ऐन मिचेर लघु बीमा कम्पनीहरुलाई आईपिओ जारी गर्न बीमा प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । कम्पनी ऐन अनुसार तीन आर्थिक वर्ष (पुरा) कारोबार नगरेसम्म कुनै पनि कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाउदैनन् । तर, नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले ७ लघुबीमा कम्पनीहरुलाइ दुई वर्ष पनि नपुग्दै धमाधम आईपिओ निष्काशनका लागि अनुमति दिँदै आएको छ ।
नेपालमा नयाँ लाइसेन्स लिएका लघुबीमा कम्पनीहरु मध्ये एकाध बाहेकले उद्देश्य अनुरुप बीमा नगरी यातायात कार्यालय अगाडि पसल थापेर बसेका छन् । चुक्ता पुँजिको ब्याजबाट प्राप्त आम्दानी र अनिवार्य बीमा गरिएको क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीको आधारमा मुनाफा देखाएर आईपिओ जारी गर्न लघुबीमा कम्पनीहरु अग्रसर भएका छन् । बीमा क्षेत्रमा सुधार, गरिब जनताको पहुँचमा बीमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले बीमा प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको भएपनि उनीहरु यसबाट बिचलित भई आईपिओ जारी गरी लगानीलाई पुजिकरण गर्न हौसिएका छन् । रोचक कुरा नियामक बीमा प्राधिकरण पनि त्यही धन्दालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
बीमा सार्वजनिक सेवाका अलावा दीर्घकालिन योजना र विश्वासको व्यवसाय पनि हो । तर, लघुबीमा कम्पनीहरुले कानुनी छिद्र बनाएर गैर कानुनी रुपमा आईपिओ निष्काशन गर्न लागि परेका छन् । लघुबीमा कम्पनीहरुले निष्काशन गर्न लागेको गैर कानुनी आईपिओ ल्याउन नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण आफै लागि परेको छ ।
नेपाल बीमा प्रािधकरणले बीमा ऐन अनुसार एक वर्षपछि आईपिओ निष्काशन गर्न पाइने भएपनि सेबोनको धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार तीन वर्ष पुरा नभई आईपिओ निष्काशन गर्न पाइदैन । खासमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा नागरिकका लगानीको सुरक्षाका लागि कम्तीमा तीन वर्षको वित्तीय विवरणमा कम्पनी नाफामा गएको आधारमा मात्रै सार्वजनिक निष्काशको अनुमति दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता अनुसार त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, बीमा ऐनमा कताबाट तीन वर्ष भन्ने शब्द छुटेकोमा अन्य ऐनको अडिट नै नगरी प्रचलित कानुनको समेत बर्खिलाप हुने गरी बीमा प्राधिकरणले लघुबीमा कम्पनीहरुलाई आईपिओमा जान अनुमति दिइरहेको छ ।
लघुबीमा कम्पनीहरुले आईपिओ जारी गर्न प्रारम्भिक अनुमति दिने काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । जुन गलत छ । अधिवक्त विष्णु प्रसाद बास्तोलाले नियामक भइसकेपछि अन्य कानुन थाहा छैन भनेर भन्न नपाइने र अन्य ऐन समेतको अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने बताए । कानुन बमोजिम नपाउने कुराको अनुमति दिने बीमा प्राधिकरणको कार्य गैर कानुनी भएको बताउँछन् ।
बीमा प्राधिकरणमा दक्षतायुक्त कर्मचारी नहुँदा यस्तै गैर कानुनी कार्यहरुमा नियामक चुक्दै आएको छ । अहिले लघुबीमा कम्पनीको आईपिओमा पनि प्राधिकरण र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु चुक्न पुगेका छन् । जनतालाई न्याय दिने काम कहिल्यै नहुने तर लघुबीमा कम्पनी खोलेर १०० रुपैयाँको शेयरलाई २५०० पुर्याउने व्यापारीको धन्दामा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले फटाफट काम गर्ने गरेका छन् ।
प्राधिकरणकै कारण अहिले लघुबीमा कम्पनीहरुले व्यवसायमा भन्दा पनि ब्याज आम्दानीबाट कम्पनीलाई मुुनाफामा लैजाने गरी खर्च कटौति गरिरहेका छन् । कम्पनी सुरु भएदेखि अनिवार्य गरिएको बीमा पोलिसी मात्रै बिक्री गर्ने र जनताको गाउँघरमा नपुग्ने यी लघुबीमा कम्पनीहरुलाई अहिले नै आईपिओको हतारो किन छ ? प्रश्न उठेको छ ।
