ । लामो समयसम्म न्यायको प्रतीक्षामा रहेका सहकारी पीडितलाई राज्यले आश्वासनका खोस्टा मात्र थमाउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा आज (मंसिर ५ गते) काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा उनीहरूको पीडा अझ बढेको छ ।

ललितपुरको पुल्चोकबाट नारा जुलुस गर्दै माइतीघरतर्फ आइरहेका सहकारी पीडितहरूलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्रको बहाना बनाउँदै रोक्ने प्रयास गरेको थियो । माइतीघर नजिकै उनीहरूलाई तितरबितर पार्न बल प्रयोग गरिएको थियो । यो हस्तक्षेपले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका पीडितहरूलाई झन् चोट थपेको छ । आफ्नै मेहनतले जम्मा गरेको रकम फिर्ता माग्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेको दृश्यले सहकारी पीडितहरूलाई राज्यप्रति थप आक्रोशित बनाएको छ ।

“रगत बगाएर कमाएको पैसा फिर्ता पाउन फेरि रगत नै बगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,” आन्दोलनकारीहरू भन्छन् । आफ्नो बचत फिर्ता माग्दा सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग सहनु परेको घटना सहकारी पीडितका लागि अपमानजनक मात्र होइन, राज्यले न्याय दिन्न भन्ने संकेत भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारका तर्फबाट पटकपटक सम्झौता गरेर सहकारी पीडितहरूलाई आश्वासन मात्र दिइएको छ । तर, ती सम्झौताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी पीडितहरूको आक्रोश सडकमा पोखिन थालेको हो ।

पीडितहरूका अनुसार सहकारी अपचलनमा संलग्न दोषीहरूको नाम, तस्बिर, ठेगाना सबै सार्वजनिक भए पनि सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन राज्य असफल मात्र नभई उदासीन देखिएको छ । “यति लामो समयसम्म दोषीमाथि कारबाही हुन नसक्नु राज्यको कमजोरी मात्र होइन, पीडितहरूको भावनामाथि खेलबाड हो,” सहकारी पीडितहरूले आक्रोश पोखे ।

सहकारी पीडितहरूको मुद्दा बेला–बेला संसदमा चर्चा हुने गर्छ । तर, सरकारमा पुगेपछि यस विषयमा चासो देखाउने प्रवृत्ति हराउने गरेको छ । “चर्चाका लागि संसदमा हाम्रो विषय उठाइन्छ, तर सत्तामा पुगेपछि सहकारीको मुद्दामा मौनता छाउँछ,” एक पिडितले गुनासो गरे ।

सहकारी पीडितले लामो समयदेखि आफ्नो रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको सूचना सरकारलाई उपलब्ध गराए पनि ती दोषीहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्नुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन झल्काएको छ । “यस्तो अवस्थामा हामीले न्याय पाउने आशा गर्ने ठाउँ पनि कम हुँदै गएको छ,” आन्दोलनमा सहभागी एक पीडितले बताए ।

सहकारी अपचलनको मारमा परेका हजारौँ व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनभरको बचत गुमाएको पीडा व्यक्त गरेका छन् । ती बचत गुम्नुले धेरै परिवारहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् । कतिपयले छोराछोरीको पढाइ र घरखर्च धान्न नसकेर मानसिक तनाव भोग्नुपरेको छ ।

“हामीले आफ्नो भविष्यका लागि जम्मा गरेको पैसा सहकारीहरूले अपचलन गरे। अब हाम्रो भविष्य कसले बचाउने?” एक महिला पीडितले आँसु झार्दै भनिन् ।

आफ्नो पीडा सुनाउन र न्यायको लागि सडकमा उत्रिएका सहकारी पीडितलाई सरकारले दमन गरेर उनीहरूको घाउमा मलहम लगाउने सट्टा नुन छरेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्नुले राज्यको संवेदनहीनता स्पष्ट पार्छ । सरकारले पीडितहरूको पीडालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्नुपर्नेमा उल्टै दमनको बाटो रोजेको भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अपचलन र लापरबाही रोक्नका लागि सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने माग व्यापक बनेको छ । सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनले सहकारी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीलाई औँल्याएको छ । यसलाई सुधार गर्न सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तर, वर्तमान अवस्थामा सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन र उनीहरूको पीडा समाधानका लागि सरकार कत्तिको इच्छुक छ भन्ने प्रश्न यथावत् रहेको छ । राज्यको जिम्मेवारी न्याय दिनु हो, दमन गर्नु होइन भन्ने सन्देश सरकारलाई सहकारी पीडितहरूले दिन खोजेका छन् ।

राज्यले सहकारी पीडितहरूको समस्यामा गम्भीर ध्यान दिएर उनीहरूको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ कदम चाल्नु पर्ने समय आएको छ । अन्यथा, यो आन्दोलन झन् तीव्र हुने र जनआक्रोश अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ । सहकारी पीडितहरूको न्यायको प्रतीक्षा कति लामो हुनेछ भन्ने कुरा सरकारको आगामी कदममा निर्भर छ ।