गौशाला धर्मशाला प्रकरण : मारवाडी सेवा समितिद्वारा न्यायालयको अवमूल्यन, पर्खालमा म्याद टाँसियो

काठमाडौं । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको अवमूल्यन गर्दै मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवाद उच्च लैजाने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै मारवाडी सेवा समितिले विवाद उच्च लैजाने तयारी गरेको हो ।

तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाकोप्रति तथा उच्च जाने म्यादको कागज भने मारवाडी सेवा समितिले बुझ्न अटेर गरेको बताइएको छ । फैसलाको अवमूल्यन गर्दै म्याद बुझ्न नमानेपछि तामेलदारले गौशाला धर्मशाला र मारवाडी सेवा समितिको केन्द्रीय कार्यालयको पर्खालमा टाँस्नु परेको थियो । जिल्ला अदालतका तामेलदारले कार्तिक २१ गते गौशाला धर्मशाला र न्यूरोडस्थित समितिको केन्द्रीय कार्यालयको पर्खालमा म्याद टाँस गरेका थिए ।

मारवाडी सेवा समिति जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च जान खोजेपनि उच्चले यसअघि नै यस्तै प्रकृतिको फैसला सुनाइसकेको छ । २०७९ मा भौतिक संरचना खाली गर्न भनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक सूचना निकालेपछि मारवाडी सेवा समिति त्यसलाई रोक्न उच्च गएकामा हाल जिल्लाले गरेकै फैसलाको पेरिफेरीमा रहेर २०८० असार २७ गते उच्च अदालत पाटनले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसलाको अध्ययन गरिरहेको बताउँदै पुनरावेदनमा जाने समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालले बताए । काठमाडौं जिल्लाअदालतको फैसलामा चित्तबुझ्दो नभएको कारण तोकिएको समयभित्र उच्च अदालतमा जाने उनले बताए ।
गौशाला धर्मशालाको मोही भएको जिकिर गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिले कोषले गरेका पत्राचार, सार्वजनिक सूचना, आन्तरिक निर्णयका जानकारी समेतविरुद्ध अदालतमा अनेक निवेदन हालेको छ । ति सबै निवेदन अध्ययन र अख्तियारको सुझाव समेतका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले असोज १६ मा समितिले गरेका सबै जिकिर खारेज हुने किसिमको फैसला सुनाएको छ ।

पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको सम्बन्धमा भएको २०६० सालमा भएको सम्झौता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खारेज गरेपछि यसविरुद्ध समिति जिल्ला अदालत गएको थियो । जिल्ला अदालतले उक्त क्षेत्रमा कोषको स्वामित्व रहेको र सम्झौता बमोजिम काम नगरेको भन्दै कोषले गरेको सम्झौता खारेजी सम्बन्धको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गएको असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नम्बर २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर समेत गरेको छ ।

१९९९ साल जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी (साँढे)को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।