यातायात व्यवसायीहरूको गुनासोपछि अवैध रुपमा सवारी कर नउठाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरूको गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय प्रशासनलाई अवैध रुपमा सडकमा कर उठाउने गतिविधिहरू रोक्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कात्तिक दोस्रो साता देशभरका ७७ वटै प्रशासन कार्यालयलाई सो सम्बन्धमा जानकारीपत्र पठाएको हो।
गृह मन्त्रालयको अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कात्तिक ११ गतेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि, विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा अवैध रुपमा कर उठाइरहेका छन्। यस विषयमा २०७५ मंसिर १७ मा मन्त्रिपरिषद् द्वारा निर्णय गरिएको थियो, जसअनुसार उक्त कर उठाउने कार्य रोकिएको थियो। तथापि, हालका दिनमा स्थानीय सरकारहरू पुनः ती करहरू उठाउने प्रयासमा छन्।
यसअघि, यातायात व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर अवैध कर उठाउने कार्य रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले कात्तिक ८ गते यातायात मन्त्रालयलाई पत्र बुझाउँदै स्थानीय सरकारहरूले अवैध कर उठाइरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सोही पत्रको आधारमा, मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो, र गृहमन्त्रालयले कात्तिक १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ। सिटौलाले विभिन्न पालिकाहरूले सरकारले रोक्न आदेश दिएको कर उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको पाइएपछि गृह मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनले यो प्रक्रिया रोक्न मद्दत गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
