गौशाला धर्मशाला विवाद नयाँ मोडमा, मोहीको हक नलाग्ने व्याख्यापछि मारवाडी सेवा समितिलाई तनाव

काठमाडौं । अदालतमा विचाराधीन गौशाला धर्मशाला विवाद नयाँ सिरामा प्रवेश गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्ण पाठ नदिँदै पाटन उच्च अदालत पुगेको मारवाडी सेवा समितिको मोहीयानी हक नलाग्ने व्याख्यासँगै यो विवाद नयाँ सिरामा प्रवेश गरेको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसला लगत्तै जग्गा धनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०६० जेठ १२ गते धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा भएको सम्झौता खारेज भइसकेको र उक्त खारेजीलाई न्यायालयले समेत वैधता प्रदान गरेको भनी पूर्णपाठ नआउँदै आफुहरुको पूर्ण स्वामित्वमा फर्किएको भन्दै खुसीयाली मनाएको थियो ।

अदालतको आदेश लगत्तै कोषले धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिबाट मुक्त भएको र काठमाडौं महानगरपालिकासँगको समन्वयमा विधिवत ढंगले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकामा मारवाडी सेवा समिति हठात उच्च अदालत गुहार्न पुगेको थियो । समितिको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गरेर पाटन उच्च अदालतले तत्काल धर्मशाला खाली नगर्नू भन्दै विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ । उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्ने नराख्ने विषयमा थप सुनुवाई हुन सकेको छैन । दुई पल्ट छलफल सरिसकेको छ । अब २९ कार्तिकमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको बताइन्छ ।

तर, पूर्णपाठ आइनपुग्दै उच्च अदालत गएको मारवाडी सेवा समितिलाई अर्को फसाद भएको छ । अब उसले माथ्लो अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ । मारबाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालले भने, ‘पूर्ण पाठमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न पाएका छैनौँ । यदी हामीलाई मोही होइन भनी व्याख्या गरिएको रहेछ भने माथ्लो अदालत जान्छौ । संवैधानिक उपचारको बाटो खोजेर हाम्रो लिगल टिमले यसलाई माथ्लो अदालत लैजान्छ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठले पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नम्बर २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहीयानी हक नलाग्ने भनेको छ ।

मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोहीको हक हुुने जिकिर गरेकामा समिति स्वयंले जग्गामा मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । पूर्ण पाठमा, ‘साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ’ भनिएको ।

‘श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भई मोही दर्ताको प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छायाकपी पेश गरी दर्ता अभिलेख र मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो’ फैसलामा भनिएको छ ।

जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिबाट पेश भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दाबीको जग्गामा समितिको मोहीयानी हक रहेको तथ्य प्रमाण नपुगेको फैसला गरेको छ । साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका भवन एवं भौतिक संरचानामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समिति स्वयंले स्वीकार गरेको तथ्यलाई समेत पुष्टि गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ गतेको करारको सम्झौता सर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्नेसन्दर्भमा पटक–पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘करार सम्झौता गर्न मुद्दाका पक्ष स्वायत्त एवं सक्षम हुने भए पनि सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलको उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग एवं व्यवस्थापनमा लापर्बाही गर्ने, अपारदर्शी एवं स्वेच्छाचारी ढङ्गले मनोमानी गर्ने छुट कानूनले दिँदैन ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ बुझाउनेलगायतका सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोष सञ्चालक परिषदको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला जिल्ला अदालतले गरेको छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा सार्वजनिक सरोकारको, धार्मिक स्थलको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेका पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्ण जवाफदेही एवं पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्ने समेत भनिएको छ ।